विराटनगर । ‘मन्त्रीको अखडा भयो संघदेखि प्रदेशसम्म, त्यसैले पनि संघीयता महँगो भएको हो ।’ यो चिया गफमा हुने गफको एउटा विषय हो ।
पछिल्लो समय नेतृत्वहरुको सत्ता जोगाउने र भत्काउने खेलले आमजनता आजित बनेका छन् । देशमा ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तनको स्वाद चाखिसकेका नेपाली जनताले संघीयताको स्वाद पनि चाख्दैछन् । यहाँ राजनीतिक आडमा हुनेहरुका लागि यसको स्वाद गुलियो छ ।
तर, जनस्तरबाट भने संघीयताको स्वाद निल्नुन न ओकल्नु झैँ बनेको छ । आफू निहित राजनीति गर्दा जनताको भावना अनुरुप काम गर्न नसकेको सर्वसाधरण जनताहरुको दुखेसको छ । गठबन्धनको आडमा जनता झुक्याउने काम भइरहेको समेत उनीहरु तर्क राख्छन् । २०७९ पुष १० गते नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेर सरकार निर्माण गरे ।
त्यसको केही महिना नबित्दै नेपाली काँग्रेससँगको सहयात्रालाई निरन्तरता दिएको दाहालले फेरी नेकपा एमाले, जसपा, रास्वपा र एकिकृत समाजवादीको साथमा नया सरकार विस्तार गरेका छन् ।
यसले प्रधानमन्त्री दाहाल चतुर खेलाडी रहेको विराटनगरका यज्ञबहादुर कार्की बताउछन् । यो व्यवस्था रहेमा ५ वर्ष नै एमाले र काँग्रेसलाई खेलाउदै सत्तामा दाहाल रहने पक्का रहेको उनको भाई छ । यो गठबन्धन जनताको हितमा समेत नरहेको उनको धारण छ ।
विराटनगरकै उद्धवबहादुर बस्नेत आर्थिक चलखेलमा कुरा नमिलेर पनि राजनीतिक समिकरण फेरिएको तर्क राख्छन् । सप्तरीको सन्तो यादव अस्थिर राजनीतिका कारण देश विककासको बाटोहरुमा बाधक बन्न सक्ने बताउछन् । राजनीतिक परिवर्तनका कारण आम जनता नै राजनीतिक दलहरु प्रति नकारात्मक भइसकेको उनको भनाई थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल आफू निहित राजनीतिकमा जोड दिएको र अवरवादी खेल खेलिरहेको आमसर्वसाधरणहो धारणा छ । गठबन्धनको खेल केटाकटी खेलेजस्तै भएकाले पनि संघीयता स्थायित्वमा नगएको उनीहरको तर्क थियो ।
दोस्रो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार...
नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण सँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे । बुधबार नियुक्त भएका तीन जना विनाविभागीय मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोक्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साथै एकीकृत समावादीबाट दुई जनालाई मन्त्री बनाउँदै २० सदस्यीय मन्त्रीपरिषद गठन गरेका हुन । नयाँ सत्ता समीकरणमा रहेको जनता समाजबादी दल भने सरकारमा सहभागी भएको छैन ।
