विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले वन नियमावली २०८० पारित गरेको छ । कोशी सरकार मन्त्रिषरिषद् बैठकले वन नियमावली पारित गरेको हो । प्रदेशबाट स्वीकृत भएको प्रदेश वन ऐन, २०७७ कार्यान्वयन गर्न चाहिने नियमावली पारित भएसँगै अब ऐन कार्यान्वयनमा परेको बाधा फुक्ने मन्त्रालयका सचिव बिशाल घिमिरेले जानकारी दिएका का छन् ।
नियमावलीसँगै प्रदेशमा वन पैदवार संकलनमा देखिएको अवरोध हटने छ । पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती र सचिव घिमिरे दुई महिना लामो प्रयासमा नियमावली जारी गर्न सफल भएका छन् । वन नियमावली जारी भएपछि साझेदारी वनबाट तीन वर्षदेखि काठ संकलन गर्न हुँदै आएको अवरोध हट्ने छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट नियमावली स्वीकृत भएकोले अब साझेदारी वनहरुबाट ढलापडा काठ संकलन गर्ने बाटो खुलेको हो । नियमावलीमा सवडिभिजन वन अधिकृतले स्वीकृत गरेको वन कार्ययोजना बमोजिम सरकारद्वारा व्यवस्थितत वन, साझेदारी वन र सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेका ढलापडा रुखबाट काठ, दाउरा संकलन तथा वन विकासका काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै नियमावलीले डिभिजन वन कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्रको विभिन्न घाटगद्दिमा लिलाम बिक्री नभई लामो समयदेखि थन्किएर रहेका पुरानो काठ दाउरा व्यवस्थापन गर्न समिति गठन गर्ने र दुई वर्षभित्रमा बिक्री गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
वन नियमावली जारी भएसँगै अव वन क्षेत्रभित्र जम्मा भएका ढुंगागिटी तथा नदीजन्य पदार्थहरु संकलन तथा बिक्री गर्ने अधिकार पनि डिभिजन वन कार्यालय मातहत आएको मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले जानकारी दिएका छन् । यसअघि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच नदीजन्य स्रोत उपभोगको विषयमा विवाद रहँदै आएको थियो । नियमावलीमा वनक्षेत्रका नदी खोलामा जम्मा भएको वा थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थबाट वन जंगल, मानव वस्ती, खेतीपाती वा भौतिक संरचनामा असर पर्ने वा नपर्ने यकिन गरी संकलन तथा बिक्री वितरण गर्न सकिने गरी नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।
‘तीन वर्षअगाडि नै ऐन आएको थियो, तत्काल नियमावली बन्न नसक्दा कार्यन्वयनमा बाधा थियो’ सचिव घिमिरेले भने– प्रदेशअनुकूल बनेको ऐन कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था तय भएको छ । संघीय वन, नियमावलीमा अस्पष्ट भएकोले गर्दा यो नियमावलीमा सबै विषय समावेश भएको छ । संघीय ऐन नियममा भएका अस्पष्टतालाई संशोधन गरी नियमावली बनाइएको हो ।
वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेजीपछिको समस्या, नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन, ढलापडा काठ दाउरा व्यवस्थापन तथा पुराना घरको काठ स्थानान्तरणलगायत सबै विषयलाई समेटेर नियमावली बनाइएको जानकारी दिइएको छ ।
यो नियमावलीमा वन व्यवस्थापन गर्दा लोपोन्मुख वनस्पतिको संरक्षण तथा जंगली हात्ती, कस्तुरी, हिउँ चितुवा, हाब्रेलगायतका वन्यजन्तुको जैविक मार्गको संरक्षण र विकासको लागि कार्ययोजनामा विशेष व्यवस्था गर्नु पर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।
त्यसबाहेक वनको व्यवस्थापन गर्दा वनको अवस्थाअनुसार वनको दीगो व्यवस्थापनको लागि उपयुक्त वन संवर्द्धन प्रणाली (सिल्भिकल्चर सिस्टम) अपनाउनु पर्ने विषय समेटिएको सचिव घिमिरे जानकारी दिएका छन् । त्यसबाहेक डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको प्रदेशको राष्ट्रिय वनमा साझेदारीमा जडीबुटी खेती गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, सहकारी वा समुदायसँग सहकार्य गरी खेती गराउन सकिने र जोखिमयुक्त रुख हटाउने व्यवस्थालाई सहज बनाइएको उनको भनाइ छ ।
वनक्षेत्रबाट काठ, दाउराको छपान, कटान, संकलन तथा घाटगद्दी प्रत्येक वर्षको असोज १ गतेदेखि वैशाख मसान्तसम्म सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने र त्यसमा एक महिना अवधि थप गर्न सकिने विषय नियमावलीमा समावेश छ । यस्तै, नियमावलीमा गोलिया काठ खरिद गरी बिक्री–वितरण गर्दा खरिदकर्ता उद्योगले गोलिया काठ चिरान वा एक तह प्रशोधन गरेर मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने विषय पनि समटिएको छ ।
नरम प्रजातिका काठ, दाउरालाई सिजनिङ, उपचार, पार्केटिङ गरी बलियोपना बढाउने, मूल्य अभिवृद्धि गर्ने वा यस्तै प्रकारले वन पैदावारको उत्पादन विविधीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापित प्रदेशभित्रका उद्योगलाई प्रदेश सरकारले आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था गर्न सक्ने विषय पनि नियमावलीमा समावेश गरिएको छ ।
फोटो:फाइल
