विराटनगर । सवारी ज्यान मुद्दामा जेल चलान भएका प्रदेश सांसद बिन्दिया कार्कीका छोरा ‘रोबिन’ ले प्रहरी हिरासतमै रहेर सरकारी तलबभत्ता बुझेका छन् ।
मापसे गरी सवारी चलाएको ठहर सहित २ हजार जरिवाना र ६ महिना १५ दिनको जेल सजाय पाएका रोबिन भनिने रविन सिहं कार्कीले प्रहरी हिरासतमै रहेर पनि सरकारी सेवा सुविधा बुझेका हुन् । सवारी ज्यान मुद्दामा पक्राउ पर्दा समेत प्रदेश १ प्रदेशसभा सचिवालयले कार्कीलाई नियमित तलब भत्ता भुक्तानी गरेको पाईएको छ । नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित समानुपातिक सांसद कार्कीले २०७५ जेठ १ गतदेखि अर्को व्यवस्था नहुन्जलेसम्मका लागि राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी सरह सेवा सुविधा पाउने गरी रोबिनलाई आफ्नो स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेकी थिईन् । प्रदेशसभा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा पनि हरेक प्रदेशसभा सदस्यले राजपत्र अंनकित प्रथम श्रेणी (नासु) सरहको तलब पाउने गरी स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही ऐन् बमोजिम स्वकीय नियुक्त भएका रोबिनले प्रहरी हिरासतमा रहेर आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ र ०७८÷०७९ मा गरी कुल ७ लाख ७७ हजार ३ सय ४८ रूपैयाँ बुझेका छन् ।
२०७८ जेठ २० गते बिहीबार राती करिब साढे ७ बजे रोबिनले चलाएको प्रदेश ३–०१–००२ च २१३९ नम्बरको कारले दुई पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएको थियो । कारको ठक्करबाट भारत बस्ने वर्ष ३५ का मुकेश शर्माको मृत्यु भएको थियो भने मोरङको कटहरी गाउँपालिका–२ का २७ बर्षीय राजकुमार राजवंशी गम्भीर घाइते भएका थिए । घाईते राजवंशीको देबे्र हात, कुमको जोेर्नी, टाउको, अनुहार र छातीमा गम्भीर चोट लागेको थियो । दुर्घटना भएको ३ दिनपछि मात्रै पक्राउ परेका रोविन विरूद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जेठ २५ गते जिल्ला अदालत मोेरङमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को (२) र दफा १६२ को (१) बमोजिम ‘सवारी ज्यान मुद्दा’ को कसुरमा ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको मागदाबी गर्दै अदालतमा अभियोग दर्ता गराएको थियो ।
अभियोग दर्ता र मागदाबीको आधारमा जेठ २६ गते प्रतिवादी उपर जिल्ला अदालतमा बयान पश्चात थुनछेक बहस भएको थियो । बहस सकिएपछि सवारी ज्यान मुद्दाका आरोपी रबिन कार्की पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका थिए । पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका रोबिनलाई जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश सुदर्शन लामिछानेको इजलासले गएको २०७८ असोज १३ गते मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएको ठहर सहित ३ वर्ष कैद र ३५ हजार हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।
३ महिनापछि २०७८ पौष २० गते जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै उच्च अदालत विराटनगरले रबिनलाई ६ महिना १५ दिन कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिवानाको अर्को फैसला ग¥यो । तर, उनी कारागार चलान भएनन् । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको भन्दै प्रहरी हिरासतको समयदेखि नै नोबेल मेडिकल कलेजको सेमी डिलक्स रुममा बसेका कार्की अदालतको आदेशपछि केहीदिन मात्र कारागार बसे । २०७८ भदौ २९ गते पुनः उनी नोबेल नै फर्किए । प्रदेशसभा सचिवालयबाट रोबिनले सो अवधिको तलबभत्ता समेत बुझेका छन् ।
प्रदेश १ प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता चन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार सरकारका स्थायी कर्मचारीको हकमा कुनै अपराध पुष्टि भई कानुुनी रुपमा दण्ड सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था देखिए सम्पुर्ण सरकारी सेवा सुविधा रोक्का हुने व्यवस्था छ । तर, प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई दिईएको स्वकीय सचिव सम्बन्धी सुविधा हकमा त्यो कानुन आकर्षित हुँदैन् । ‘माननीयहरुले नियुक्त गर्नु भएका स्वकीयको मापदण्ड निर्धारण सचिवालयको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन् । हाम्रो जिम्मेवारी कानुन बमोजिम सेवा सुविधा प्रदान गर्ने मात्रै हो,’ उनी भन्छन्, ‘दण्ड सजाय पाएका व्यक्तिलाई पुनः राख्न वा नराख्ने बिषय सम्बन्धित माननीय ज्युहरुले गर्नुभएको सम्झौता र नैतिकतामा भरपर्ने बिषय हो । यो हामीसँग सम्बन्धित हुँदैन् ।’
