नेपालभित्र हाल भएका पानी जहाजहरुलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ ऐनले सहजीकरण गर्नसक्छ । राष्ट्रको राजश्वमा वृद्धि हुनसक्छ । साथै नेपाल भित्रकै धेरै जल मार्गहरुमा जहाज चलाउनसक्ने आधारहरु खडा हुन्छ ।
मणीराम भुषाल
सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर कामु रजिष्ट्रार
नेपाल पानी जहाज कार्यालय
पानी जहाजको सञ्चालन थप व्यवस्थापन सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट सैद्धान्तिक छलफलबाट पास भएर दफावार छलफलमा जाँदैछ । यसले उत्साहित बनाएको छ । हुनत पानीजहाज सम्बन्धि ऐन २०२७ सालमा नै आएको थियो । कानुनी व्यवस्थाहरु पनि थिए तर त्यो अपुग थियो । त्यही भएर अहिले नयाँ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयक आएको हो । अब राष्ट्रिय सभाबाट पास पारित भएपछि ऐन बन्छ र पानी जहाज थप सहजका साथ संचालनका लागि काम गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
कतिपय मानिसहरुले पानी जहाज भनेको समुद्रमा चल्ने ठूला जहाज भन्ने बुझ्छन् । तर हाम्रो ऐनले चाहीं पानी जहाजलाई पानीमा चल्ने मोटर वा मोटर जडित इन्जिन भएको सवारीलाई जनाउँछ । अब नयाँ ऐन आयो भने मुख्यगरी चारवटा काममा सहयोग पुग्नेछ । कोशी, नारायणी, भरतताल, कर्णालीलगायत एक सय ५० ठाउँमा साना साना पानीजहाज चलिरहेको छन् । तर कानुनी रुपमा रुट अनुमति दिन सकिएको छैन् । टेक्निकल रेगुलेसन गर्न सकिरहेको छैन् । चालकको लाइसेन्स दिन सकिएको छैन् । उहाँहरुले पानीजहाजको बीमा गर्न सक्नुभएको छैन् । संचालन गर्दा पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था छ । सेक्यूरिटी एवम सेफ्टीको आधारमा पनि रेगुलेट नभएको हुनाले सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट प्रश्न उठ्ने गर्छ ।
त्यसैले सबैभन्दा पहिला नेपालभित्र हाल भएका पानी जहाजहरुलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ ऐनले सहजीकरण गर्नसक्छ । राष्ट्रको राजश्वमा वृद्धि हुनसक्छ । साथै नेपाल भित्रकै धेरै जलमार्गहरुमा जहाज चलाउनसक्ने आधारहरु खडा हुन्छ । अब ठूला नदीहरुमा कुनमा पानी जहाज चलाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन पनि गरिरहेका छौं । पानी जहाज चलाउन मिल्ने अर्थात नमिल्नेबारे संभाब्यता अध्ययनहरु गरिरहेका छौं । अध्ययनहरुलाई विभिन्न प्रक्रियाद्धारा अघि बढाउने सोचमा छौं । अध्ययनलाई हेर्दा ६ सयदेखि आठसय किलोमिटरसम्म नेपालभित्र नै जलमार्ग बनाउन सकिन्छ भन्ने देखिन्छ । र सञ्चालन गर्न पनि सकिन्छ । पाँचसात घण्टा लाग्ने ठाउँहरुमा पनि एक दुई घण्टामा नै पानी जहाजमार्फत ओहोरदोहोर गर्न सकिने अवस्था छ ।