विराटनगर । अङ्कगणितीय सत्ता गठबन्धनको पहिचान बोक्दै आएको प्रदेश १ सरकारले कार्यकालभित्र नामकरणको बिषय टुंग्याउन दलहरुसँगको छलफललाई गहन बनाएको छ ।
आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा समेत प्रदेशको नाम जुराउन नसकेको प्रदेश १ सरकारले स्वभाविक प्रेसरमा नामकरणको बिषयलाई प्राथमिकतामा राखेर दलीय छलफललाई तिव्र बनाएको हो । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग छलफल गरेर नामकरणको बिषयलाई पुर्णता दिने भरपुर प्रयास भईरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता एवं प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङबोले बताउँछन् । आउँदो अधिवेशनबाटै नामकरण गर्ने दबाब बढेकाले सहमतिमा नामकरण गर्ने प्रयास भईरहेको उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘दलहरुको आ–आफ्नो अडान छ । तर, साझा सहमतिमा नामकरण गर्नेे प्रयास जारी छ ।’
प्रदेश १ को नामकरणको सवालमा अहिले कोशी, कोशी–किराँत, लिम्बुवान र सगरमाथा लगायतका नामहरु चर्चामा छन् । नेकपा (एमाले) प्रदेशको नाम कोशी राख्नुपर्ने अडानमा छ । सत्तारुढ दलका नेताहरुले भने पहिचानको मुद्दा रहेकोले नामसँग पहिचान जोड्नुपर्ने पक्षमा छन् । सत्तापक्षको माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पहिचानको विषय जोडेर कोशी–किराँत नामकरण गर्नुपर्ने पक्षमा छ । प्रदेश नामकरणको बिषयमा छलफलका निम्त्ति शुक्रबार मात्रै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबिच बैठक बसेको थियो । बैठकमा दलहरुले आ–आफ्नो अडानसहित धारणा राखेका थिए । बैठकमा कुनैपनि दलको स्पष्ट धारणा नआएको एमाले प्रदेशसभा सदस्य हिक्मत कार्कीले बताए । उनले शुक्रबारको बैठकमा यही अधिवेशनबाट नामकरण टुंग्याउने मौखिक सहमति भएको जानकारी दिए । ‘बैठकमा जातीय, धार्मिक र साम्प्रदायिक पहिचानको आधारमा नामकरण गर्न नहुने बिषयमा प्रायः सबै दलको गम्भीर सहमति देखियो । मङ्गलबार अर्को बैठक बसेर छिनोफानो गर्दैछौं । साझा पहिचानको बिषयले पुर्णता पाउँछ भन्ने बिषयमा विश्वस्त छौं ।’
प्रदेश १ का तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले २०७५ बैशाख २३ मा प्रदेशको राजधानी विराटनगर टुङ्गो लगाएको थियो । एमाले नेतृृत्वको सरकारले विराटनगरलाई राजधानी कायम गर्न सफल भएपनि नामकरण भने गर्न सकेको थिएन् । मुख्यमन्त्री राईले संसदको पाँचौं अधिवेशनबाटै नामकरण टुङ्गो लगाउने भरपुर प्रयास गरेका थिए । तर, सबैको अपनत्व हुने र सबैले शिरोधार्य गर्नसक्ने खालको नाम नभेटिएपछि नामकरणको विषयले त्यतिबेला औपचारिकता पाएन । त्यसयता नामकरणको बिषयमा अल्झिएको प्रदेश सरकार अहिलेसम्म मुुक्त हुन सकेको छैन् । प्रदेशले हालसम्म नाम नपाउनुमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमतिको अभाव नै मुख्य कारण रहेको बुद्धिजीवीहरु बताउँछन् । नेकपा एमालेले ‘कोशी’ नाम प्रस्ताव गरिरहेको बेला नेपाली काँग्रेसले नेपालमा कोशी भन्ने नदी नै नरहेको तर्क गर्नुपनि त्यसकै उदाहरण रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
एमालेको प्रस्तावलाई उन्छिदै प्रदेश १ का लागि काँग्रेसले ‘सप्तकोशी प्रदेश’ नाम प्रस्ताव गरेको छ । नेपालमा कोशी नदी नै नरहेको तर्क काँगे्रस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सुयर्माराज राई गर्छन् । ‘नेपालमा भएको नदी कोशी होईन सप्तकोशी हो । सप्तकोशीले ऐतिहासिकता, सभ्यता र पहिचान बोकेको छ । तर, कोशी नाम गरेको कुनै नदी वा पहिचान नेपालमा छैन,’ उनी भन्छन् ‘भोटेकोसी, सुनकोसी र दुधकोशी जस्ता नामहरु मिलेर सप्तकोशी बनेको हो । त्यसैले प्रदेशको नाम सप्तकोशी हुनुपर्छ ।’
प्रदेशको नामाकरण टुंग्याउन प्रदेशसभामा दुईतिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा नेकपा एमालेसँग सभामुखसहित ३९, नेपाली काँग्रेससँग २१, माओवादी केन्द्रसँग १५, एकीकृत समाजवादीसँग १०, जसपासँग ३, राप्रपासँग १ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसँग १ गरी कुल ९० जना सांसद छन् । नामकरणको बिषयले पुर्णता पाउन प्रदेशसभामा ६१ सांसदको मत आवश्यक पर्र्छ ।
