विराटनगर । बालअधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन् ।
सोमबार एकीकृत हातेमालो समाज नेपाल र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले संयुक्त रुपमा विराटनगरमा आयोजना गरेको बालअधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले तीन तहको सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने बताएका हुन्।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समिति सभापति गयानन्द मण्डलले संघीयतापछि तीनै तहका सरकारले आफू अनुकूल योजना ल्याउने र कार्यक्रम गर्ने प्रवृत्तिले योजना तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन नसकेको धारणा राखे । उनले तीनै तहका सरकारबीच समन्वयमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए त्यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताए । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्षसमेत रहेकाा बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख दिलप्रसाद राईले कलिला बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने प्रचलन बढ्दै जाँदा बालबालिकाको अधिकार हनन् भइरहेको जिकिर गरे । उनले अढाइ वर्षका कलिला बालबालिकालाई विद्यालय पठाउँदा उनीहरूको बाल्यकाल निक्कै कष्टकर भइरहेको राईले बताए । विराटनगर महानगरपालिकाका कार्यबाहक मेयर विश्वनाथ भगतले बालबालिकामा लगानी गरेमात्रै देशको भविष्य उज्ज्वल हुने दाबी गरे । अहिलेका बालबालिका भोलिका देशका कणर्धार भएको बताउँदै कार्यबाहक मेयर भगतले तीनै तहको सरकारले बालबालिकाका विषयमा एउटै धारणा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रमुख कुवेरसिंह खापुङले बालबालिकालाई पठन-पाठन तथा अन्य सन्देशमूलक सामग्रीहरू उनीहरूकै मातृभाषामा लेखिनुपर्ने बताए । खापुङले बालअधिकार संरक्षणका लागि राज्यले विभिन्न खालका प्रयासहरू गरिरहेको जानकारी पनि दिए । उनले प्रहरी जनशक्ति कम हुँदा राज्यले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा समस्या भएको धारणा राखे । कार्यक्रममा आयोजक एकीकृत हातेमालो समाजका संस्थापक अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले राज्यले बालबालिकाका क्षेत्रमा अझै पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको दुखेसो पोखे । गिरीले बालबालिकाको मुहारमा खुसी ल्याउन सकेमात्रै मुलुकको भविष्य सुन्दर हुने विचार व्यक्त गरे । बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिलालगायतको सम्मान गर्न सकेमात्रै त्यो देश समृद्ध हुने उनको भनाइ थियो ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले बालबालिकालाई कस्तो बनाउने भन्ने पहिलो भूमिका अभिभावकको हुने बताए । उनले बालअधिकारको संरक्षणका लागि सवै पक्ष सचेत हुन जरुरी रहेको औंल्याए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव फडिन्द्र खत्रीले प्रदेश सरकार बालबालिकाको हकअधिकार संरक्षण गर्न गम्भीर रहेको उल्लेख गरे । सो अवसरमा मन्त्रालयकी बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक महाशाखा प्रमुख दुर्गा बरालले बाढीपहिरोजस्ता दैविप्रकोपमा बढी बालबालिका प्रभावित हुने गरेको सुनाइन् । उनले सबैको सामूहिक प्रयासले मात्रै बालबालिकाको हकअधिकार संरक्षण हुने उल्लेख गरिन् । कार्यक्रममा बालअधिकारसँग सम्बन्धित कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।