विराटनगर । प्रदेश १ का तीन जिल्ला मोरङ, सुनसरी र झापाका सडकमा सहयोगापेक्षी भएर जीवन गुजार्दै आएका २५३ जना नागरिकको उद्धारपछि संरक्षण सुरु गरिएको छ । सडक सहयोगापेक्षी मानवहरुको राष्ट्रिय उद्धार (मेची–महाकाली) कार्यक्रम अन्तर्गत गत पुस ७ गतेदेखि सुरु गरिएको अभियानका क्रममा १९ जना बालबालिकासहित २५३ नागरिकको उद्धार गरि संरक्षणको जिम्मा सरकारले लिइएको हो ।
तीन जिल्लाका स्थानीय तहहरुले उद्धार गरिएका नागरिकलाई शनिबार विराटनगरमा ल्याईपु¥याइएको छ । झापाबाट ७६, सुनसरीबाट १११ र मोरङबाट ६६ जना नागरिकको उद्धार गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहहरुले उद्धार गरेर प्रदेश सरकारलाई संरक्षणका लागि नागरिक हस्तान्तरण गरेका हुन् । प्रदेश १ को एक मात्र महानगरपालिका विराटनगरबाट मात्रै ४५ जना नागरिकको उद्धार गरिएको मेयर भीम पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।
उद्धार गरिएका नागरिकको स्वास्थ्य तथा सरसफाईका लागि मानव सेवा आश्रमबाट आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाको समेत सहयोगमा उद्धार गरिएका वयस्क तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई मानव सेवा आश्रममा राखिने भएको छ ।
प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहिलो चरणमा झापा, मोरङ र सुनसरीका सडकबाट सहयोगापेक्षी मानवको उद्धार गरेपनि बैशाखसम्ममा प्रदेश १ लाई सडक सहयोगापेक्षी मानवमुक्त बनाउने योजना रहेको मन्त्री घिमिरेले बताउनुभयो ।
तीन जिल्लाबाट उद्धार गरिएका १९ जना बालबालिकामध्ये १० जनालाई बालबालिका खोज तथा उद्धार समितिले काठमाण्डौं नै लगेको छ । त्यस बाहेकका बालबालिकालाई सुनसरीको इटहरीस्थित भ्वाईस अफ चिल्ड्रेनमा संरक्षण गरिएको छ ।
यसैगरी उद्धार गरिएकामध्ये एकजना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई झापाको भद्रपुरस्थित खगेन्द्र नवजीवन पुर्नस्थापना गृहमा र बाँकी २३३ जना नागरिकलाई मानव सेवा आश्रम विराटनगरमा संरक्षण गरिने मन्त्री घिमिरेले बताउनुभयो ।
प्रत्येक पालिकामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पालिकाका प्रमुख सम्मिलित तीन सदस्य उद्धार समितिमार्फत जिल्लाभरीका यस्ता नागरिकको उद्धार गरिएको थियो ।
गत पुस ७ गतेदेखि लगातार उद्धार सुरु गरिएका नागरिकलाई जिल्लास्तरमा भेलाजम्मा र सरसफाईपछि प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । आफ्नो पालिकामा सडक सहयोगापेक्षी मानवमुक्त भएको घोषणा समेत पालिका प्रमुखहरुले शनिबार नै गरेका छन् । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा बेसाहारा भई सडकमा बस्न बाध्य नागरिकको उद्धार, उपचार र पुर्नस्थापना गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा साथ समेटेको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले राष्ट्रिय कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश १ का तीन जिल्लालाई सडक सहयोगापेक्षी मानवमुक्त बनाउने अभियान सम्पन्न भएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७-२०७८ को निती तथा कार्यक्रमले समेत सडकमा बेसाहारा नागरिकको उद्धार र संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
