विराटनगर । यात्रीको चाप अद्यावधिक नगरी सडकमा गुड्ने सवारी इजाजत जारी गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको भन्दै ३२ वर्षे पुरानो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तत्काल संशोधन गर्न माग गरिएको छ । सुनसरीको इटहरीमा शुक्रबार आयोजित सडक दुर्घटना न्युनीकरण र ट्राफिक सचेतना विषयक कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले ऐन, नियम र कानुन निर्माण गरेर कार्यन्वयन समय र परिस्थित अनुसार हुनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कोशी प्रदेश, कार्यालय प्रहरी उपरीक्षक सरोज पौडेलले दायित्व बिर्सेर अधिकारमुखी नागरिक स्वभाव हावी हुँदा दोष लगाउने प्रवृत्ति मात्रै हावी हुने गरेको बताएका छन् । उनले घरपरिवारले आफ्ना सन्तानलाई सडकमा हिड्दा अपनाउनु पर्ने ट्राफिक नियम, सवारी चलाउनका लागि पालना गर्नुपर्ने नियम सिकाउन अभ्यास भए मात्रै पनि दुर्घटना न्युनीकरण केहि हदसम्म हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । ट्राफिक प्रहरी आफैं ‘जज’ हुनुपर्ने स्थिति रहेको बताउँदै अहिलेसम्म मानवीय त्रुटीको कारण दुर्घटना हुने गरेको कुरा उल्लेख हुने गरेको बताएका थिए ।
यसैगरी नेपाल स्वतन्त्र यातायात मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीम ज्वाला राईले प्रत्येक निमेशमा सडक दुर्घटनाको जोखिममा नागरिक रहेको बताएका थिए । उनले सार्वजानिक सवारी यातायात सुरक्षित नभएको बताउँदै वार्षिक दुई हजार ८०० नागरिकको मृत्यु हुने गरेको बताएका थिए । उनले नेपालमा दशवर्षे राजनीतिक द्वन्दको समयमा १७ हजार नागरिकको ज्यान जाँदा भोग्नु परेको पीडा भन्दा ठूलो असर सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेहरुबाट भोग्नु परिरहेको बताएका थिए । भौतिक, मानवीय, यान्त्रिक र पर्यावरणले सडक दुर्घटना हुने गरेको बताउँदै राईले चालक मात्रै दोषी भएको भन्दै कैद गर्दा सवारी दुर्घटना न्युनीकरण नहुने दावी गरेका छन् ।
उनले सडक सुरक्षा परिषद् गठन गरेर यातायात क्षेत्र हेर्ने निकाय छुट्टै गठन हुनुपर्ने जोड दिदैं भने–नेपालमा अहिलेको यातायात व्यवस्था कार्यालयले लाइसेन्स वितरण गर्न बाहेकको कुनैपनि काम गरिरहेको छैन । उनले ३२ वर्ष अगाडीको सवारी तथा यातायात ऐनको भरमा अब अगाडीको दिन बढ्न नसक्ने बताएका थिए । उनले सडक संरचना र यात्रुको चाप अद्यावधिक नगरी सवारी सञ्चालन इजाजत जारी गर्नु सबैभन्दा ठूलो कमजारी रहेको बताएका थिए । नेपाल सरकारले २०७५ बैशाख ४ गते यातायातसँग सम्बन्धित संघहरुको खारेजी गरेपछि दुर्घटना झन् बढेको बताए ।
नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघ सरोज राज श्रेष्ठले सर्वपक्षीय सरोकार निकायबीच छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने विषय भईसकेको बताउँदै सडक दुर्घटना न्युनीकरणमैत्री सडक संरचना जरुरी रहेको बताए । सडक विभागले कोशी राजमार्गमा निर्माण गरेको छलेन सडकमा बस पकेट नबन्नु नै गलत रहेको बताएका छन् । उनले सडक निर्माण गर्नु अगाडी सरोकारवाला पक्षको रुपमा यातायात व्यवसायी र मजदुरलाई सहभागी नगराउनुले गलत परिणाम दिईरहेको बताए । उनका अनुसार सडकमा क्रससेक्सन अनावश्यक र व्यक्तिको ईच्छा केन्द्रीत बनाइएको बताएका छन् । राजमार्गमा यात्रुको चाप हेरेर ५० मिटर दुरीमा पैदल यात्रु क्रससेक्सन र सवारीको चाप हेरेर तीन किलोमिटर दुरीमा सवारी क्रससेक्सन राखिनुपर्ने मापदण्ड छ । तर, छलेन सडकमा २० मिटर दुरीमा राखिएका इन्टरक्रससेक्सन दुर्घटनास्थल बनिरहेको उनको भनाई थियो ।
