विराटनगर । कोशी राजमार्ग, रानी–धरान सडक खण्डको ३८ किलोमिटर सडक ८ अर्ब ६५ करोड लागतमा निर्माण भई छ लेन सडक आयोजना इटहरीलाई निर्माण कम्पनीले हस्तान्तरण गरिसकेका छन् । सरकारको १० अर्ब ९८ करोड लागतमा छ लेन सडक आयोजना इटहरीले रानी–धरान ४९ किलोमिटर दुरी विस्तारको काम २०६९/२०७० सालदेखि सुरु गरेको थियो ।
विस्तारपछि निर्माण कम्पनीले आयोजनालाई बरबुजारत गरिसकेको सडक पुनः मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । सडक निर्माणमा कमसल सामाग्री भएर भत्केको की क्षमता भन्दा बढी भार बोकेका सवारीले भन्ने विवाद मर्मतका क्रममा देखिएको छन् ।
आयोजना इन्जिनियर सुवेदीले दश टन क्षमताको सडकमा ७० टनसम्म भार बोकेका मालवहाक सवारी भन्सार जाँचपास गरेर छुट्ने गरेको दावी गरिन् । इन्जिनियर सुवेदीले जाँचपासकै क्रममा देखिएको ओभरलोडमा अंकुश लगाउन सके मात्रै सडक संरक्षण हुने बुझाई छ । ओभरलोड सवारीलाई सडकमा ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रण गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको सुवेदी भनाई छ ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयका अधिकृत एवं सुचना अधिकारी परशुराम दाहालका अनुसार ९० प्रतिशत मालवहाक सवारीको वजन लिएर मूल्याकन हुने गरेको बताउँछन् । उनले भन्सार कार्यालयलाई वजन नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी नहुने बताए । ‘सडकको आवश्यकता कस्तो हो भन्ने कुरा यकिन गरेर इन्जिनियरिङ्ग गर्ने निकाय सडकसँग सम्बन्धित नै हुन्छ’ दाहालले भने–जाँचपासमा ओभरलोड देखाएर अंकुश लगाउँदा औद्योगिक क्षेत्रको लागत बढ्छ, भन्सार कार्यालयमा पनि सवारीको जाम बढ्छ । भन्सारमा स्टिल तथा मार्वल उद्योगहरुको सवारीको लोड ७० टनसम्म हुने उनले जानकारी दिएका छन् । दाहालले सवारीको आवागमन, सवारी दुर्घटनाको जोखिमको अवस्था विश्लेषण गर्ने निकाय ट्राफिक प्रहरीलाई रहेको बताए ।
राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय कोशीका प्रहरी उपरीक्षक सरोज पौडेलले सवारीको डाला नाघेर कुनै वस्तु लोड भएको देखिएमा तत्काल जरिवाना गर्न सकिने जानकारी दिए । तर, औद्योगिक क्षेत्रका लागि भन्सार जाँचपास गरेका मालवहाक सवारीको हकमा कारवाही नगर्न गृह मन्त्रालयको परिपत्र रहेको बताए । उनले भन्सार जाँचपास बिन्दुबाट १५ किलोमिटर दुरीसम्मको औद्योगिक क्षेत्रका मालवस्तु बोकेका सवारी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका सामाग्री बोकेका सवारीलाई ट्राफिकले कारवाही गर्न नसक्ने प्रावधान रहेको जानकारी दिए ।
सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरका इन्जिनियर एवं सुचना अधिकारी अरुण साह सडक सुरक्षा, प्रयोग र त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सबैसँग रहेको बताउँछन् । उनले कुनै सवारीको ओभरलोडले सडकको संरचनामा क्षति पु¥याएको यकिन गरी ट्राफिक प्रहरीले लेखेर पठाएमा प्राविधिक प्रतिवेदन सडकले तयार पारी सवारी धनीबाट मर्मत खर्च असुल्न पाउने प्रावधान रहेको बताउँछन् । तर, हालसम्म ट्राफिक प्रहरीले सिफारिस गरेको र सडकले सवारी धनीसँग मर्मत खर्च भराएर तथ्यांक छैन ।
आयोजनाले सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरलाई हस्तान्तन्तरण नरिनसकेको छ लेन सडक दशवर्षमा सुनसरीको धरान बजार क्षेत्रको पाँच किलोमिटर र दुहबी बजारको ६३० मिटर (बिल्ट अप एरिया) बाहेकको काम सम्पन्न उन्मुख रहेको छ । छ लेन सडक आयोजना इटहरीका इन्जिनियर एंव सुचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार हालसम्म भौतिक प्रगति ९० र वित्तीय प्रगति ८५ प्रतिशत देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा दुहबीको १.३ किलोमिटर र अघिल्लो वर्षको ५.३ किलोमिटर (तरहरा–सेउती) निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी रहेको छ । तरहरा–सेउती ५.३ किलोमिटरमध्ये एकखण्डमा २.५ किलोमिटर कालोपत्रे र अर्को खण्ड पुरै कालोपत्रे हुन बाँकी रहेको सुवेदीले जानकारी दिइन् ।
आयोजनालाई ठेकेदारले एकवर्षसम्मको मर्मत गर्नुपर्ने दायित्व समेत पुरा गरेर सडक हस्तान्तरण गरिसकेको क्षेत्रमा पुनः मर्मत गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि आयोजनासँग मर्मत गर्ने रकम छैन । सुवदीका अनुसार आयोजनासँग मर्मत गर्ने बजेट नहुने र सडक डिभिजनलाई हस्तान्तरण समेत नगर्दाको अवस्थामा सानो–सानो समस्या क्रमशः बढ्दो क्रममा रहेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका योजना महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर अर्जुन थापा अहिले विराटनगर बजार क्षेत्रको सडकको क्रमशः भत्कदै गएको र त्यसको दवाव स्थानीय तहमा परिरहेको बताउँछन् । उनले सडकको क्षेत्राधिकार कसको हो भन्ने कुरा नबुझिकन बारम्बार स्थानीय तहसँग प्रश्न सोध्ने समस्या नागरिकमा समेत देखिएको छ । उनले राजमार्ग बिग्रेका कारण विराटनगर क्षेत्रमा सवारी दुर्घटना हुने र त्यसको दोष महानगरपालिकालाई दिईने गरिएको गुनासो गरे ।
