विराटनगर । सरकार गठन भएको ८७ दिनसम्म पनि कोशी प्रदेश सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नियुक्ति हुन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको थाल्नुपर्ने बेलामा मन्त्रालय मन्त्री विहीन हुँदा स्रोत तथा खर्चको सीमाको पूर्वानुमान हुन सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्रीसँगै आर्थिक मामिला तथा योजना र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट निर्माणको प्रक्रिया ढिलो गरि दुईदिन यता सुरु गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव श्याम प्रसाद भण्डारीले बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिएका छन् । छलफल प्रारम्भ गरेर राजस्व परामर्श समिति गठन गरिएको छ । यसले खर्चको सीमाको पूर्वानुमान गर्नेछ ।
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) मा स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडको सीमा प्रदेश सरकारलाई पठाइसकेको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसमा कोशी प्रदेशले वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत २ अर्ब ६९ करोड १५ लाख रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित ५ अर्ब ६१ करोड २५ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ४७ करोड ९८ लाख गरी जम्मा ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख पाउने अनुमान छ ।
‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वानुमान चालू आर्थिक वर्षको चैत १५ गतेभित्र गरिसक्नु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यस्तै तर, संघबाट अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडको सीमा तोकिएको समयभन्दा ढिला प्राप्त भएर चैत १५ गते सम्ममा स्रोत अनुमान गर्न नसकिने अवस्था भएमा त्यस्तो सीमा प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा ७ को उपदफा २ मा भने उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको संयोजकत्वमा स्रोत अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण समिति रहने उल्लेख छ । तर, भर्खरै राजस्व परामर्श समिति गठन भएको कारण तत्काल यो समिति बनेपनि काम बिहीन बन्ने छ ।
आइतबार निर्माण भएको राजस्व परामर्श समितिको काम भनेकै प्रदेश सरकारको एकल अधिकार तथा प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीभित्र रहेका कर र गैरकर सम्बन्धी विषयमा करका दर प्रस्ताव गर्न तथा नयाँ करका क्षेत्र सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने हो । समितिले उक्त करका दरहरुको अध्ययन गरेर दिएको सिफारिसका आधारमा स्रोत अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण हुनेछ ।
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा ८ (१) मा खर्चको सीमा निर्धारण समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सीमा, मध्यकालीन खर्च संचरनाको खाका समेत उल्लेख गरेर बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा चालू आर्थिक वर्षको चैत २२ गतेभित्र सम्बन्धीत मन्त्रालय, अन्य निकायमा पठाउनु पर्ने उल्लेख छ । तर, प्रदेश सरकारले उक्त कार्य सम्पन्न निर्धारित समयमै गर्न नसक्ने देखिन्छ । संविधानले नै संघीय सरकारले जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याइसक्नु पर्ने प्रावधान छ । यस्तै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रमा आउने आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्नेछ । कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना सकिन केही दिन बाँकी छँदा अनुमानित आय लक्ष्य अनुसार पुग्न नसक्ने देखिएको हो ।
कोशी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले दिएको तथ्यांक अनुसार प्रदेश सरकारको कूल बजेटमध्ये चैत १९ गतेसम्ममा जम्मा १९ अर्ब २२ करोड ४३ लाख ९ हजार ४६७ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । जुन बजेट अनुमानको ४८.३७ प्रतिशत मात्रै हो । जसका कारण ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख अनुमानित आय भेट्टाउन अझै २० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व संकलन हुनुपर्छ ।
