विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको असर स्थानीय तहमा परेको भन्दै विराटनगर महानगरपालिकाले असन्तुष्टि जनाएको छ । स्थानीय तहमा लामो समयदेखि कार्यरत अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीले अध्यादेश जारी भएपछि राजीनामा दिन थालेपछि प्रदेश सरकारसँग स्थानीय सरकार रुष्ट देखिएको हो ।
विराटनगर महानगरपालिकामा अध्यादेश जारी भएपछि कर्मचारीले धमाधम राजीनामा दिएका छन् । कार्यवहाक प्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई भेटेरै आइतबार अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीसँग स्थानीय सरकारसँग परामर्श नै नगरी हतारमा अध्यादेश जारी गरेको भन्दै संशोधन गर्न माग गर्नु भएको विराटनगर महानगरपालिकाका प्रेस संयोजक मिनकुमार नवोदितले जानकारी दिनु भएको छ ।
अध्यादेशका कारण कर्मचारीहरुले धमाधम राजीनामा दिइरहेकाले महानगरको कार्यसम्पादनमा समस्या भएको गुनासो कार्यवहाक प्रमुख कार्कीको थियो । अध्यादेशलाई यथाशिघ्र संशोधन गरिनु पर्ने माग समेत कार्कीले गर्नु भएको थियो ।
सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले दुईवटा अध्यादेश जारी गर्नु भएको थियो । जसमध्ये संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोजिम स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश र प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८० जारी भएको थियो ।
यो अध्यादेश जारी भएपछि विराटनगर महानगरपालिका पूर्वाधार योजना प्रमुख इन्जिनियर भरत न्यौपाने र इन्जिनियर घनश्याम काफ्लेले राजीनामा दिनु भएको छ । यस्तै शाखा प्रमुख तथा वडा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका डिल्लीराम धिमाल, लक्ष्मी धिमाल, मुकुन्दचन्द्र उपाध्याय, दिनकर मण्डल र खरदार विश्वराज कट्टेल, कृष्णप्रसाद दाहालले समेत राजीनामा दिएका छन् । यसैगरी महानगर नगर प्रहरीतर्फका नौजनाले समेत राजीनामा दिएका छन् ।
महानगरमा कार्यरत कर्मचारीले धमाधम राजीनामा दिएपछि प्रदेश सरकारसँग स्थानीय सरकारले संशोधनका लागि माग गरेको हो । लामो समयदेखि अस्थायी र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अवधी गणना नहुने प्रावधान अध्यादेशमा रहेका कारण राजीनामा दिएर बस्नुपर्ने स्थिति आएको इन्जिनियर भरत न्यौपानेले बताउनुभयो । अध्यादेशमार्फत लामोसमय देखि सेवा गर्दै आएका कर्मचारीको सेवा अवधी गणना नहुने प्रावधान राखिएपनि राजीनामा दिनु परेको बताउनु भएको छ । लामो समय काम गरिसकेका कर्मचारीले पाउने उपदान समेत नपाउने भएपछि राजीनामा दिएको समेत कतिपयको भनाई छ ।
सरकारले संसदको नियमित कारवाही रोकिएको बेला अध्यादेश ल्याएर धेरै लामो अवधी योगदान गरेका स्थानीय तहका कर्मचारीमाथि अन्याय गरेको कर्मचारीहरुको भनाई छ ।
