विराटनगर । नियमित बजेट असार १ मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि कोशी प्रदेशमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत जेष्ठमै बजेट ल्याएका थिए ।
कार्की नेतृत्वको सरकारमा सत्ता साझेदार रहेको माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका तत्कालिन मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेश मार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । अल्पमतमा परेको बेला अध्यादेशबाट आएको बजेट त्यतिबेला कार्यान्वयन भने हुने या नहुनेमा दुविधामा थियो । अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई सदनबाट पास गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अल्पमतमा परेको कार्की नेतृत्वको सरकराले ल्याएको अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै पास हुन नसक्ने अडान भने सत्तामा सहमति नभएका तत्कालीन दलहरुको थियो । यद्यपि जेष्ठ ३१ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई १४ असारको प्रदेशसभा बैठकमा टेबल गरेका थिए । तर, बजेट टेबल गरको भोलिपल्ट अर्थात असार १५ गते कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्यो । कार्की नेतृत्वको सरकार बाहिरिएसँगै काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा असार २१ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए ।
हिक्मत कार्कीले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटको समयावधि भदौ १० गतेसम्म मात्रै थियो । उक्त समयसम्ममा बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकारको दायित्व थियो। तर असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले साउन ११ मा पदमुक्त गरेको थियो ।
त्यसबिचमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने थापा नेतृत्वको सरकारले पनि सकेन । पुनः १७ साउनमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा थापा नियुक्त भए।
थापाले भदौ ४ गते विवादास्पद विश्वासको मत पाएको विषयलाई सर्वोच्चले ७ भदौको अन्तरिम आदेशले असंवैधानिक भनेपछि पुनः काम चलाउ भएपछि न थापा नेतृत्वको सरकारले बजेट प्रतिस्थापन गर्न पायो न त अध्यादेशै ल्याउन । सरकार गठनको खिचातानीले कोशी प्रदेश १० भदौदेखि बजेट शून्यतामा पुगेको थियो । २१ भदौमा सर्वोच्चको आदेशबाट मुख्यमन्त्री थापा पुनः पदमुक्त भएपछि एमाले नेता हिक्मत कार्की पुनः अल्पमतको सरकारको मुख्यमन्त्री बने । र, उनै मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट शून्यता टार्नका निम्ति २४ भदौमा दोस्रो पटक अध्यादेश मार्फत कोशी प्रदेशको बजेट ल्याएका थिए ।
तर, संविधानको धारा १६८९३० अनुसार कोशी प्रदेशसभाको ठुलो दल एमालेको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीसँग बजेट पास गर्न सक्ने बहुमत भने थिएन । त्यसैले हिक्मत कार्कीले राजीनामा दिए । र सरकार गठनको अन्तिम विकल्प कोशीमा भयो...
सरकार बनाउने र ढाल्ने चक्रव्युमा फसेको कोशी प्रदेशमा एमालले आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन गर्ने स्थिति थिएन । त्यसपछि सत्तागठबन्धन भित्रका नेकपमा माओवादी केन्दैका नेता इन्द्रबहादुर आङबोलाई मुख्यमन्त्री बताउने निणर्य भएको थियो । त्यसपछि नेकपा एमालेले गठबन्धनदल भित्रैको ठूलो दल नेपाली काँग्र्रेसबाट विद्रोह गरेका केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको थियो । कार्कीले आफ्रलाई समर्थन जनाउने ८ सांसद लिएर मुख्यमन्त्रीका लािग दाबी पेस गर्न एमालेको साहारा लिएका थिए । यसको खास कारण अध्ययादेशबाट ल्याएको बजेट जस्ताको त्यस्तै पास गराउने रणनीति एमालेको रहेको थियो । तर, काँग्रेसबाट विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री बनेका कार्की पुनः गठबन्धन र्फनै फर्किएपछि एमालेले कार्कीको साथ छोडयो ।
आफ्नो समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले आफैले ल्याएको अध्यादेशमा फेरबदल नगरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने अपेक्षा एमालेको थियो । तर, आफ्नो नेतृत्वको सरकार छोडेपछि एमालेले ल्याएको बजेटको भार बोक्न मुख्यमन्त्री कार्की तयार देखिएनन् । र, कोशीमा तेस्रो पटक बजेट पुन स् आउने भयो ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पुनः ९ मङ्सिर २०८० मा हिक्मत कार्कीले २४ भदौमा ल्याएको बजेटमा फेरबदल गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय समेतको जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले हिक्मत कार्कीले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट ५० करोड आकार बढाउँदै उनले ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट पेस गरे । जसलाई आइतबार मात्रै प्रदेशसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।
कार्यान्वयन होला त बजेट ?
चालु आर्थिक वर्षको ४ महिना बितिसक्दा मात्र कोशी प्रदेशको वास्तविक बजेट आएको छ । यो चार महिनाभित्र कोशी सरकारले खर्च गरेको बजेटको स्थिति हेर्ने हो भने अब दुई वटा चौमासिकभित्र कोशीको बजेट कार्यान्वयन हुन सकस पर्ने देखिन्छ ।
सरकार परिवर्तनसँगै स्थायी रूपमा बजेट पास नहुँदा कोशीमा साउनयता नगण्य पुँजीगत खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको समाप्ति अर्थात् कात्तिक मसान्तसम्म चालु खर्च तर्फ ११।६३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७।५४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको बजेट खर्चमा अब्बल देखिएको कोशी प्रदेशमा यो पटक भने बजेट खर्च ज्यादै न्यून देखिएको हो । यही ट्रेन्ड अनुसार खर्च गर्ने हो भने भर्खरै पास भएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने कोशी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु बताउछन् । तर सरकारले सरकारले बुद्धि पुर्योयो, क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्यो भने यो बजेट मज्जाले कार्यान्वयन हुन सक्नेमा पनि उनीहरु ढुक्क छन् ।
कोशी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार पहिलो चौमासिकमा कोशी प्रदेश सञ्चित कोषमा ७ अर्ब ४४ करोड ४६ लाख २९ हजार ३१८ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यो बजेटको २०।५४ प्रतिशत हो ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म जम्मा खर्च भने ४ अर्ब ९५ करोड ३७ लाख १४ हजार २५९ रुपैयाँ अर्थात् १३।६६ प्रतिशत गरेको छ । प्रदेशको सञ्चित कोषमा २ अर्ब ४९ करोड ९ लाख १५ हजार ५९ रुपैयाँ बाँकी छ ।
