विराटनगर । संघमा फेरिएको राजनीतिक समीकरणको प्रभावले यतिबेला प्रदेश सरकारमा पनि हलचल ल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाण्डौमा राजनीतिक समीकरण फेरेसँगै प्रदेश सरकारमा हलचल ल्याएको हो ।
सरकार ढाल्ने र जोगाउने पासोमा परेको केन्द्रदेखि प्रदेशको राजनीतिक अवस्थाले कोशी प्रदेशमा कस्तो धक्का पर्छ भन्ने विषय अन्योल नै छ। किनभने कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माणका लागि संविधानमा उल्लेख सबै विकल्प प्रयोग भइसकेको छ । त्यसैले पनि केन्द्रमा बदलिएको राजनीतिक समिकरण अनुसार यहाँ कस्तो असर पर्ने हो ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । कोशी प्रदेशसभामा कुनैपनि दलको प्रत्यक्ष बहुमत छैन। यसले गर्दा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार चलाइसकेको छ । भने, उपधारा ३ अनुसार नेकपा एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीले सरकार चलाइसकेका छन् । हालको सरकार अर्थात मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकार हो । एमालेको ३९ र नेपाली काँग्रेसको ८ जना सांसदको सर्मनमा असोज २७ गते उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
उनलाई त्यो समय नेकपा एमालेको साथमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई राप्रपाले बाहेक नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले विश्वासको मत दिएका थिए । केन्द्रमा फेरिएको राजनीतिक समिकरण अनुसार कोशीमा फेरबदल हुन सहज नभएको मुख्यमन्त्री निकटको स्रोत बताउछन् । उनले आफ्नो पार्टीबाट विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री भएकाले पार्टीको भनाईले खासै नछुने समेत उनको तर्क छ । एमालेले आफैले बुनेको जालोमा आफै फसेको समेत उनले बताए । ‘पहिले पनि माओवादी त एमालेसँगको सरकार छोड्न नमानेकै हो नि होइन ? तर पनि छोडे,’ती स्रोतले भने,‘ अहिले हिक्कमतकुमार कार्की ज्युले आफैले बुन्नुभएको जालोमा आफै पर्नुभयो , मुख्यमन्त्री केदार कार्की पार्टीबाट विद्रोह गरेर संविधानमा उल्लेख गरेकै कानुनलाई टेकेर मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो सजिलै राजिनामा दिन उहाँ तयार हुनुहुन्न ।’
यता, केन्द्रको फेरिएको राजनीतिक समिकरणको प्रभाव कोशी प्रदेशमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नमा केन्द्रमा राजनीतिक समिकरणमा फेरबदल आएपछि कोशीमा असर र प्रभाव स्वभावैले पर्ने नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी बताउछन् । यो सरकारको नेतृत्वमा रहेको मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
