विराटनगर, २१ माघ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले गठन गरेको प्रदेशको प्राबिधिक विश्व बिद्यालय सम्भाब्यता अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा मनमोहन पोलिटेक्निलाई प्राबिधिक विश्वविद्यालय बनाउने समेटेको थियो ।नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए अनुसार बजेट समेत बिनियोजन गरी विश्व बिद्यालयको सम्भाब्यता अध्ययन गर्नको लागि समिति गठन गरिएको थियो । कात्तिक ११ गते गठित समितिले माघ १५ गते बुझाएको प्रतिबेदन आज सार्बजनिक गरिएको हो । सार्बजनिक गरिएको प्रतिबेदनमा मनमोहन पोलिटेक्निकलाई विश्व बिद्यालयको रुपमा अगाडि सार्न सकिने गरी प्रतिबेदन सार्बजनिक भएको हो ।
विश्वबिद्यालयको रुपमा अगाडि सरिएपछि तत्काल संचालन गर्न सकिने बिषयहरुमा सिभिल ईन्जिनियरिङ, मेकानिकल ईन्जिनियरिङ, ईलेक्ट्रिकल एण्ड ईलेक्ट्रोनिक्स ईन्जिनियरिङ, ईण्डष्ट्रियल ईन्जिनियरिङ, अटो मोवाईल, हाईड्रोपावर, मोकाट्रोनिक्स, टेक्सटाईल ईन्जिनियरिङ, फार्मेसी र आर्किटेक्चरमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै छोटो समयमा डेरी, एग्रीकल्चर, हस्पिटालिटी, प्रोफेस्नल ल एण्ड म्यानेजमेन्ट, हस्पिटल म्यानेजमेन्ट, टुरिज्म म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट, फिड टेक्नोलोजी, ईन्भाइरोमेन्ट ईन्जिनियरिङमा स्नातक तथा स्नाताकोत्तर संचालन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
प्रस्ताव गरिएको कार्यक्रकम संचालनको लागि स्नातक तथा स्नातकोत्तरमा बजारमुल्य अनुसार ३ देखि ६ लाखसम्म लाग्ने लागत पेश गरिएको कार्यदलका संयोजक प्राध्यापक पशुपति मिश्रले जानकारी दिए । प्रतिवेदनमा विश्वबिद्यालयको अलग्गै ऐन बनाएर संचालनमा ल्याउनको लागि मनमोहन प्राबिधिक विश्व बिद्यालयको रुपमा लग्न सकिने कार्यदलको सुझाव छ ।
प्रतिबेदन सार्बजनिक गर्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बजेट नीति तथा कार्यक्रममा परेको मनमोहन विश्वबिद्यालयको गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिबेदनका आधारमा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर ऐन बनाई कार्यान्वयनमा लैजाने स्पष्ट पारे । कार्यदलले समयमा नै प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाएकोले अब प्राबिधिक विश्वबिद्यालय संचालनको लागि सहज हुने स्पष्ट पारे ।
प्रदेशले अघि सारेको प्राबिधिक शिक्षामा जोड दिनु पर्ने, जनशक्ति त्यही अनुसारको बनाउन प्रतिबेदनमा आएको सुझावलाई हेर्दा कुनै दुविधामा नपरी मनमोहन पोलिटेक्निकलाई विश्वविद्यालयको रुपमा अगाडि बढाउन सकिने आधारहरु आएको बताए । 
अब तत्कालै आबश्यक ऐनको प्रबन्ध गरेर प्राबिधिक विश्वबिद्यालयको रुपमा अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले नीतिकगत रुपमा काम शुरु गर्ने मुख्यमन्त्री राईले स्पष्ट पारे । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री शेरधन राई र सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे सार्बजनिक गरेका हुन् । 
कार्यदलको संयोजकमा प्रा पशुपति मिश्र थिए भने सदस्यहरुमा ई नरेन्द्र डाँगी, ई अनु श्रेष्ठ, तिबेन्द्रराज चापागाई, राजेन्द्र नेपाल, डिल्ली प्रसाई, कोषराज न्यौपाने, सुर्यप्रसाद सुबेदी, बलराम पराजुली र सदस्य सचिवमा हरिप्रसाद दाहाल रहेका थिए ।
