विराटनगर । प्रदेश १ मा सडक सञ्जालसँग नजोडिएका पालिकालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर पूर्वाधार कार्यक्रम योजना तयार पारिने भएको छ । प्रदेशका १३७ पालिकामध्ये तीनवटा गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म अझै सडक सञ्जाल पुगेको छैन ।
प्रदेश सरकारका सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईंले चालु आर्थिक वर्ष बजेट व्यवस्थापन नभएको भए आगामी आर्थिक वर्षमा ती पालिकालाई प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिनुभयो । ‘चालुमै विशेष कार्यक्रमको रुपमा पनि बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ की भनेर अध्ययन थालेको छु’ मन्त्री चापागाँईले भन्नुभयो–सम्बन्धित जिल्लाको सडक पूर्वाधार हेर्ने डिभिजन कार्यालयसँग यसको विषयमा परामर्श मागिरहेको छु ।
सडकसञ्जालले नजोडिएका सोलुखुम्बु १, संखुवासभामा २ वटा गाउँपालिका रहेका छन् । सोलुखुम्बुको खुम्बु–पासाङह्लामु र संखुवासभाका सिलिचुङ तथा भोटखोला गाउँपालिकाका केन्द्रसम्म सडक सञ्जाललाई प्राथमिकता दिईने भएको हो । मन्त्री चापागाँईले पालिकाको केन्द्रसम्म सडक सञ्जाल नजोडिने कुरा संघीयताको मर्म विपरित भएकोले आफ्नो प्राथमिकताका योजना त्यहिं केन्द्रीत हुने बताउनुभयो । सोलुखुम्बुको खुम्बुपासाङह्लामु गाउँपालिकामा ४० किलोमिटरको ट्रयाक खोलेपछि मात्र पालिकाको केन्द्रसम्म सडक पुग्ने अवस्था रहेको मन्त्री चापागाँईले बताउनुभयो ।
‘संखुवासभाको सिलिचुङ र भोटखोलामा प्राविधिक अध्ययन नै छैन रहेछ’ मन्त्री चापागाँईले भन्नुभयो–प्राथमिकतामा राख्न सकिएन भने यी पालिका दशवर्षसम्म पनि सडक सञ्जालविहीन हुनेछन् । ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिका समेत दुईवर्ष अगाडी सडक सञ्जालमा जोडिएको थियो । गाउँपालिका केन्द्रदेखि वडा केन्द्रसम्म जोड्ने सडक निर्माणका लागि यसले प्राथमिकता पाउनु भएको छ ।
पहिलो प्राथमिकता पालिकाका वडाका केन्द्रदेखि पालिकाको केन्द्रसम्म सडकसञ्जाल पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको दावी मन्त्री चापागाँईको छ ।
मन्त्री चापागाँईले प्रारम्भिक अध्ययनमा जिल्लागत रुपमा ‘क्रोनिक’ योजनाको संख्या अधिक रहेको बताउनुभयो । संघले प्रदेशलाई योजना हस्तान्तरण गरेर बजेट नदिएका कारण अलपत्र योजनाको संख्या अधिक रहेको मन्त्री चापागाँईको बुझाई छ ।
प्रदेशका १० वटा बहुवर्षीय आयोजनामा ८ वटाको टेन्डर भइसकेको छ । चुनावी आचारसंहिताका कारण २ वटा बहुवर्षीय आयोजनामा ठेक्का लाग्न सकेका छैनन् । मन्त्री चापागाँईले आवश्यक जनशक्तिको अभाव मन्त्रालयले खेप्नु परिरहेकोले कतिपय आयोजनाको काम प्रभावित हुनसक्ने देखिएको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयमा मातहतमा १२ वटा कार्यालय छन् । मन्त्रालयसहित १३ निकायका लागि २३६ कर्मचारीको दरबन्दी छ । हाल १२० कर्मचारी मात्र कार्यरत रहेको र ११६ को पदपूर्ति बाँकी छ । चालु आवको अर्धवार्षिक अवधिमा मन्त्रालयले २५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ । असार मसान्तसम्ममा वित्तीय प्रगति ९० प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको दावी मन्त्री चापागाँईको छ ।
