अघिल्लो कार्यकालको प्रदेशसभा बैठकमा रोष्ट्रमबाटै तत्कालिन प्रदेश १ को नाम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा पहिचानको आधारमा हुनपर्ने माग राख्ने संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, केन्द्रिय उपाध्यक्ष विष्णुमाया तुम्बहाम्फे यतिबेला सडक आन्दोनमा छिन् । फागुन १७ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले बुहमतका साथ प्रदेश १ को नाम ‘कोशी प्रदेश ’ पारित गरेसँगै पहिचान पक्षधर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । पुष ५ गते कोशी नाम खारेजीको माग राख्दै विराटनगरमा भएको आन्दोलनमा घाइते भएका पदम लिम्बू (लाजेहाङ) को उपचारको क्रममा मृत्यु समेत भएको छ । उनको शव अझै उठ्न सकेको छैन । राज्य र पार्टीको सकारात्मक निर्णयको पर्खाइमा रहेको उनी बताउँछिन् । लाजेहाङको परिवारले सहिद घोषणा र उचित क्षतिपूर्ति नदिएसम्म शव नबुझ्न अडान राख्दै आइरहेका छन् (सरकारले शुक्रबार सहिद घोषणा गरिसकेको छ ) । यस्तो परिस्थितिमा आन्दोलनले कतिको सार्थकता पाउला ? चुनौतीपूर्ण अवस्थामा नेतृत्वले सरकारसँग कसरी समन्वय गरेको छ ? अबको आन्दोलनको स्वरुप कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा रहेर पूर्व सामाजिक विकास राज्यमन्त्री समेत रहेकी विष्णु तुम्बाहाम्फेसँग सुजता लिम्बूले बिहीबारगरेको संक्षिप्त कुराकानी :
१. कोशी प्रदेश पुनः नामकरण मागको आन्दोलनमा तपाईहरुको दलले पनि नेतृत्व गरेको छ, आन्दोलनको चरण कहाँ पुग्यो ?
पहिलो चरणको आन्दोलन निक्कै सशक्तरुपमा भएको छ । त्यो आन्दोलनले तरङंगित पनि बनाएको छ । आन्दोलनको विभिन्न स्वरुप छ, गाँउपालिका, वडाकार्यालयमा कोशी प्रदेश लेखिएको बोर्ड हटाउने कामहरु भएको छ । सदन, मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्ने आन्दोलन सकिएको छ । आन्दोलनकै क्रममा चैत्र ५ गते पदम लिम्बू ‘लाजेहाङ’को मृत्यु भएको छ, दर्जनौ घाइते भएका छन् । यो सबै विषयलाई लिएर कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने एसईइको परीक्षापछि तय हुन्छ । अहिले ज्ञापन पत्र बुझाउने, भर्चुअल मिटिङ गर्ने, कार्यकर्तासँग आन्तिरक छलफल गर्ने क्रम जारी छ ।
२. पदम लिम्बूको शव अझै उठ्न सकेको छैन परिवारले पार्टी र राज्यको निर्णय कुरेर बसेको छ उहाँको विषयमा के हुँदैछ ?
हामीले एउटा योद्धा गुमाएका छाँै, यसमा सिंगो पार्टीसहित संघर्ष समिति शोकमा डुबेका छाँै । उहाँको परिवारका लागि हाम्रो पार्टी आवद्ध संयुक्त संघर्ष समितिसँग छलफल भईरहेको छ । परिवारलाई राहत हस्तान्तरण गरेका छाँै । उहाँलाई सहिद घोषणाको माग गरेका छौं (सरकारले शुक्रबार लिम्बुलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ) । संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छाँै, यसलाई उहाँले सकारात्मक नै लिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ज्युले कोशी प्रदेशको पुनः नामकरणको वातावरण मिलाउने, सहिद परिवारलाई राहत दिने, प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो । गृह सचिवको नेतृत्वमा छानवित समित बनाएको छ, एक्लौटी छानबिन सहमितिले कस्तो होला ? उहाँहरुले दबाब दिने, हस्तक्षेप गर्ने सरकारले नै छानविन समिति बनाउदा सकारात्मक रिपोर्ट आँउदैन । त्यसैले पुनः प्रधानमन्त्री ज्यु सँग हाम्रो कुरा राख्छौ ।
३ पछिल्लो समय ‘लाजेहाङ’ को मृत्युसँग पहिचान पक्षधरले राजनीति ग¥यो भन्ने आरोप छ नि ?
