इशु पन्त
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका भित्र ४० भन्दा बढी ब्रिज कोर्ष तथा भाषा शिक्षण कक्षा सञ्चालन गर्ने कन्सल्टेन्सी (शैक्षिक परामर्श केन्द्र) छन् ।
हालै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार आ.व. २०८१\०८२ मा विराटनगरका ७ वटा कन्सल्टेन्सीले मात्रै प्रक्रिया पुरा गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ब्रिज कोर्ष तथा भाषा शिक्षण कक्षा सञ्चालन सम्बन्धि निर्देशिका २०७९ अनुसार दर्ता तथा नवीकरण भएर संघीय शिक्षा मन्त्रालयमा समेत सूचिकृत हुनुपर्ने प्रावधान पूरा गर्ने भने ७ वटा मात्रै रहेका हुन् ।
कार्यालय रहने स्थानीय तहको वडाबाट सिफारिस लिएर प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएपछि महानगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रक्रिया पुरा गरेपछि संघीय सरकार अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालयमा सूचिकृत हुनु अनिवार्य छ । कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरेका कन्सल्टेन्सीहरुले विद्यार्थीलाई ब्रिज कोर्ष तथा भाषा कक्षा शिक्षण गराउन पाउँदैनन् । प्रदेशमा दर्ता भएपछि यसको सञ्चालन अवधि दुई वर्षको हुन्छ । त्यसपछि अद्यावधिक तथा नविकरण हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
संघीय शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजानिक गरेको सूचीमा विराटनगरमा मात्र ७ वटा परामर्श केन्द्रहरू दर्ता भएर कानूनी रुपमा सञ्चालनमा रहेको पुष्टि भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले मिति २०८१ असार १६ गते र साउन २४ गते जारी गरेको सूचनामा सबै शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुलाई नवीकरणका लागि तोकिएको कागजातसहित आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । तर, विराटनगरमा थुप्रै केन्द्र रहे पनि संघीय सरकार मातहतमा दर्ता भएका ७ वटा मात्रै देखिएका हुन् । बाँकी प्रदेशमा दर्ता भएकाहरु समेत रहेका छन् ।
प्रदेश सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चाालन) ऐन, २०७६ को दफा ४५ अनुसार, ब्रिज कोर्ष तथा भाषा शिक्षण कक्षा सञ्चालन सम्बन्धि निर्देशिका २०७९ जारी गरिएको छ । निर्देशिका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दर्ता भएका कन्सल्टेन्सीहरुको नामावली छ\छ महिनामा सार्वजानिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय उच्च शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत कोमलबहादुर खड्काका अनुसार कोशी प्रदेशमा ८२ वटाको हाराहारी संख्याका कन्सल्टेन्सीहरु दर्ता भएको तथ्यांक छ । यिनीहरुको अवधी अझै बाँकी रहेको छ । अहिले समेत केहिले दर्ताका लागि आवेदन दिएका छन् । पहिलो पटक दर्ता भएकाहरुले नवीकरण गरेपछि निर्देशिका अनुसारको सूचि प्रकाशित गरिने उनको दावी छ ।
विराटनगर महानगरपालिका राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमका अनुसार हालसम्म २० वटाको संख्याका कन्सल्टेन्सी छन् भन्ने यकिन गरिएको छ । तर, यिनीहरु सबैले व्यवसाय दर्ता गराएर वर्षेनी अद्यावधिक भएको देखिदैन । राज्यको निकायमा दर्ता नगरी संचालन गर्दा नागरिक ठगिन सक्ने धेरै जोखिम भएको कारण अनिवार्य रूपमा दर्ता गरेरे मात्र सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरुको संस्था इ–क्यानका अध्यक्ष रबिन्द्र निरौलाले कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरेका कन्सल्टेन्सीबाट विद्यार्थी ठगीन सक्ने जोखिम रहेको बताएका छन् । उनले विराटनगरमा समेत धेरै संख्यामा दर्ता बिनाका कन्सल्टेन्सी रहेको बताए । विद्यार्थीले नाम चलेका कन्सल्टेन्सी खोजेर नभई दर्ता प्रक्रिया पुरा गरेका कन्सल्टेन्सीलाई विश्वास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । तर, विद्यार्थी श्रम रोजगारीमा जाने हुनाले पनि कुन दर्तामा छन भन्दा पनि नाम चलेको खोज्ने गरेका हुन् ।
कन्सल्टेन्सीबाट भिसा आवेदन दिएर ठगीमा परेपछि संस्थाको नाम दर्ता नभएको कारण रकम भुक्तानी र न्याय पाइँदैन। मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सूचीमा एचीभर्स कन्सल्टिङ सर्भिस प्रा. लि.,एडु गाइड कन्सल्टेन्सी प्रा. लि., एडु मार्क,डाइनामिक एजुकेशन अन कम्प्लेक्स मोरङ प्रा. लि.,निम्बल इन्टरनेशनल एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी ,बेन्च मार्क एकेडेमी प्रा. लि. र अपूर्व एजुकेशन कन्सल्टेन्सी प्रा. लि. रहेका छन्।
दर्ता भएकामध्ये कतिपय भने सधैं ठगीमा जोडिदै आएका पनि छन् ।
यो भन्दा अगाडि शिक्षा ,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको व्यवस्थामा ब्रिज कोर्स तथा भाषा शिक्षण कक्षा सञ्चालन गर्ने कन्सल्टेन्सीहरु दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान थियो । तर, २०७९ सालदेखि प्रदेश सरकार मातहत आएको हो । कतिपय कन्सल्टेन्सीहरुले काठमाडौंमा दर्ता भएर शाखा कार्यालय स्थापना गरेको भन्ने प्रचार गर्दछन् । तर, कन्सल्टटेन्सीहरुको शाखा तथा फ्रेन्चआईची लिएर मात्रै पुग्दैनन । स्थानीय तहबाट कार्यालय रहने वडाको सिफारिस, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृति र महानगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता अनिवार्य हुन्छ । त्यसपछि कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गरेर विद्यार्थीलाई भाषा शिक्षण गराउनेहरुले संघ अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालयमा सूचिकृत हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
