काठमाडौँ, कात्तिक ७ गते । पहिलो चरणको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि महिला उम्मेदवारी न्यून परेको छ । प्रत्यक्षतर्फ विभिन्न राजनीतिक दलबाट ५.१० प्रतिशत मात्र महिलाको उम्मेदवारी परेपछि महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या न्यून देखिएको हो ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभामा १८ जना (५.५९ प्रतिशत) र प्रदेशसभामा २३ जना (४.७८ प्रतिशत) गरी जम्मा ४१ जना महिलाले मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गराउने अवसर प्राप्त गरेका हुन् ।
आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार मुख्य पार्टीबाट न्यून सङ्ख्यामा उम्मेदवारी परेको छ । नेपाली काँग्रेसबाट बाग्लुङ–१ मा चम्पादेवी खडका र खोटाङबाट सरस्वती बजिमयले प्रत्यक्षबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रुकुम पूर्वमा कमला रोकाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ ।
पहिलो चरणमा प्रदेशसभाका ७४ सिटका लागि वाम गठबन्धनले पाँच महिलालाई मात्रै प्रत्यक्षको टिकट दिएको छ । गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले गोरखा (क) बाट कमला नहर्की, बझाङ (ख) बाट देवकी मल्ल, नुवाकोट (क) बाट राधिका तामाङलाई उम्मेदवार बनाएको छ । नेकपा एमालेले प्रदेशसभाका लागि म्याग्दी (ख) बाट नरदेवी पुन र मनाङ (ख) बाट खण्डा लामा गुरुङलाई प्रतिस्पर्धामा खडा गरेको छ ।
नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट भने प्रदेशसभामा दुई जना महिलाले मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ । ताप्लेजुङ (क) मा लीलादेवी बोखिम र बझाङ (क) मा चन्द्रादेवी जोशीले उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।
मुलुकमा स्थायी शान्ति, परिवर्तन र समृद्धिका लागि वाम गठबन्धन आवश्यक ठान्दै दुई ठूला पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसहित राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावी तालमेल गरेका छन् । तर, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार बनाउन वाम गठबन्धन नै उदार देखिएको छैन ।
अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका उपाध्यक्ष पुष्पा ठाकुरले ३२ जिल्लामा ३७ सिटका लागि हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूबाट न्यून सङ्ख्यामा महिला उम्मेदवारी पर्नु उचित नभएको बताउनुभयो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतृ नेता शशी श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र आफूलाई परिवर्तनका पक्षधर भन्ने तर चुनावमा महिलालाई प्रत्यक्षमा टिकट नदिनु, समानुपातिकमा सीमित बनाउनु र उनीहरूलाई पार्टीको सहयोगी र समर्थकको भूमिकामा मात्रै केन्द्रित राख्नुले नेपालका वामपन्थी पार्टीहरू पनि पितृसत्तात्मक सोचबाट माथि उठ्न नसकेजस्तो देखिएको छ । ’
