काठमाडौं, ६ साउन । सूचना प्रविधि विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सजायको कडा प्रावधान राखेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले फोन प्रयोगकर्ताका लागि पनि उस्तै कडा प्रावधान राखेर कानुन मस्यौदा तयार पारेको छ ।
दूरसञ्चार सेवाका माध्यमबाट कसैलाई गाली, धम्की वा दुःख दिए १५ लाखसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म जेल हुने प्रस्ताव गर्दै कानुनको मस्यौदा बनाइएको हो । फोन गरेर वा एसएमएसमार्फत अरूलाई गाली गर्ने वा धम्क्याउनेलाई लक्षित गर्दै मस्यौदामा कडा सजायको प्रावधान राखिएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा दूरसञ्चार सेवाका माध्यमबाट गाली गर्ने, धम्क्याउने वा अनावश्यक दुःख दिने काम गरे १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । २०५३ सालमा बनेको दूरसञ्चार ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी यो मस्यौदा बनाइएको हो ।
अहिले कार्यान्वयनमा रहेको दूरसञ्चार ऐनमा कुनै व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवाको माध्यमबाट गालीगलौज गर्ने, धम्क्याउने वा अनावश्यक दुःख दिएमा २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी सेवा बन्दसमेत गराउन सक्ने प्रावधान छ । ‘तर दूरसञ्चार सेवा बन्द गर्नुभन्दाअघि प्राधिकरणले सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाइको उचित मौका दिनुपर्नेछ,’ दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा भनिएको छ । नयाँ ऐनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको जरिवाना रकम ६० गुणाले बढी हो ।
प्रयोगकर्ता मात्रै नभई नयाँ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका लागि पनि कडा जरिवाना छ । मस्यौदामा अनुमति नलिई दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गरेमा ३० देखि ५० लाखसम्म जरिवाना गरी सेवा बन्द गर्न सकिने प्रस्ताव छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले सेवा प्रदायकलाई बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्रमा उल्लेखित सर्त पालना नगरे, सम्झौता गरी नेटवर्क अन्तरआबद्धता इन्कार गरे, प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने गरी काम गरे वा सेवा प्रयोगमा उपभोक्तालाई बाध्य बनाएमा १० देखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ । अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले तोकिएको अवधिभित्र दूरसञ्चार सेवा वा नेटवर्क सञ्चालन नगरे वा त्यस्तो सेवा वा नेटवर्क सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार संरचनाको विकास नगरे अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने प्रावधान छ ।
अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ऐनबमोजिम बुझाउनुपर्ने वार्षिक दस्तुर, रोयल्टीलगायत रकम म्यादभित्र नबुझाए पनि अनुमतिपत्र खारेजमा हुनेछ । अहिले अनुमतिपत्र पाएका केही दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले वर्षौंदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम नबुझाए पनिखारेजीमा परेका छैनन् ।
यही साता मात्रै प्राधिकरणले वर्षौंदेखि बक्यौता नबुझाउने दुई दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र किन खारेज नगर्ने भनी १० दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । सेवा प्रदायकले एकभन्दा बढी पटक अनुमतिपत्रको सर्त उल्लंघन गरे, अन्य सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरेर पनि अन्तरआबद्धता गर्न इन्कार गरे, प्रयोगकर्तालाई सेवा प्रयोग गर्न बाध्य पारे वा प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने काम गरे अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने प्रावधान मस्यौदामा छ ।
दूरसञ्चार कम्पनीहरू गाभिन सक्ने प्रावधान पनि छ । प्राधिकरणले एकाधिकार स्थापित हुने, प्रतिस्पर्धा कम हुने वा अन्य कुनै कारणले उपभोक्ताको हित प्रतिकूल हुने देखे गाभिने अनुमति नदिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । (कान्तिपुरबाट)
