विराटनगर, १२ असार । मोरङमा मापदण्ड विपरित अवैधरुपमा सञ्चालन भइरहेका मोरङका क्रसर उद्योगहरुको अध्ययन गर्न गठन गरिएको समितिले क्रसर उद्योगीको प्रभाबमा प्रतिवेदन तयार गरेको पाइएको छ ।
समितिले जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुको अध्ययन नगरी केही निश्चित उद्योगको मात्र विवरण संकलन गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यलाई २ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनको स्वरुप र प्रारुप नै नभेटेपछि प्रजिअ आचार्यले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छैनन । क्रसर उद्योगको दोहन र अबैध कामको बारेमा सञ्चार माध्यम र प्रदेश संसदमा पनि प्रश्न उठेपछि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय विराटनगरका उद्योग अधिकृत शुशिला श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । समितिले ४ वटा उद्योगको मात्र अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
समितिले कृष्ण क्रसिङ इन्डष्ट्रिज प्रा.लि., महादेवा मिनरल इण्डष्ट्रिज, शिवम् एग्रिगेड इन्डष्ट्रिज र ओम श्री क्रसर उद्योग एण्ड सप्लायर्स गरी ४ वटाको मात्र अध्ययन गरेर रिपोर्ट बुझाएको छ । जिल्लामा २२ उद्योग दर्ता रहेकोमा १३ वटा सञ्चालनमा रहेको पाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए । तर, प्रतिवेदन त्यो विषयसमेत उल्लेख नभएको पाइएको छ ।
प्रतिवेदन जिल्लामा कति उद्योग दर्ता छन, कति सञ्चालनमा छन् र कुन–कुनले मापदण्ड पुरा गरेका छन् भन्ने विषयमा पनि मौन रहेको पाइएको छ । यो प्रतिवेदन हेर्दा क्रसर उद्योगीको प्रभावमा छानविन समिति नै परेको आशंका पैदा भएको स्थानीयले बताएका छन् । जिल्लामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रभाबमा पारेर क्रसर उद्योगीले अबैध उत्खनन गर्दै आएका छन् ।
प्रजिअ आचार्यले पनि समितिको प्रतिवेदन अपुरो आएको स्वीकार गरे । अध्ययन समितिको बचाउ गर्दै उनले समितिले प्रतिवेदनको ढाँचा नबुझेकोले यस्तो प्रतिवेदन आएको हुनसक्ने बताए । अपुरो र गैरजिम्मेवार प्रतिवेदन समितिबाट प्राप्त भएपछि क्रसर उद्योगको बारेमा पुनः अध्ययन गर्ने प्रशासनले जनाएको छ ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा अध्ययन गरेको भनिएका उद्योगहरु मापदण्ड अनुसार रहेन वा नरहेको विश्लेषणसमेत छैन । विभिन्न समयमा तय गरिएका मापदण्डहरुको पोको मात्र समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । समितिले अध्ययन गरेका भनिएका उद्योगहरु नै मापदण्ड विपरित रहेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेको बेला प्रतिवेदन भने त्यसबारे मौन छ ।
अध्ययन समिति संयोजक श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरि बुझाएको प्रतिवेदनमा आफ्नो निष्कर्श दिनुपर्नेमा मापदण्ड पुरा नहुनुको कारणबारे तीनै उद्योगीको भनाईलाई उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘हामीले यथार्थ देखेका र केही स्थलगत अनुगमनमा नै सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग सोधपुछ गर्दा उद्योग सञ्चालनमा रहेको थप जग्गा लिजमा लिइ सञ्चालनमा रहेको उद्योगीहरुको भनाई छ ।’ गैरकानुनी रुपमा प्राकृतिक स्रोत दोहन गरिरहेका उद्योगीहरुलाई जोगाउने प्रयत्न प्रतिवेदनले गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले देशभर मापदण्ड पुरा नगरी सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरुको अध्ययन गरी विवरण ७ दिनभित्र पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यस्तो प्रतिवेदन प्रशासनले पठाएको छ । क्रसर उद्योगकै अध्ययन गर्न गठन भएको समितिले हचुवाको भरमा प्रतिवेदन पेश गरेपछि प्रशासनले त्यस्तो विवरण पठाउन पुनः अध्ययन गर्ने भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको आन्तरिक अध्ययन अनुसार जिल्लामा चलिरहेका १३ क्रसर उद्योगमध्ये एउटाले मात्र सबै मापदण्ड पुरा गरेको भेटिएको छ । क्रसर उद्योगको बारेमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेर विवरण तयार पार्ने र गृह मन्त्रालयमा पठाउने प्रजिअ आचार्यले जानकारी दिए ।