प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा भएपनि यातायातसँग सम्बन्धित सरोकार अहिलेसम्म नराखेको श्रेष्ठको आरोप थियो । उनले कोशी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ र नियमावली २०७७ बनेपनि कानुन अहिलेसम्म कार्यन्वयनमा नआएको गुनासो गरेका छन् । प्रदेश सरकारको राजस्वमा ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यातायात क्षेत्रको जिम्मेवार मन्त्रालय समेत अहिलेसम्म यकिन नभएको भन्दै श्रेष्ठले विभागिय मन्त्रालय गठन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा १७६ मा ट्राफिक नियम पालना नगर्ने पक्षले दुर्घटनापछिको क्षति भरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी दफा १३१ मा राजमार्गमा पशुचौपाय छाडा छोडेका कारण दुर्घटना भएमा सम्बन्धित पशुचौपायका धनीबाट क्षतिपूर्ति भरण गराउने प्रावधान रहेको छ । ्
सप्तकोशी बस व्यवसायी संघ धरानका उपसचिव गणेश विष्टले पाँच जिल्लाका चहलपहल हुने धरान इटहरी क्षेत्र दुर्घटनाको जोखिम धेरै रहेको बताएका थिए । उनले आलोपालो प्रणालीमा रहँदासम्म सार्वजानिक सवारीबाट हुने दुर्घटना कम भएपनि २०७५ बैशाखमा सरकारले गरेको निर्णयपछि झन् बेथिती बढेको बताए । उनले एक करोडको गाडीले ५० लाखको बसलाई ठक्कर दिएर क्षति पु¥याएपनि दोष चाँहि बस चालकको हुने नियम गलत रहेको बताएका छन् ।
कोशी बस व्यवसायी संघ इटहरीका बासुदेव चौधरीले छलेनको राजमार्ग बन्दा बस पकेट नराख्ने गम्भीर कमजोरी भएको बताए । ‘सडक छेउमा बस रोक्यो सिटीले पछाडीबाट ठोक्छ, क्षतिपूर्ति बसले दिनुपर्छ’ चौधरीको भनाई थियो, ट्राफिक सचेतनाको नयाँ मोडल जरुरी भईसकेको छ । पूर्वेली यातायात प्रा.लि.का सदस्य अनिल गुप्ताले सवारीमा टाइम कार्ड लागु गर्न माग गरेका छन् । ट्राफिकले सडकको सिस्टम नै परिवर्तन गरेर चेकिङ गरेर दुःख दिने गरेको आरोप लगाएका थिए । यसैगरी नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका नेता गौरी लामाले अबको सचेतना आम रुपमा राज्यकोतर्फबाट जरुरी रहेको बताए । नेपाल यातायात मजदुर संघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमल राईले विद्यालयको पाठ्यक्रममा ट्राफिक सचेतना विषय पढाउन थाल्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रहरीका सई अर्जुन बस्नेतले सिटीले सहरलाई अस्तव्यस्त बनाईसकेको बताए । उनले इटहरीमा दुई हजार २०० सिटी दर्ता रहेको र यसमध्ये एक हजार ७०० जना चालकले मात्रै सवारी लाइसेन्स लिएको बताए । अन्तरपालिकाबाट भित्रने सिटीले चाप बढाएको उनको भनाई थियो ।
कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा ओबी मिडिया प्रा.लि.ले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सवारीको जाँचपास प्रमाणपत्र हचुवामा जारी गर्ने, सडकको अवस्था र यात्रुको चाप अद्यावधिक नगरी सवारी इजाजत दिने, काम तत्काल रोक्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
