सुजता लिम्बू
विराटनगर । डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालले निर्वाचन आयोगलाई र राजनीतिक दललाई सुझाव दिएका सुझाव दिएका छन् ।
मतदाता शिक्षा नियमित सञ्चालन गनुपर्ने मतदता शिक्षाका लागि स्थानीय भाषाको उपयोग गर्नुपर्ने समेत सुझाव दिँदै मतदान स्थलमा खटिने सबै कर्मचारीलाई निर्वाचन विधि र प्रक्रियाबारे पर्याप्त तालिम दिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ । आज विराटनगरमा डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालले मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षणको निचोड,निष्कर्ष माथि छलफल कार्यक्रमा यस्तो सुझाव पेस गरेका हुन् ।
यस्तै रिसोर्स सेन्टरले राजनीतिक दललाई संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार महिला, दलित र अलपसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । मतपत्रमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई मेरो मत छैन अर्थात नो भोट भनी संकेत गर्न पाउने कानून निर्माणको पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
छलफल कार्यक्रममा आफ्नो सुझाव राख्दै प्रदेश १ का स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा अहिले व्यवस्थापन भएको बताए । उनले केही कुरामा जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु गैर जिम्मेवार भएको बताए । चुनावमा घरदैलो कार्यक्रममा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको उम्मेदवारहरुका लागि घरदैलो कार्यक्रममा केही सास्ती बेहोर्नुपरेको बताउदै उनले मत माग्न घरघरमा पुग्न नसक्दा मतदाताहरुको गुनासो सुन्नुपरेको समेत बताए । घरदैलो कार्यक्रममा स्थानीय तहमा ठिकै भए पनि प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका लागि सकस हुने उनको भनाई थियो ।
यस्तै निर्वाचन आयोग दलको पपेट जस्तो देखिएको पत्रकार राजु अधिकारीले बताए । उनले निर्वाचन आचासंहित अनुसार होटल, रोष्टुरेण्टमा भोज भतेर नभए पनि गाँउका उखुबारीमा भोज लागेको बताउदै उनले भने,‘यसलाई निर्वाचन आयोगले कसरी लिन्छ ? ’
यस्तै नेकपा एकिकृत समाजवादीका जिल्ला कमिटी उपसचिव निलम ढुंगेलले यो निर्वाचनमा मतदानकेन्द्र परिवर्तन हुँदा धेरै मतदाताले मत नहालि फर्किनुपरेको बताइन् । उनले मतदान केन्द्र अव्यवस्थित हुँदा मतदाताहरुलाई धेरै सकस भएको समते बताइन् ।
यस्तो छ आयोगलाई सुझाव
१. मतदाता शिक्षा नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने। मतदाता शिक्षाका लागि स्थानीय भाषाको उपयोग गर्नुपर्ने ।
२. मतदान स्थलमा खटिने सबै कर्मचारीलाई निर्वाचन विधि र प्रक्रियाबारे पर्याप्त तालिम दिनुपर्ने तालिममा पर्यवेक्षणको महत्त्व र पर्यवेक्षकलाई गर्नुपर्ने व्यवहारबारे प्रस्ट जानकारी दिनुपर्ने ।
३ं निर्वाचनमा परिचालन गरिने सुरक्षाकर्मीलाई निर्वाचन प्रक्रिया, पर्यवेक्षणको महत्त्व र मतदातासँग गरिने व्यवहारबारे तालिम दिनुपर्ने
४. श्रमतदान स्थल अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री बनाउनुपर्ने । श्र मतदान स्थलमा महिलाको लागि शौचालय र स्तनपान कक्ष बनाउनुपर्ने ।
५.मतदान कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीमा महिलाको संख्या बढाउनुपर्ने । श्र विद्यार्थीको अध्ययन गर्न पाउने अधिकार हनन गर्दै विद्यालयलाई मतदान स्थल नबनाउने।
६. मतपत्र सबैले सजिलै बुझ्न सक्ने बनाउनुपर्ने। सम्बन्धित स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारको चिह्न मात्र समावेश गर्नुपर्ने ।
७ . मतदाता नामावली र परिचयपत्रको विवरण शुद्ध पार्ने । मतदाता नामावलीमा एकै मतदाताको दोहोरो प्रविष्टि र मृत्यु भइसकेका मतदाताको विवरण रुजु गरी हटाउने ।
८. श्रमतदाता नामावलीमा नाम दर्ता स्थानीय तहमै गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने । मतदातालाई नाम दर्ता गरेलगत्तै परिचयपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
मतदानको दिन आवतजावतको निम्ति नागरिकले सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने ।
मतगणना छिटो र छरितो बनाउन मतदान स्थलमा नै मतगणना गर्नुपर्ने । निर्वाचन आचारसंहिता पालना सुनिश्चित गर्न सक्रिय अनुगमन गर्नुपर्ने । पर्यवेक्षण गर्ने संस्थालाई निर्वाचन घोषणा हुनुलगत्तै अनुमति दिनुपर्ने। एक पर्यवेक्षकले एक मात्र मतदान स्थल पर्यवेक्षण गर्न पाउने बाध्यकारी प्रावधान हटाउनुपर्ने ।
१० पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाका लागि पर्यवेक्षकको न्यूनतम संख्या आयोगले तोक्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने ।
११ . पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले १५ दिनभित्र प्रारम्भिक र ३० दिनभित्र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान हटाउने ।
१२. पर्यवेक्षण गर्ने संस्थालाई पर्यवेक्षणका आफ्नै विधि र संरचनामा आधारित प्रतिवेदन लेख्न दिने ।
दललाई सुझाव
१. संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
२. निर्वाचनको निश्चित मिति संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गर्न पहल गर्नुपर्ने ।
३ं मतपत्रमा ’कुनै उम्मेदवारलाई मेरो मत छैन’ (नो भोट) भनी संकेत गर्न पाउने कानून निर्माणको पहल गर्नुपर्ने ।
४. प्रादेशिक तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई थप अधिकारसहित निर्वाचन सञ्चालन
गर्ने जिम्मेवारी दिन पहल गर्ने ।
५. आचारसंहिता पुनरावलोकन गर्न पहल गर्ने र आफूले प्रतिबद्धता जनाएका आचारसंहिता पालना गर्ने ।
