इन्दु साह
विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फर्छ्यौटका लागि लाग्न सक्ने अनुमानित समयावधिको आधारमा मुद्दाहरुलाई फरक व्यवस्थापन प्रणाली (DCM) लागु गरी तीन मार्गमा विभाजन गरेको छ । सरल, सामान्य, विषेश मार्ग हुन् । अहिले जिल्ला अदालतहरुले मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीकै आधारमा हेर्ने गर्दछन् ।
दुई जनासम्म प्रतिवादी भएको र दुई वटासम्म मुद्दा जोडिएको (लगाउ) अवस्थाको मुद्दालाई सरल मार्गमा राखिन्छ । सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा सरल मार्गमा रहने गरेको छ । मार्ग समुह २०७७ श्रावण १ गतेदेखि जिल्ला अदालतमा लागु गरिएको थियो । २०७७ भदौ १ गतेदेखि उच्च अदातलतमा समेत लागु भएको थियो ।
तीन मार्गमध्ये सरल मुद्दा ६ महिना भित्र फैसला गरीसक्नुपर्ने समय अवधि रहेको छ । यस्तै सामान्य मार्गको मुद्दाहरु १२ महिना भित्र फैसला गरीसक्नुपर्ने समय अवधि तोकिएको छ । विषेश मार्गका मुद्दाहरु १८ महिना भित्र फैसला गरीसक्नुपर्ने लक्ष्य अदालतले लिएको छ ।
जिल्ला अदालत मोरङका सुचना अधिकारी ओम सुवेदीले मुद्दाको फर्छ्यौटमा ढिलाई हुने र पुरानो मुद्दाको संख्या बढ्दै जाने समस्याको विकल्पमा मार्ग समुहको अवधारणा ल्याईएको जानकारी दिएका छन् । नयाँ कार्यविधिका साथ सर्वोच्च बाहेकका सबै अदालहरुमा मुद्दा दर्ता गर्दाकै अवस्थामा पक्षलाई कार्य तालिका दिईन्छ । अदालतबाट पाएको कार्यतालिकामा पक्षले दर्ता गरेको मुद्ददामा लाग्ने समय लगायत मुद्दा किनारा लगाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया उल्लेख गरिएको हुन्छ ।
यसरी कार्य तालिकामा सबै प्रक्रिया र अदालतमा उपस्थित हुने मिति उल्लेख हुँदा सेवाग्राहिको समयको साथै पैसाको समेत बचत हुने जिल्ला अदालत मोरङका सुचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिए । कार्यतालिका अनुसार छोटो समयमा मुद्दा फर्छ्यौट हुने हुँदा अदालतमा समेत मुद्दाको चाङ नलाग्ने बताए । यो प्रणाली आउनु पूर्व अदालतहरुमा हजारौ मुद्दाका चाङ लाग्ने गरेको उनको भनाई छ । यस्तै यो प्रणाली प्रभावकारी रुपमा लागु भएको नमुना जिल्ला भनी सर्वोच्चले जम्मा ५ अदालतलाई छनोट गरेको छ । यसमध्ये मोरङ जिल्ला अदालत समेत छनोट भएको हो ।
अहिले अदालतले मार्ग समुह अनुसार निश्चित समयअवधि भित्रको र अवधि नाघेको मुद्दाको विवरण राखी अवधि नाघेको मुद्दालाई प्राथमिक्ता दिने गरेको छ । मोरङ जिल्ला अदालतको तथ्याङक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा सरल मार्ग तर्फको तोकिएको समय भित्र एक हजार ९३८ मुद्दा फैसला भएको छ । यसै मार्ग अन्तर्गतको ८ सय ५४ मुद्दाले तोकेको समय नाघेर फैसला भयो । यसैगरी सामान्यतर्फ छ सय ४० मुद्दाको किनारा समयभित्र लगाईएको छ भने ६ सय १६ मुद्दाले तोकिएको समय नाघेर फैसला भयो । विशेष मार्ग तर्फको ८३ मुद्दाको समय अवधि भित्र फैसला भएको छ भने ८६ मुद्दा समय नाघेर फैसला भयो। सुचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार यो प्रणाली लागु हुनुपूर्व तीन हजार बढी मुद्दाको समय नाघ्ने गरेको थियो । अहिले समय भित्रै मुद्दाको फैसला हुने संंख्या बढेको हो । यस आर्थिक वर्षको शुरुवातमा २०८१ असार मसान्तमा २ वर्ष नाघ्ने मुद्दाको लगत ६०३ रहेकोमा हिजोसम्म उक्त संख्या ९९ मात्र रहेको छ । यस असार मसान्त सम्ममा २ वर्ष नाघ्ने मुद्दाको संख्या शुन्य पार्ने लक्ष्य मोरङ जिल्ला अदालतले राखेको छ ।
सरल मार्गमा रहेको मुद्दाको कार्य तालिकामा
फिराद उजुरी दर्ता, प्रतिवादिको नाममा म्याद जारी, प्रतिवादीका नामको म्याद तामेली, गुजे्रको म्याद थमाउने, प्रतिउत्तरको म्याद र प्रतिउत्तर दर्ता, दुवै पक्षको तारिख मिलान, प्रारम्भिक सुनुवाई/सुनुवाई छलफल र प्रमाण अनुसारको प्रमाण संकलन र परीक्षण, तारिख थमाउने, पेशी स्थगन, मुद्दा पेशी/फैसला लगायतको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै सामान्य मार्गमा रहेको मुद्दाको कार्यतालिकामा
फिराद÷उजुरी दर्ता, प्रतिवादिको नाममा म्याद जारी, प्रतिवादीका नामको म्याद तामेली, म्याद बदर र पुनः तामेली, गुज्रेको म्याद थमाउने, विषेश अवस्थामा म्याद÷तारिख थमाउने, प्रतिउत्तरको म्याद र प्रतिउत्तर दर्ता, प्रतिदावी लिएकोमा अदालती शुल्क दाखिल गर्ने र बादीले लिखित प्रतिबाद पेश गर्ने, दुवै पक्षको तारिख मिलान, प्रारम्भिक सुनुवाई, पूर्व सुनुवाई छलफल र प्रमाण बुझ्ने आदेश, मेलमिलाप, सरोकारवाला व्यक्ति वुझ्ने, आदेश अनुसारको प्रमाण संकलन र परीक्षण, तारिख थमाउने, थप प्रमाण संकलन र परीक्षण, पेशी स्थगन, मुद्दा पेशी/फैसला लगायतको कुरा उल्लेख छ ।
विशेष मार्गमा रहेको मुद्दाको कार्य तालिकामा
फिराद/उजुरी दर्ता, प्रतिवादीका नामको म्याद तामेल, म्याद वदर, पुन म्याद÷वदर भई पत्रिकामा सुचना प्रकासन, गुजे्रको म्याद थमाउने, विशेष अवस्थामा म्याद/तारिख थमाउने, प्रतिउत्तरको म्याद र प्रतिउत्तर दर्ता, प्रतिदावी लिएकोमा अदालति शुल्क दाखिल गर्ने र वादिले लिखित प्रतिबाद पेश गर्ने, दुवै पक्षको तारिख मिलान, प्रारम्भिक सुनुवाई, मेलमिलाप, सरोकारवाला व्यक्ति वुझ्ने , आदेशअनुसारको प्रमाण संकलन र परीक्षण, तारिख थमाउने, थप प्रमाण संकलन र परीक्षण, पेशी स्थगन, विशेष अवस्थामा पुन तारिख थमाउने, मुद्दा पेशी/फैसला लगायतको कुरा उल्लेख छ ।