त्यो विल्कुल गलत हो । यो राजनीतिक आन्दोलनले उठाएको मुद्दा हो तर मृत्युसँग राजनीति गरेको भन्ने बुझाई गलत हो । राजनीतिक मुद्दाकै लागि त्यही फिल्डमा साहदत प्राप्त गरको हो । त्यसैले राजनीतिकरुपमा नै सहिद घोषणा हुनुपर्छ । क्षतिपुर्ति त्यही आधारमा गर्नुपर्छ ।
४. प्रदेश सरकारले राहत स्वरुप लाजेहाङको परिवारलाई तीन लाख दिने घोषणा गरेको छ त ?
उहाँहरुको एकलौटी निर्णय र हिसाब किताबले हुँदैन । उहाँहरुको गोजिको पैसाले दिने पनि होइन । आन्दोलनमा राजनीतिक मुद्दामा उठेको कुरा राजनीतिक मुद्दामा उहाँको निधन भएको हो, दयामाायाले विचार गरेर दिने भन्ने हुँदैन । सहिद घोषणाबाट पाउने कानुनी र विधिले अनुसार पाउनुपर्छ । प्रदेशको घोषणामा हामी असन्तुष्टि छौँ । त्यो नितीगत होइन र मान्य पनि होइन ।
५. अघिल्लो कार्यकाल स्मरण गरौँ, तपाई आफै सरकार र सदनमा प्रतिनिधित्व गर्नुभयो पहिचानसहितको नाम आउन सकेन अहिले प्रदेशसभाको पहिलो बैठकबाट कोशी नाम पारित भयो तपाईहरुको कार्यकालमा के ले रोकेको थियो ?
मैले जुन दिनदेखि सदन प्रवेश गरे, त्यो दिन देखि लिम्बूवान– किरात प्रदेशको नाम हुनुपर्छ भन्दै आवाज उठाएँ । मन्त्री हुँदासम्म पनि मैले पहिचानको पक्षमा नाम हुनुपर्छ भन्दै आए त्योबेला कुनै पनि दलले प्रदेशको नाम यो भनेर किटान गरेनन् । यद्यपी कहीकतै पहिचानको नैतिकता जोडिएको हुँदा तत्कालिन मूख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि त्यति पेल्न सक्नुभएन । नामकरणको विषयमा कुरा उठेको हो सदनमा लग्न सकिएको थिएन । लिम्बूवान –किरात हुँदैन प्रदेशको नाम भनेर शंका उत्पन्न नभएको पनि होइन् । तर माओवादीले पनि त्यो समय राम्रो भूमिका खेलको हो, उनीहरुको किँरात भन्ने थियो । जसपा पहिचानको पक्षमा उभिएको थियो । त्यहाँ कोशी, सगरमाथा लगायतको नाम नआएको होइन तर सदनमा पुग्न सकेन । शेरधन राई ज्युको पालोमा त्यसरी गयो र मा. भीम आचार्यको पालामा कुरै निस्किएन र पूवर्म मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको पालोमा छलफल अन्तिम पटकसम्म चल्यो तर सदन टेक्न पाएन ।
पहिचानविनाको नाम हामीले बैठकमा निर्णय गर्न दिएनौँ । खराब नाम आउनु भन्दा १ नम्बर प्रदेश नै होस् भनेर हामीले रोकेका हौँ । नराम्रो नाम आउनु हुँदैन भनेर हामीले पाँच वर्षसम्म थेगेको हो । तर मसिंर ४ गतेको निर्वाचनपछि छापामार शैलीमा प्रदेशको नाम प्रवेश गर्नुभनेको राणाशासनको निरंकुश तन्त्र हो । पहिचान र संघीयताको मर्म भावना मेट्ने नाम ल्याएको छ १७ गते देखि सबै आन्दोलित भएको छ ।
६. त्यसो त प्रदेशसभामा ५० जना आदीवासी सांसद त्यसमा पनि पहिचानको मुद्दा बोकेको दलबाट मन्त्रीसमेत हुनुहुन्थ्यो नि उहाँले रोक्न सक्नुहुन्न थियो ?
