सुजता लिम्बु
विराटनगर । राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै केन्द्रमा सत्ता समिकरण फेरिएको छ । जसको असर प्रदेशमा समेत परेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको संघीय सरकारबाट नेकपा एमाले र राप्रपाले सरकार छोडेपछि प्रदेश १ मा तत्काल सरकार नछोड्ने एमाले निकट नेताहरुको भनाई छ ।
प्रदेश १ मा नेकपा एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा मओवादी, राप्रपा र जसप सहभागी रहेका छन् । त्यसो त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट बाहिरीने र समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रदेश १ सरकारबाट तत्काल अलग नहुने राप्रपाका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले बताउँदै आएका छन् ।
प्रदेश १ मा अन्य प्रदेशको भन्दा भिन्न परिस्थिती भएकोले अहिलेको सरकारलाई निरन्तरता दिने राप्रपाका नेताहरु बताउछन् । यता, जसपाको पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने या नगर्ने भन्ने पार्टीको कुनै ठोस् निर्णय नआएको जसपाका नेता एवम् पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादव बताउछन् । ‘ सरकारलाई हामीले दिएको समर्थन यथावत छ, त्यो फिर्ता गर्ने या नगर्ने भन्ने पार्टीमा कुनै निर्णय भएको छैन,’ उनले भने,‘केन्द्रमा त मन्त्री क्याविनेटमा छैनौँ, यता प्रदेश १ मा एकजना सरकारमा हुनुहुन्छ, त्यो के गर्ने भन्ने अहिले नै कुनै छलफल भएको छैन ।
यता, सत्ता साझेदारको ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि प्रदेश १ सरकारबाट तत्कान नबाहिरीने माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता एवम् पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बो बताउछन् ।
नयाँ सत्ता समिकरणको विषयमा प्रदेश १ मा कुनै पनि छलफल नगरेको बताउदै उनले सत्ता समिकरण फेरबदल भइहाल्ने सम्भावना नरहेको बताए ।‘अहिलको सरकरमा हाम्रो सहभागीता पनि छ,हाम्रो समर्थन कायमै छ,’ उनले भने,‘तत्काल अहिलेको सरकारको निरन्तरता हुन्छ ।’
नेकपा एमालेको तर्फबाट मन्त्री रहेको सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिराज भण्डारीले सरकार आफ्नै दलको नेतृत्वमा रहेकाले सरकारबाट बाहिरिन जरुरी नरहेको बताए । ‘ हामीलाई सरकार छोड्न कुनै आवश्यकता छैन, प्रदेशमा हाम्रो सरकार छ’उनले भने,‘हामीलाई सहज छैन अरुलाई सरकार चलाउन, प्रतिपक्षसँग मिल्दा सरकार बन्न गाह्रो छ, राप्रपा संघमा बाहिरिसकेको छ, प्रदेशमा जारी छ । त्यसैले प्रदेश १ सरकारलाई गाह्रो छैन ।‘
प्रदेश १ प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ९३ जना ससद छन् । प्रदेशसभामा बहुमतको लागि ४७ सांसदको आवश्यकता पर्छ । एमालेका ३९, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन्।
