विराटनगर । निर्वाचनमा दलहरुले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा राजनीतिमा बाझिने स्वार्थले सरकारमा हुने फेरबदल रोचक लाग्दो हुने गरेको छ । नेपाली राजनीतिको गोलचक्कर पनि बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने संसद भित्रका दलहरुबीचको तानातानले धक्का र शान्त अवस्थामा फन्को लाइरहन्छ ।
पछिल्लो समय केन्द्रको राजनीतिक समिकरण फेरबदल भएपछि त्यसको धक्का प्रदेशसम्म देखिन थालेको छ । केन्द्रमा दलहरुको समिकरण फेरिएपछि प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरु बर्खास्त गर्नेदेखि मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनेसम्मको क्रम चलिरहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा माओवादीका मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरिसकेका छन्, र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छ । सुदूरपश्चिममा काँग्रेसका मन्त्रीहरुलाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरिसकेका छन् । लुम्बिनी, कर्णाली र बाग्मती पनि स्थिर छैन ।
बाँकी प्रदेशमा केन्द्रको धक्का पुगिसक्दा कोशी प्रदेशमा त्यसको महसुश कमजोर रहेको दावी गरिन्छ । कोशीमा काँग्रेस माओवादीको सरकार छ । यद्यपी यसको गठन प्रक्रियामा देखिएको बहुआयमिक खेलको प्रभावका कारण, भने जस्तो सहज मुख्यमन्त्रीको बर्हिगमन हुने संभावना देखिदैन ।
संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार गठन भएको सरकारको निर्माता नेकपा एमाले थियो । काँग्रेसको संस्थागत निर्णय क्रस गर्दै केदार कार्कीले एमालेका ४० जना सांसदको समर्थनमा कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए । सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्पमा संसद भित्रका सबै सदस्यले दावी प्रस्तुत गर्न पाउने अधिकारको प्रयोग गर्दै कार्कीले संसदीय दललाई क्रस गरेर सांसद (व्यक्ति) ले बहुमत सिद्ध गरेका थिए । जुन स्वतन्त्र रुपमा सरकार गठनका लागि दावी प्रस्तुत गर्ने, ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रक्रियासम्म नेकपा एमाले सरकारको समर्थनमा थियो ।
कोशीमा अप्रत्यासित ढंगबाट निर्माण भएको सरकारकै कारण केन्द्रको सरकार आवद्ध दलबीचको कमेस्ट्रिमा गडबड सुरु भएको थियो । तर, सत्ता साझेदार दलहरुको समझदारी कायम गर्न भन्दै पार्टी क्रस गरेर गठन भएको सरकारलाई नेकपा माओवादीले समेत समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रमा काँग्रेसको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका कारण कोशीमा काँग्रेसका केदार कार्कीलाई माओवादीसहित तत्कालिन सत्ता पक्ष दलहरुले समर्थन गरेका थिए ।
समर्थन जनाउँदासम्म नेकपा एमालेसहित सत्ता पक्ष बनेपनि सरकार गठनमा माओवादीलाई समावेश गराउने भनेपछि प्रतिपक्षी बेन्च रोजेको थियो । प्रतिपक्षी बेन्च रोजेको एमाले न समर्थन फिर्ता लिनसक्ने अवस्थामा छ, न त प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेर सरकारको राजीनामा माग्ने ? त्यहि पनि नेकपा एमालेले कोशीका मुख्यमन्त्रीसँग राजीनामा मागिरहेको छ ।
एमालेले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउने तयारी गरिरहेको बेला माओवादीले भने सरकारबाट फिर्ता आइहाल्ने अवस्था देखिरहेको छैन । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की, प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी र प्रदेशसभा सदस्य तथा एमालेका केन्द्रीय सदस्य राम राना मगरले यस विषयमा सभामुखसँग समेत भेट गरिसकेका छन् ।
धारा १६८ (५)को व्याख्या अदालतले मात्रै गर्छ
आफ्नै जोडबलमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको बुझाई छ । तर, सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री समशेर राई सरकार गठन हुने अन्तिम विकल्पमा उभिएकोले यसको व्याख्या राजनीतिक नहुने बताउँछन् । उनले प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि नसक्ने, विश्वासको मत लिनुपर्ने आधार पनि सिर्जना गर्न नसक्ने अवस्था कोशीका मुख्यमन्त्री रहेको दावी गरे । मन्त्री राईले कोशीमा नयाँ सरकार गठनको विषय अदालत बाहेकले कसैले भनेको भरमा व्याख्या संभव नभएको बताएका हुन् ।
‘नैतिक प्रश्न उठाएर सरकारमाथि सिर्जना हुने राजनीतिक दवावको खासै महत्व हुन्न’ मन्त्री राईले भने–केन्द्रमा भूकम्प गएपनि कोशीमा त्यसको धक्का खासै महसुश भएको छैन । उनले अरु देशहरुको अवस्था अध्ययन गरेर भएपनि संघको सरकारसँग प्रदेशको सरकार संरचना निर्माण गर्ने अभ्यासमा लाग्न नहुने बताए । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसारको सरकार बनेकाले मुख्यमन्त्री आफैँले राजीनामा नदिएसम्म परिवर्तन सहज छैन, मुख्यमन्त्री कार्की यी सबै अंकगणितको जानकार रहेकाले गर्दा राजीनामा दिने अवस्थामा पुग्दैनन् ।
९३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको कोशीमा सरकार बनाउन ४७ सिट चाहिन्छ । पहिलो पार्टी बनेको एमालेसँग ४० तथा तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादीसँग १३ सिट छ । यस्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग १ सिट छ । अर्काेतिर नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि साथ दिएको खण्डमा उसका ४ सांसद छन् । अहिलेको सरकारलाई काँग्रेसका २९, माओवादीका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको एक सांसद गरी ४७ सांसदको समर्थन छ ।
मुख्यमन्त्रीको राजीनामा गराएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नै अर्काे सरकार बनाउन मिल्ने एमाले बुझाइ छ । नेपालको संविधानको धारा १८३ मा प्रदेशसभाको अधिवेशनको आव्हान र अन्त्यसम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा ३ मा ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रदेशसभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक–चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्ने छ । यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रदेशसभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बस्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ । एमाले यहि धारामा टेकेर बढ्न खोज्दैछ ।
