सुजता लिम्बु
विराटनगर । राज्यको पुर्नसंरचना भएसँगै प्रदेश संरचनाको स्थापना भएपनि सभा र सरकार गठन भएको छ । यो सँगै २०७४ फागुन ३ मा एमाले नेता शेरधन राईले संस्थापक मुख्यमन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण गरेका थिए । त्यसयता प्रदेश सरकार स्थापनाको तीन वर्ष ऐन कानुन निर्माण, प्रदेशका लागि आवश्यक संरचनालगायत व्यवस्थापन सँगै कोभिड महामारीको समानामा बित्यो । प्रदेशको राजधानी मात्रै टुंगो लगाउन सफल भएको राई नेतृत्वको सरकारलाई प्रदेशको नामकरण जुराउन निक्कै सकस परेको थियो ।
तत्कालिन समय प्रदेशको नामकरणको विषयमा पहल नै नथालेको भन्दै उनले आरोप नखेपेका पनि होइनन् । भूगोल र पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामरकण हुनुपर्ने भन्दै पेचिलो बनेको प्रदेशको नामकरणको विषय सगरमाथा, कोसी या ती दुई नाम अगाडी किराँत थप्ने विषयमा बहस चलिरहेको थियो । तर, नामको विषयमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राईले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीको नर्णिय पर्खिनाले पनि प्रदेशको नाम राख्ने विषयमा निर्णायक भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लागेको थियो ।
त्यसो त उनले प्रदेशसभा बैठकमा होस या अन्य समय प्रदेशको नामकरण आफ्नै कार्यकालमा जुराउने भन्ने प्रतिवद्धता नजनाएका पनि होइनन् । तर, नाम टुंगोमा नपु¥याइ विदा भए । एमाले फुटको छिटाले संघ सँगै प्रदेशमा पनि गिजोलिएको राजनीतिक घटनाक्रमले पाँच वर्षे कार्यकालमा प्रदेश १ ले तीन जना मुख्यमन्त्री पाए । यता, प्रदेशको दोश्रो मुख्यमन्त्रीकोरुपमा नियुक्त भएका भीम आचार्यले पनि प्रदेशको नाम प्राथमिकतामा रहेको धारणा राखे पनि सदनमा पु¥याउन सकेनन् । एमाले फुटपछि पाँचदलीय गठबन्धनबाट तेश्रो मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रदेशवासीले राजेन्द्रकुमार राई लाई पाए । उनले पनि शपथ ग्रहणकै दिन संचारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रदेशको नामकरण प्रथमिकताको विषय रहको बताएका थिए ।
सोही भनाई अनुसार उनले नामकरणको विषय छलफलमा ल्याए पनि दलहरु वीचको नामकरण सम्बन्धि मत बाझिएपछि छलफल टुंगोमा नुपगी कार्यकाल सकिएको निवर्तमान एक सांसदले बताए । बहुपहिचान, पहिचन मात्रै या भूगालेको आधारमा नाम राख्ने विषय प्रदेशससभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु वीचै मत बाझिएकाले पनि नामो विषयलाई सार्थकता दिन नसकेको उनले स्विकार गरे ।
‘निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको कार्यकालमा नामको विषयमा छलफल चुलिएको पनि हो ।’ ती निवर्तमान सांसदले भने,‘तर, भूगोल र पहिचानको विषयमा दलहरुकै धारणा एकमतको थिएन, त्यही भएर पनि हामीले प्रदेशको नाम नराखि विदा हुनुप¥यो । यसले गर्दा हामी आलोचित पनि बनेका छाँै ।’ नामकरणको विषयमा छलफल चलिरहँदा प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने विषयमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री राई ले तर्क गरिरहाँदा जातिय कुरा उठाएको भन्दै आलोचना पनि खेप्नु परेको थियो । यता, निवर्तमान मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नामकरणको विषयमा पहिचानको पक्षमा अडान नलिएको भए प्रदेशले नदीको नाम पाउने पक्का रहेको पहिचानवादी दलका नेताहरु बताउछन् । प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नु कुनै जातियता माथि नरहेको र सभ्यतालाई जगेणा गर्नु सबैको जिम्मेवारी समेत रहेको उनीहरुको तर्क छ ।
