विराटनगर । प्रदेश १ मा लिम्बू र मैथली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गर्दै भाषा अध्ययन कार्यदलले मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । राष्ट्रभाषाको कार्यन्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै प्रदेश १ संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बू लाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
बिहीबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी भाषा अध्ययन कार्यदलले मन्त्री लिम्बूलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । मस्यौदामा ८ परिच्छेद र ३१ दफाहरु व्यवस्था गरिएकोमा प्रस्तावित १२ वटा मुल बुदाहरु रहेका छन् ।
मस्यौदा विद्येयकमा भाषाको आधारमा समानता, समता र विभेद विरुद्धको व्यवस्था गरिएका, भाषकाभाषको आधारमा विभेद र अपमानजन्य व्यहवार विरुछ व्यवस्था र मातृभाष निषेधमा बन्देजको व्यवस्था, भाषको आधारमा गरिने विभेद, कसूर, अनुसन्धान, तहकीकात तथा दण्डसजायको व्यवस्था गरिएको, शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोग र विस्तारको व्यवस्था गरिएको लगायतका १२ वटा मुख्य बुँदाहरु उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यदलका सदस्य रामरिझन यादवले मल्लकालमा मैथली भाषा राष्ट्र भाषा नै रहेको बताए । काठमाण्डौका संग्रालयमा मल्ल राजाहरुले मैथली भाषामा लेखेका नाटकहरु अझै भेटिने गरेको उनले बताए । पूर्वमा लिम्बूहरुको आफ्नै किसिमिको वर्चस्व रहेको बताउदै उनले मातृभाषा तिर शासकिय दृष्टिको जहिल्यै पनि कुदृष्टि देखिएको आरोप लगाए ।
‘हामी के बुझ्छौ भने कुनै पनि बच्चालाई प्रथमिकता दिँदा उसको मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ जुन मौलिक हक अधिकार हो तर, प्रथमिक शिक्षाको त्यो मौलिक हकलाई नै कुन्ठित बनाइदियो ।’, उनले भने,‘एउटा भाषालाई लादेर एउटा मात्रै भाषालाई मातृभाषा बनाइयो । त्यसैले मान्छेले आफ्नो भाषामा लेख्न विर्सिए ।’
मन्त्री लिम्बूले प्रदेश नम्बर १ सरकारले आर्थिक वर्ष ७९-८० को बजेट कार्यक्रम वक्तव्यमा नै सरकारी कामकाजिको राष्ट्र भाषालाई कामकाजिको भाषामा प्रदेश १ मा ल्याउने भन्ने उल्लेख भएको । हामीले बजेट कार्यक्रममा भएको कार्यक्रम कार्यन्वयनका चरणमा गएको आएको प्रतिवेदनलाई आवश्यक प्रक्रियामा ल्याए अन्य मन्त्रालयहरुसँग पनि सहमति लिनुपर्ने हुन्छ साथै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग अन्तर्गत सहमति लिनुपर्ने हुन्छ यो सँगै मन्त्री परिषदमा निर्णय पास गर्नका लागि प्रस्ताव पु¥याउने छौँ,’ मन्त्री लिम्बूले भनिन्, र प्रदेश सरकारले प्रदेश १ का कामकाजि भाषालाई ऐनको रुप दिन प्रदेशसभामा पु¥याउन प्रदेश सरकारले नै विद्येयकमा परिण गरेर प्रदेश सरकारमा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा जान्छ ।’
मन्त्री लिम्बूले सबै प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने र प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन मिति नजिकिदै गरेकाले प्रक्रिया पुरा गरेर आगामी ०७९÷८० मा नै कार्यन्वयनमा ल्याएने प्रतिवद्धता जनाइन् ।
नन्द कन्दङ्वा अध्यक्ष रहेको कार्यदलमा ९ जना पदाधिकारी सदस्यहरु रहेका छन् । पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयको तर्फबाट तीन जना निमित्त सचिव विनोद कुमार दाहाल, कानून अधिकृत केशव कोइराला, अधिकृत सातौ तह भेषराज न्यौपान रहेका छन् । भने, याङ (धन प्रसाद) लावती, अमर जंग तुम्याहाङ, डा. शम्भुना झा, रामरिझन यादव, सञ्जु शाह लागयत भाषा अध्ययन कार्यदलको सदस्यमा रहेका छन् ।