यसमा म के भनाँै ? उहाँहरुले किन मतदाताको भावना र आफ्नो अस्तित्व भुल्नु भयो थाहा भएन । तर, नामको विषय छलफल हुनु अगाडी दलको मिटिङ हुन्छ, दलको सहमित भएपछि कार्यव्यवस्था समितिमा मिटिङ बसेर त्यहाँ सहमती भएपछि सभामुखकोमा जान्छ र सभामुखले सूचना टाँसेर कुनकुन पार्टीले दर्ता गर्ने हो भनेर बोलाउन प्रक्रिया छ । यति धेरै विधिप्रक्रिया हुँदाहुँदै पनि ५० जना माननीय ज्युहरु किन मौन हुनुभयो र स्वास्थ्यमन्त्रीले किन हिम्मत गर्नुभएन । पहिचाको पक्षमा उभिने दल भएपनि मन्त्री ज्युले विधि प्रक्रिया बुझेजस्तो लागेन । पहिले कुरा यस्तो हुँदैछ भनेर दलमा जानकारी भएन र दोश्रो कुरा कुनै ठाँउमा बलियो उभिएर काम गर्नुभएन । उहाँले आफूलाई नामको विषयमा ९ बजे थाहा भयो भन्नुभएको थियो तर उहाँले असहमति जनाएको भए केही हुन्थ्यो । अथवा पार्टीको, संघीयताको विपरित भएको भन्दै राजिनामा दिएको भए पनि एउटा माहोल बन्थ्यो । उहाँ भोट नदिएर प्रदेशले नाम नपाउने भन्ने त हुँदैन थियो त्यही पनि उहाँ दलको नेता सरकारको मान्छे भएको हैसियतले ठोस कदम चाल्नुभएको भए सरकार ढल्ने थियो । तरु उहाँले कर्तव्य पूरा गर्न सक्नुभएन ।
६. कमिकमजोरी औँल्याइरहँदा यो निर्वाचनमा संसदीय यात्रामा तपाईको दल खुम्चियो नि यसमा केही समिक्षा गर्नुभएको छ ?
के भयो भने राज्यको थ्रेस होल्डका कारण सदन प्रवेश गर्न सकेनौँ । पहिलेको जस्तै मत आएको हो, पहिले १७ लाख आएको थियो । अहिले १८ लाख पुग्दा प्रतिशतको आधारमा संख्या काट्न नसक्दा हाम्रो मान्छे प्रदेशसभामा जान नसक्को हो । यद्यपी पहिचानको मुद्दा कम्जोर हुँदैन हामीले धेरै कुरा सोँच्नुपर्ने हुन्छ ।
७. पहिचानको पक्षमा मत आएन भन्ने दलहरुको गुनासो पनि छ नि ?
यो पटक मतदाताहरुले कसैलाई पनि बहुमतको आधारमा मत दिएको छैन । काँग्रेस एमाले कसैलाई बहुमत दिएन सबैलाई साइज मिलाएर मत दिएको छ । निर्वाचन आयोगले दिएको थ्रेस होल्ड र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले पनि हामी जस्ता सानो दललाई असर गरेको हो ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनेको सानासाना पार्टीलाई अगाडी आउन नदिने बार हो । राज्यले हामीलाई कम्जोर बनाएको छ, हामले चाहेको पूर्ण समानुपातिक मत हो । एक नम्बर प्रदेशमा यस्तो देखिएको हो अन्य ठाँउमा पहिचानको पक्षमा मत आएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री ज्यु को भर्सन हो भने भोट नदिएर कोशीमा मत हालेको भन्नु चाही कुनै तुक छैन । माओवादीलाई भोट नदिदा कम्जोर भएको भन्न तर्क होइन । हिजो उनीहरुले सबै भन्दा पहिले लिम्बूवान मुक्ति मोर्चाको नारा घन्काएर आन्दोलन गरेको हो त्यहाँ शहिद पनि भएको छ । १० वर्षे जनयुद्धमा लिम्बूवानले नसघाएको भए उहाँहरु यहाँसम्म आउने थियो त ? उहाँहरुले गल्ति गरेर लगत तर्क दिनको कुनै अर्थ छैन ।
७ . एकताका चर्किएको लिम्वबूवान आन्दोलन सेलायो त्यस्तै यो आन्दोलन पनि ब्रेक लाग्छ भन्ने बाहिरी हल्ला छ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यो कमजारी होइन, शसक्त बनाउन एकवद्धता जनाउन सबै आउनुभएको छ । अहिले एसईइले गर्दा मौन छाँै । सरकारले वार्ता टोली तयार गरेन भने आन्दोलन अझै उठ्छ । पहिचान भावनासँग जोडिएकाले सबै जातजाति भाषभाषी, समुदायसँग जोडिएको छ । यो आन्दोलन व्यक्तिगत होइन अधिकार र अस्तिव्तको मुद्दा हो त्यसैले कमजोर हुँदैन ।