यता, नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्कमतकुमार कार्की सहित प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण सांसदहरुको प्रदेशको नाम नै पहिलो प्राथमिकतामा रहको बताउदै आइरहेका छन् । तर, यो सरकारलाई पनि प्रदेशको नाम जुराउन भने त्यति सहज देखिदैन । अघिल्लो कार्यकालमा पहिचानसहित प्रदेशले नाम पाउनुपर्ने माग राख्दै पहिचानवादी विभिन्न दलहरुले आन्दोलन राख्दै आइरहेको छ । तर, पछिल्लो रानजीतिक समिकरण बदलिएको र पहिचानको मुद्दा बोकेका दलको पनि गठबन्धनका कारण एजेण्डा नै ओझेलमा पर्ने पो हो कि भन्ने द्धिविधा नभएको भने होइन् । तर पहिचानको एजेण्डासहित उठेको आन्दोलन निरन्तर रहने किरात यक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रिय अध्यक्ष प्रेम याक्तेन बताउछन् । पहिचानसहितको प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने मागबाट पछि नहटेको उनको तर्क छ । यता, प्रदेश १ ले पहिचानको आधारमा नाम पाउदा त ? भन्ने प्रश्नमा पत्रकार तथा विष्लेषक भवानी बराल पछिल्लो राजनीतिक समिकरण अनुसार प्रदेश १ ले पहिचानका आधारमा मात्रै नभएर प्रदेशले नाम नै पाउन सकस रहेको बताउछन् । हिजोको राजनीतिक समिकरण बलियो रहेको बताउने उनी गठबन्धनले संघियता नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण बोकेको पार्टी जुटेको कारण पनि प्रदेशले पहिचानसहितको नाम पाउन निक्कै गाह्रो रहेको उनको तर्क छ ।
‘गठबन्धनले संघियता नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण बोकेको पार्टी जुटेको छ, यसले पहिचानको पक्षधर व्याक खायो’ उनले भने,‘यसले गर्दा पनि नाम राख्ने सम्भावना विल्कुलै कम छ ।’ उनले नयाँ आन्दोलनसहितको नयाँ विचार निर्माण भए अलग कुरा रहेको बताउदै उनले पहिचान मात्रै नभएर प्रदेश १ नम्बरको हकमा नाम पाउने विषय कम्जोर रहेको बताए ।
पहिचानवादी दल खुम्चियो
अघिल्लो प्रदेशसभामा पहिचानवादी दल अर्थात संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट एकजना समानुपातिक सांसद निवर्तमान समाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णुमाया तुम्बहाम्फेले प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन् । अक्सर प्रदेशसभा बैठकमा उनी शुन्य समय लिएर पहिचानको पक्षमा खरो कुरा राख्ने गर्थिन् । तर, यो निर्वाचनमा भने उनको दल शुन्य रहेको छ । यता, अर्का पहिचानको मुद्दा बोकेको दल जसपाको अघिल्लो कार्यकालमा एकजना प्रत्यक्ष र दुईजना समानुपातिक सांसद रहेको थियो । तर, यो कार्यकालमा भने खुम्चिएर एकजना समानुपातिक सांसद छिन् । जसपाकी एक्ली सांसद निर्मला लिम्बू भर्खरै प्रदेश १ सररकारमा सहभागि भएकी छिन् । भने, माओवादी केन्द्रको १४ जना सांसद छन् । तर, पछिल्लो राजनीतिक समिकरण र गठबन्धनले पहिचानको पक्षमा अडान लिन समस्या पर्ने हो की भन्ने सरोकारवालाहरु आकंलन गर्छन् ।
