काठमाडौं,२७ जेठ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सूचना नदिई बिजुली कटौती गर्दा समस्यामा परेको गुनासो उत्पादनमूलक उद्योगहरूले गरेका छन् । प्लान्ट सञ्चालनमा रहेको समयमा जानकारी विनै दैनिक १० पटकसम्म विद्युत् कटौती हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसका कारण प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करोडौं नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको उद्योगीले बताए । प्राधिकरणले आफ्नो मागअनुसारको बिजुली समेत उपलब्ध गराउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका–२ स्थित अर्घाखाँची सिमेन्टका महाप्रबन्धक उद्धवबहादुर कार्कीले उद्योग चलिरहेको समयमा एकपटक विद्युत् कटौती हुँदा प्लान्टलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन कम्तीमा ३० मिनट लाग्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार सातदेखि १० पटकसम्म त्यसरी बिजुली कटौती हुँदा दैनिक करीब ४ घण्टासम्म उद्योग बन्द हुन्छ । ‘त्यसबाट गुणस्तरमा पनि हानि पुग्छ,’ उनले भने ।
कार्कीका अनुसार उद्योगलाई दैनिक २५ एमभीए आवश्यक भए पनि प्राधिकरणले विद्युत् अभाव देखाउँदै १० एमभीए मात्र उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बाँकी १५ एमभीए विद्युत्का लागि उद्योगले फर्नेस आयल जेनेरेटर र डिजेल जेनेरेटरको प्रयोग गर्दै आएको छ ।
पञ्चकन्या स्टील्सका प्रबन्धक देवेन्द्र साहुका अनुसार प्राधिकरणले सूचना विनै विद्युत् कटौती गर्दा भट्टी र फलाम काट्ने मेसिनमा हालिएको सबै कच्चा पदार्थ झिकेर फाल्नुपर्छ । ‘एक्कासी विद्युत् जाँदा भट्टीको तापक्रम अचानक घट्छ र त्यसलाई फेरि तताउन १ घण्टाभन्दा बढी लाग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी बिजुली कटौती हुँदा एकपटकमा १ हजार २०० किलो फलाम र ५०० लिटर फर्नेक्स आयल नोक्सान हुन्छ ।’
उनका अनुसार उक्त फलाम प्रतिकिलो रू. ७२ मा खरीद गरिएको हुन्छ । तर, विद्युत् कटौतीका कारण नोक्सान भएको फलाम प्रतिकिलो रू. ३० मा मात्र विक्री हुन्छ । उद्योगीले फलाममा प्रतिकिलो ५२ रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपर्छ । यस्तै, बोटलर्स नेपाल (तराई) लाई दैनिक ५ एमभीए विद्युत् आवश्यक भएकामा हाल १ दशमलव ५ एमभीए मात्र प्राधिकरणले उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
प्राधिकरणलाई पटकपटक समस्या समाधानका लागि निवेदन दिए पनि कुनै पहल नभएको उद्योगीहरूको गुनासो छ । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ भने आफूहरूले उद्योगमा लोडशेडिङ नगरेको बताउँछन् । प्रसारण लाइनमा समस्या आउनु, भोल्टेज कम हुनु लगायत कारणले विद्युत् कटौती हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘हावाहुरी तथा अन्य प्राकृतिक कारणले पनि समय समयमा विद्युत् कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ,’ घिसिङले आर्थिक अभियानसँग भने । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