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हजारौं नेपाली विश्वभरको समुद्रमा काम गरिरहेका छन् । उहाँहरुलाई नाबिक परिचयपत्र चाहिन्छ । पासपोर्ट जस्तै समुद्रमा काम गर्दा नाबिक किताब चाहिन्छ । त्यो उहाँहरुले अरु देशबाट बिन्ती गरेर बनाइराख्नु भएको छ । उहाँहरुलाई तालीमदेखि सबै क्षेत्रमा असाध्यै अफ्ठयारो महसुस गरिरहनुभएको छ । त्यसले विदेशमा समुद्रमा काम गर्ने नेपालीहरुले अरु देशको परिचयपत्र बोक्नुपर्ने कारणले नेपालको इज्जत प्रतिष्ठा आँच आएको हामीले अनुभव गरेको छौ । र यो ऐन पास भएपछि त्यो परिचयपत्र दिनलाई कानुनी ढोका खुल्छ । तेस्रो भनेको अहिले भारत सरकारले एकसय ११ वटा भारतको आन्तरिक जलमार्गहरुको लागि काम गरिरहेको छ । भारतले आन्तरिक जलमार्गहरुलाई विकास गर्न लागिरहेको छ । जसमा एनडब्लु ३७ भन्ने छ, त्यो हाम्रो गण्डकीसम्म आउँछ । उहाँहरुको डिजाईन अनुसार वा डीपीआरमा एक हजार टनसम्मको पानीजहाज चल्न सक्छ भन्ने देखाइएको छ । गण्डकीसम्म आउनेलाई हामीले चितवनको नारायणघट वा देवघाटसम्म ल्याउनसक्छौं । भारतको हाजीपुरबाट सिँधै सामान लोड गरेर पानी नै पानीको बाटो चितवनसम्म ल्याउनसक्ने सम्भावना छ । त्यसमा नेपाल र भारतबीच सम्झौता पनि भएको छ ।
युनाइटेड नेशनको महासन्धीले कुनैपनि तटीय देश भन्दा दुईसय माइलभन्दा परको पानी संसारको सबै क्षेत्रको बराबर अधिकार हुन्छ भनिएको छ । भूपरीवेष्ठित देशको पनि तटीय क्षेत्रको पनि बराबर अधिकार क्षेत्र हो भनिन्छ । त्यसभित्र विभिन्न स्रोतहरु छन्, माछा मार्ने स्रोतहरु पनि छन् । अनुसन्धान गर्ने स्रोतहरु छन् । खानी निकाल्ने स्रोतहरु छन् । यस्ता विशाल स्रोतहरुको हामीले सदुपयोग गरेका छैनौं । यो ऐन आएपछि आइएमओ भन्ने संस्थाका महासन्धीहरु अनुसार काम अघि बढायौं भने समुन्द्रका लागि भनेर शिपिङ कम्पनी दर्ता गर्न सक्छौं । शिप दर्ता भएपछि सरकारले लगानी गर्न पर्दैन् । सरकारले सहजीकरण गरिदियो भने विश्वभरी नै नेपालको झण्डा फहराउन सक्ने संभावना छ । त्यसको लागि नेपालको संरचनामा परिवर्तन र वर्कआउट चाँही धेरै नै गर्नुपर्छ । यसका लागि नयाँ ऐनले बाटो खोलीदिन्छ ।
यतिबेला हाम्रो कार्यालयमा न्यून कर्मचारी छौं । नेपाल सरकारको नियम अनुसार पाउने तलबहरुको लागि बजेट र अरु केही बजेट मात्र आउँछ । यतिबेला विश्वभरको समुद्र जहाजमा काम गर्ने नेपालीहरुलाई एउटा वेभ एप्स बनाउँदैछौं । त्यसले कसले कुन कम्पनीमा के काम गरिरहनुभएको छ भन्ने थाहा हुन्छ । विश्वभरी नै आह्वान गरेर त्यो एप्समा राख्ने र प्रत्येक देशको दूतावासमार्फत जानकारी गराउने तयारीमा छौं । यतिबेला नारायणी र कोशी नदीमा मोटरबोट चलिरहेको भएपनि टर्मिनल राम्रो नभएका कारण यात्रु भिज्दै हिडिरहनु परेको छ । त्यहाँ टर्मिनल राम्रो बनाउनका लागि हामीले बजेट राखेका छौ । अहिले कोशी नदीमा बाढीले बाटो ब्लक गरेको थियो त्यो खोलेका छौ । र अन्य ठाँउमा पनि खोल्ने प्रक्रियामा छौ । नारायणघाटदेखि देउघाटसम्म पानीको तह अलिकति बढाएर नारायणघाट वरिपरि घुमेको बोटलाई देवघाटसम्म लान सकिन्छ कि भनेर कामहरु गरिरहेका छौं । यसका लागि बजेट आठदश करोड मात्र छ । बजेटभित्र रहेर गर्नसक्ने कामहरु गरिरहेका छौ । टर्मिनल बनाउने कामहरु अलिकति ढिला भएको मात्र हो ।
