-ईशु पन्त
सरल रूपमा बुझ्ने हो भने मानव जाति दुई लिङ्ग महिला र पुरुष हुन्छन् । तर, प्राकृतिक रूपमा लैङ्गिक पहिचान नखुलेको वा शारीरिक र भावानात्म रूप भन्दा फरक पहिचान बोकेको लिङ्ग पनि हुन्छ, जसलाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भनेर बुझिन्छ।
सभ्यता ,समाज र संस्कृति अनुकूल हाम्रा कर्तव्यहरू विभाजित हुन्छ । तर यस्तो कुनै कार्य वा भूमिका हुँदैन जुन महिला वा पुरुषले मात्र गर्न सक्छ । लैङ्गिक भूमिका बनेको कृत्रिम कार्य विभाजन हो । महिलाले नै चुलोचौका र अन्य घरेलु काम गर्नु पर्छ भन्ने हुँदैन । यो भनेको सामान्य दैनिकि जीवन चलाउन चाहिने सीप हो । महिलालाई केवल देवीका रूप मानियो तर ठिक उल्टो व्वहारमा गरियो । बोक्सीको आरोप लगाइयो, दाइजोसम्बन्धी हिंसा, बालविवाह, बालिकाको पहिचान गरी गर्भ पतन गर्ने, देउकी, छाउपडी, रजस्वला आदि जस्ता प्रचलनले महिलामा चोट पुर्याउने गर्छ । पुरुषोत्तम समाजले तय गरेको अभ्यासमा महिला स्वयं संवेदनशील भई अधिकारको लागि आफैँ खडा हुनुपर्छ।
लैङ्गिक समानता भनेको महिला वा पुरुषलाई मात्र नभई दुवै लिङ्गलाई समान दृष्टिकोणले नियाल्नु हो । पूर्वकालदेखि हेर्ने हो भने महिलाहरू धेरै मारमा परेका छन् । तर, पुरुषहरू हिसांमा पर्दैन्न वा हुँदैनन् भन्न मिल्दैन। विहे गरेर कर्म नगरी सम्बन्ध विच्छेद गर्दै धेरैको अंश लिएको मुद्दा पनि जलदोबल्दो छ। त्यस्तै आफू खुसी शाररीक सम्बन्धमा बस्ने अनि पछि कुरा नमिले पछि जबरजस्ती करणीको मुद्दा हाल्ने र कानुनी रूपमा पनि महिलालाई नै बढि टेवा पुर्याएको भन्ने विषय पनि निकै विवादित हुने गदर्छ ।सम्बन्ध विच्छेद भएर फेरी वैवाहिक सम्बन्धमा जोडिएर पूर्वपतिबाट लिएको अंश फिर्ता गर्ने विधेयक पेश भएता पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन।
महिला वा पुरुष भन्दा फरक पहिचान भएका व्यक्तिलाई पहिला भन्दा अहिले दृष्टिकोण सुधार हुदै आएको छ। हाम्रो जस्तो यौन शिक्षा अभाव भएको मुलुकमा भने अझै पनि खुलेर व्यक्त नगरेकाले, यौनलाई लुकाउने गरेका कारण विवाह पछि यौन भूमिका पहिचान हुने गरेको छ। उनीहरूलाई नागरिकतामा पहिचान खुलाउन समस्या भएको छ। सामायन्त हेर्ने हो भने पुरुष र महिलाको लागि बेग्ला–बेग्लै शौचालय हुन्छ तर उनीहरूको लागि शौचालयको व्यवस्था गरिएको छैन। कतिपयले स्कुल वा कलेजमा हेप्ने, गिज्याउने र अनौठो व्यवहार गर्ने गर्दा घुलमिल नहुन सकेर पढाई छोड्ने अवस्था सृजना भएको छ।
संविधान २०४६ मा महिला यदि ३५ वर्षसम्म अविवाहित रहिन भने मात्रै उनलाई पनि अंशको पैतृक सम्पत्तिको उत्तिनै हिस्सा मिल्ने प्रावधान थियो ।
२०६३ को अन्तरिम संविधानले यस अनुसार छोरीलाई पनि छोरा जतिनै अंश मिल्छ भनेर उल्लेख गरिदियो । नेपालको संविधान २०७२ धारा (१८) (४ र५) मा समान काममा समान लैङ्गिक पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन र पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव विना सबै सन्तानको हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। कानुनी रूपमा हामी भराभर छौँ र हामी सामाजिक रूपमा पनि हुन आफूले आफ्नो अधिकारको आफैँ रक्षा गर्नुपर्दछ।
