काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै विश्वविद्यालयहरूमा अनुदान आयोगबाट निर्माण भएको एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आएको बताएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूको जवाफ दिँदै उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०८० सालमा सञ्चालन गरेका वार्षिक परीक्षाका २ लाख ४० हजार विद्यार्थीहरूको नतिजा प्रकाशन गरिसकेको बताए ।
साथै उनले समयमै नतिजा प्रकाशनका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा दैनिक १२ घण्टा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । २०८१ जेठ ४ भन्दा पछि सञ्चालित परीक्षाका उत्तर पुस्तिकाहरू परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पोखरा, विराटनगर, कैलाली र जनकपुरका क्षेत्रीय परीक्षा कार्यालयहरूबाट नै परीक्षण गराउने गरी व्यवस्था गरिएको बताए । विश्वविद्यालय सम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार भई सुझाव संकलनको कार्य भइरहेको समेत बताए । यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्सँरचना गरी यसले गर्ने कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाइने र उच्च शिक्षाको रूपान्तरण र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विश्वविद्यालय एक अर्कामा गाभिने तथा पुनर्सँरचना गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने विषय उल्लेख गरिएको समेत जानकारी गराए ।
उनले भने, ‘सरकारले यसै वर्ष ती कार्यहरू गर्नेछ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा शिक्षण कार्यक्रम सुरुवात भएको छ । सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय निकट भविष्यमा सञ्चालन गर्ने गरी संसदमा विधेयक अघि बढाइएको छ । नेपालमा नै विश्व स्तरीय शिक्ष ाप्रदान गर्ने गरी नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी भैरहेको छ । यी विश्वविद्यालयहरूले साधारण नभई प्राविधिक उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने छन्। विश्वविद्यालयहरूलाई नयाँ विषयहरू सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू छन् । यी विभिन्न प्रयत्नहरू मार्फत शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीको संख्यामा केही कमी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार विश्वस्त छ । विदेशिने विद्यार्थीहरू शिक्षाका लागि मात्र नभई सुरक्षित भविष्यको आशाले पनि बाहिरिइरहेका छन् । नेपालमै सम्भावना रहेको कुरामा विश्वस्त बनाउन हामीले शिक्षा, रोजगारी र स्वरोजगारीको वातावरणमा सुधार गर्नुपर्ने छ । हामीले सामूहिक प्रयत्नबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
साथै उनले शिक्षक दरबन्दीको अभावपूर्ति गर्नका लागि संघीय सरकारले राहत शिक्षक अनुदान र शिक्षण सिकाइ अनुदान बापत विद्यालयहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउँदै आइरहेको बताए । उनले शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ कार्यान्वयनमा रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले न्यून जनसंख्या वृद्धि दर र बसाइसराईको कारण हिमाल तथा पहाडका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी घट्दै गएको जिकिर गरे । उनले यी विषयहरूको सम्बोधनका लागि स्थानीय सरकारहरूले विद्यालय गाभ्ने सम्बन्धी विभिन्न नियमहरू कार्यान्वयनमा ल्याए पनि विद्यालय गाभ्ने विषय केवल विद्यार्थी संख्यामा मात्र आधारित बनाउनु नहुने बताए । फलफुल, खाद्यान्न र तरकारीमा देशलाई आत्मनिर्भर गराउने योजनाका सम्बन्धमा नेपाल माछा, मासु, दूध र अण्डा उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको नजिक पुग्न सफल भएको बताए । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट पनि धान, मकै लगायतका बालीहरुको उच्च उत्पादकत्व भएका जातहरुको जातीय विकास गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गरे ।
उनले करीब २ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानको खेती गर्न सकिने र अपुग १० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गरी धानमा आत्मनिर्भर हुन सकिने गरी कार्यक्रमहरु संचालित रहेको बताए ।
