काठमाडौं । सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले १ महिना १२ दिन (४२ दिन) पदमा रहँदा पदीय दायित्व इमान्दारिताका साथ पुरा गर्दै नीतिगत सुधारका कामलाई प्राथमिकता दिएको बताएकी छिन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई राजिनामा बुझाएसँगै मन्त्रालयमा आएर सञ्चारकर्मीहरुलाई डेढ महिनाको अवधिमा ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा पुरा गरेको जनाउँदै ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता हातहातमै पुर्याउने, छोराछोरीले आम्दानीको ११ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने, स्वास्थ्य सुरक्षा लगायतका विषयहरु समेटिएको उनले बताइन् ।
अपाङ्गता वर्गिकरण सिफारिस समिति २०७९, अपाङगता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०७९, जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६५ लाई परिमार्जन गरि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी गराउँदै मन्त्री चौधरीले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ र नियमावली २०७९ कार्यान्वयन कार्ययोजना सम्बन्धमा राष्ट्रिय बालबालिका कार्यनीति २०७९ स्वीकृत गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको पनि जानकारी दिइन् ।
यस्तै, मन्त्री चौधरीले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा काम गर्न तल्लो तह (स्थानीय निकाय) सम्मै मन्त्रालयको स्टक्चर बनाउनु पर्छ भनेर पहल गरेको पनि बताइन् । ‘जसको लागि काम गर्नुपर्ने हो उनीहरु बटममा छन्, मन्त्रालयको रुपरेखा टपमा मात्र भयो, मन्त्रालयको संरचनालाई ग्रासरुटमा लैजान स्थानीय सरकारसँग जोड्नु पर्छ ।’ मन्त्री चौधरीले मन्त्रालयसँग पर्याप्त बजेट समेत नहुँदा काम गर्न सहज नभएको बताइन् ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक देशको कूल बजेटको ०.६ प्रतिशत मात्र बजेट रहेकोले पर्याप्त कार्यक्रम र योजना बनाउन नसकिएकोले आगामी वर्षमा ५ अर्बको बजेट माग गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइएको पनि बताइन् । ‘सिमित बजेट छ, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गताका क्षेत्रमा सहयोग र योजना माग गर्न धेरै आउनु हुन्छ ।’ पूर्वाधार निर्माणको मन्त्रालय नभएता पनि मानव विकासको सूचकांकसँग जोडिएको मन्त्रालय भएकाले सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने मन्त्री चौधरीको धारणा छ ।
आफ्नो कार्यकालमा सडक मानव मुक्त अभियानलाई प्राथमिकता दिँदै मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, बाल गृह, बाल संगठन, बाल सुधार गृहको सुधारका लागि अनुगमन, नियमन र कानुनी दायरामा ल्याउन तदारुकताका साथ काम कारवाही अगाडी बताएको, अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका सम्बन्धमा समाजकल्याण परिषद्बाट आएका जनरल एग्रिमेन्ट प्रोगाम एग्रिमेन्ट र नविकरणका फायलहरु कुनै रोकटोक आवश्यक अध्ययन गरेर सदर गरेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् ।
यस्तै, सुनसरीको गढी र बर्जु गाउँपालिकामा २ हजार घर बनाउन चुची फाउण्डेशनसँग एमओयू गरेको, लामो समयदेखि विवादमा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विवाद मिलाउन पटकपटक विज्ञ, सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको, नेपाल रेडक्रसलाई अन्तराष्ट्रिय रेडक्रसबाट ब्ल्याक लिस्टमा राख्नु हुँदैन भन्नेमा आफु दृढ रहेको, समाज कल्याण परिषद्लाई प्रविधिमैत्री बनाउन निर्देशन दिइएको, भृकुटीमण्डपलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यहाँका विक्रिति विसंगतिहरु निर्मलीकरण गर्ने सन्दर्भमा काठमाडौं महानगरपालिका, समाजकल्याण परिषद्सँग त्रिपक्षीय पहिलोचरणको वार्ता गर्दै आवश्यक योजनाहरु बनाउने विषय अगाडी बढेको जनाइन् ।
राष्ट्रीय लैङ्गिक समानता नीति २०७७ कार्यान्वयन राष्ट्रिय कार्ययोजनामा सहमतिको काम अगाडि बढाएको, मन्त्रालयको लागि सबै सेक्टरका बिज्ञ महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बाल बालिका, यौनिक अल्पसंख्यक तथा अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुको बिज्ञ समुह गठन तथा यसको प्रथम बैठक पुरा गरेको पनि जनाएकी छन् ।