नेपालमा पानी जहाज बनाउने कम्पनीहरु छन् । नारायणघाट र कोशीमा गरेर तीन चारवटा बोट बनाउने कम्पनीहरु छन् । त्यस्तै नेपालमा पानी जहाजमा काम गर्ने मान्छेहरुलाई तालिम दिने दुई तीन वटा संस्थाहरु पनि छन् । कोही दर्ता नभई पनि चलेका छन् । नेपालभित्र एकसय ५० वटा बोटहरु चलिरहेका छन् । यसलाई ऐन बनाएर बाटो राम्रो बनाउने हो भने तीन चार गुणाले बढ्ने र धेरै नेपालीले रोजगारी पाउने सम्भावना छ । लगानी गरेर पानी जहाज सरकारले चलाउँदैन् । पहिला बोट बनाउने कम्पनीहरु दर्ता हुनुपर्छ । बोट बनाउन सक्छन् कि सक्दैँनन् भनेर दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने काम हुन्छ । दर्ता गरेपछि उसले बनाएको बोटको प्राविधिक रुपमा जाँच गरेपछि मात्र उसले अन्य बोट बनाउन पाउँछ । बोट कहाँ चल्ने भनेर जलमार्ग पनि पहिलै निर्धारण हुन्छ । कुन जलमार्गमा कस्तो बोट चलाउने भन्ने कुराको प्राविधिक रुपमा जाँच गरेर गर्छ नयाँ ऐनले काम गर्छ । जलमार्गमा बोट संचालनमा आएपछि भाडा कति लिने भन्ने निर्धारण हामी नै गर्छौ । बोटको लगानी कति छ, संचालन खर्च कति हुन्छ भनेर त्यसको सबै हिसाब गरेर भाडा तोक्ने काम हुन्छ । बोटमा चढ्ने यात्रुले लाइफ ज्याकेट कस्तो गुणस्तरको लगाउने, हेलमेट कस्तो लगाउने, बोट प्रत्येक ६ महिनामा प्राविधिक रुपमा चेक गर्न व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपाल–भारतको सहमती अनुसार गण्डक ब्यारेजमा पानी जहाज संचालनका लागि बाईपास बनाइसकिएको छ । त्यसमा लक सिस्टम छ तर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याइएको छैन् । अब अहिले नै सरकारले अनुमती दिने हो भने गण्डकीदेखि नारायणघाटसम्म केही पैसा खर्च गरेर बाटोलाई राम्रो बनाउने हो भने अहिले नै एक घण्टामा पार गर्नेगरी गण्डकीदेखि लिएर नारायणघाटसम्म ५० सिटसम्मको मोटर बोटहरु चलाउन सकिन्छ । त्यसमा निकुञ्जले के भन्छ भन्ने कुरा छ । निकुञ्जको अनुमती चाहिन्छ । तत्काल जल मार्गहरुमा काम गर्ने हो भने कोशी र कर्णालीमा जहाज चलाउन सकिन्छ । यसको साथै सम्भाव्यता अध्ययनहरु पनि गरेका छौ । ११५ किमी कर्णालीमा र ९५ किमी काली गण्डकी, नारायणीमा देवघाट गण्डक ८५ किमी, कोशीमा ७५ किमी गरेर अहिले पनि तीनसय किमीसम्म जहाज चलाउन सकिन्छ ।
यि क्षेत्रहरुलाई प्रयोगमा ल्याउन सकियो भने आर्थिक आम्दानीको क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणले मोटर बोटहरु सुरक्षित नै हुन्छन् । धेरै प्राविधिक अध्ययनबाट बनाएको हुन्छ । यसको साथै ३० मिनेटसम्म केही नहुने लाइफ ज्याकेट, हेलमेट र बेलुन अनिवार्य गरेपछि एकदमै सुरक्षित हुन्छ । तर नियमन गर्न सकिएको छैन् । ऐन नआएको हुनाले काम गर्न असहज भएको छ । चलाउनेहरुलाई पनि समस्या भएको छ । नियमन नभएपछि विभिन्न संस्थाहरुले दादागिरी देखाउने गराउने गरेका छन् । त्यसैले चाँडो भन्दा चाँडो ऐन आउनु जरुरी छ । (नेपाल पानी जहाज कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर कामु रजिष्ट्रार मणीराम भुषालसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
