विराटनगर । विराटनगरमा जग्गा वर्गीकरण गर्ने प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । यस अगाडीको जग्गा वर्गीकरणले भूउपयोग नियावलीलाई समेट्न नसक्दा मोरङमा रंगेली नगरपालिका बाहेकका स्थानीय तहमा जग्गा बर्गीकरणको समस्या जीवितै छ । सरकारले विसं २०७९ जेठमा भूउपयोग नियमावली जारी गर्दै स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्ने अधिकार दिएको थियो। नियमावलीमा छ महिनाभित्र जग्गा वर्गीकरण सक्नु पर्ने व्यवस्था थियो।
सरकारले आगामी असारसम्मलाई जग्गा वर्गीकरण गर्ने समयावधी बढाएको छ । त्यसका लागि विराटनगर महानगरपालिकाले प्रारम्भिक प्रक्रिया मात्रै सुरु गरेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा शहरी विकास महाशाखा प्रमुख राकेश ठाकुरका अनुसार जग्गा वर्गीकरण समिति गठन भएपछि त्यसले प्रारम्भिक खाका पेस गरेको छ । महानगरपालिकाले कार्यक्रम स्वीकृत गरेपछि त्यसलाई अगाडी बढाउन थालिने छ । यसको मतलव अझैसम्म जग्ग बर्गीकरणको प्रक्रिया कसरी बढाउने भन्ने यथेस्ट कार्यको निचोड निकाल्न महानगरपालिका सकिरहेको छैन ।
भूमि व्यवस्थापन तथा शहरी विकास महाशाखाका प्रमुख राकेश ठाकुरको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा प्रशासनतफबाट अधिकृत गणेश निरौला, इन्जिनियर सुजन श्रेष्ठ र अमिन धर्म घिमिरे छन् । समितिका संयोजक ठाकुरले आगामी आर्थिक वर्षको प्रारम्भ हुँदासम्ममा जग्गा बर्गीकरणको काम सक्ने गरि काम गर्नका लागि आवश्यक तयारीको प्रस्ताव महानगरपालिकामा पेस गरिएको जानकारी दिएका छन् । कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि महानगरपालिकाले प्रत्येक वडामा प्राविधिक खटाउने, जग्गाको नाँचजाँच गर्ने, त्यसको विवरण तयार पार्ने जस्ता कार्यहरु गर्नुपर्नेछ । यसका लागि जनशक्ति र प्रविधिको प्रवन्ध समेत मिलाउनु पर्ने हुन्छ ।
यस अगाडी जनशक्ति र प्रविधिको अभाव देखाउँदै स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेको जनाउँदै आएका थिए । देशभर जग्गाको कित्ताकाट र रजिष्ट्रेशन रोकिएपछि संघीय सरकारले पुनः म्याद थप गरेर काम अगाडी बढाउने अवसर दिएको हो । जग्गा वर्गीकरण गर्न असफल हुने स्थानीय तहमा विराटनगर मात्रै नभई देशभरका अधिकांशको समस्या उस्तै छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार कुल ७५३ वटामध्ये हालसम्म १९३ वटा स्थानीय तहले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेका छन्। यदि आगामी असारसम्म जग्गा वर्गीकरण भएन भने कित्ताकाट फेरि रोकिन सक्ने संभावना रहेको छ ।
स्थानीय तहहरूले गत साउन मसान्तभित्र भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यो गर्न नसक्दा कित्ताकाट रोकिएको थियो । जग्ग वर्गीकरण गर्दा प्रत्येक कित्ता खुलाएर त्यो कृषि वा गैह्रकृषि कुन क्षेत्रमा पर्दछ भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने भूउपयोग नियमावलीमा रहेको छ । स्थानीय तहहरुले यस अगाडी गरेको वर्गीकरणमा भने त्यस्तो नभएपनि मातपोत र नापीमा जग्गासँग सम्बन्धित कारोबार गर्न असजिलो हुँदै आएको छ ।
महाशाखा प्रमुख ठाकुरले विराटनगर महानगरपालिकाले कार्यक्रम स्वीकृत गरेपछि परामर्शदाता तथा विज्ञ नियक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसपछि प्राविधिकहरु नियुक्त गरेर उनीहरुलाई फिल्डमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । महानगरपालिकामा भईरहेका प्राविधिकहरुलाई खटाउन सक्ने अवस्था रहेसम्म मात्रै परिचालन गर्न सकिनेछ । नत्र सबै नयाँ प्राविधिकहरुलाई राख्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । महानगरपालिका क्षेत्रमा १९ वडामा एकै पटक प्राविधिक खटाएर जग्गा वर्गीकरण गराउँदा समेत कम्तिमा एक महिना लाग्छ । तर, यतिसंख्यामा प्राविधिक उपलब्ध नभएका कारण पालैपालो गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । नाँपनक्सापछिका काम समेत धेरै रहेकोले समयदेखि नै काम अगाडी बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । तर, प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने कार्यको तयारी भने सुस्त रहेको देखिन्छ ।
