काठमाडौ, ९ साउन । नेपालमा प्रत्येक वर्ष ८ खर्बसम्मको कर छली हुने गरेको तथ्य उजागर भएको छ । यति ठूलो परिमाणमा हुने गरेको कर छली भनेको देशको वार्षिक बजेटको आधा हिस्सा बराबर हो । यति ठूलो रकम छलीको पछाडिको मूल कारण भनेको देश र जनताको सेवा गर्न भनी उपल्लो सरकारी ओहदामा बसेका कर्मचारी र करदाताबीचको मिलेमतो नै हो ।
यस्तो, मिलेमतोबाट देश र जनता निकै प्रताडित हुने भए पनि करदाता र भागसान्तीमा रहेका कर्मचारी व्यक्तिगत रूपमा रातारात मालामाल हुने गरेका छन् । देशको विकासका नाममा तथा लगानी,अनुदान ऋण सहयोग, आदि नाममा विदेशीबाट आर्थिक सहयोगको याचनासहित हात थापिरहँदा देशकै ठूला भन्सार कार्यालयबाटै तथा प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थाबाट यति ठूलो मात्रामा कर छली भइरहेको छ । कर देशको वार्षिक बजेट निर्माणको सबैभन्दा ठूलो आधार हो । यसैका आधारमा देशको वार्षिक बजेट निर्माण र विनियोजन गरी सालभरका विकास निर्माणका काम अघि बढाइन्छ । वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहयोग देशभित्रै उठ्ने करको तुलनामा सहायक र परिपूरक मात्र हुन् ।
देशमा हुने राजनीतिक तथा जनसांख्यिक परिवर्तनका हिसाबले पनि जनताका आकांक्षा र आवश्यकता बढ्दै जान्छन् । परिवर्तनसँगै निर्माण हुने सरकारले नयाँनयाँ विकास योजनाका कार्यक्रमअघि बढाउनु जरुरी हुँदै जान्छ । समाजमा परिवर्तन भएको अनुभूति हुने भनेको देश विकासले नै हो । तर, परिवर्तनको आभाष र अनुभूति दिलाउने आर्थिक बजेटको मूल स्रोतका रूपमा रहेको कर नै सही किसिमले उठ्न नसक्दा देश आर्थिक रूपमा थला पर्ने सम्भावना बढेर जान्छ । सरकारले देशमा रहेका करका स्रोतको खोजी र पहिचान गरी स्रोतको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ । पहिचान भएका स्रोतको नियमित र वैज्ञानिक अद्यावधि कायम गर्न सक्नुपर्छ । यसको दैनिक अनुगमन र निरीक्षण हुनुपर्छ । तर, यही कुरा नै सम्बन्धित क्षेत्र र निकायमा जिम्मेवारी लिई खटेका कर्मचारीको मिलिमतोमा नहुने गरेको छ । भन्सारबाट सामान आयात गर्दा न्यूनबीजकीकरणबाट सबैभन्दा ठूलो कर छली गरिएको छ । यसका साथै भ्याट छली, आयकर छलीलगायत शीर्षकमा कर छली हुने गरेको छ । हुन्डी कारोबार, सुन तस्करी, भारतीय रुपैयाँको मूल्य वृद्धि, विदेशी मुद्राको अपचलन आदिबाट पनि डरलाग्दा कर छली हुने गरेका छन् । यस्तो खाले कर छलीको अवस्थाले इमान्दार व्यवसायीको लगानी डुब्दै जाने र स्वदेशी उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना धराशायी हुँदै जाने विकराल स्थिति उत्पन्न गराएको छ । अर्थविदका अनुसार यदि यस्तो खाले कर छलीको अवस्थालाई रोक्न र नियमन गर्न सकियो भने देशमा विकास निर्माणका लागि वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा विदेशी सहयोगको मुख ताक्नु पर्दैन । कर छली रोक्न सकिएमा आफंैमा लगभग आर्थिक आत्मनिर्भर जस्तो देखिने नेपाल सरकारल अब कर चुहावट रोक्न गम्भीर कदम चाल्नै पर्दछ ।
हरेक क्षेत्रमा आर्थिक पारदर्शिता ल्याई कर चुहावट रोक्न सबैभन्दा पहिले सरकारका मन्त्री, सांसद र राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले आफूलाई आर्थिक मामलामा अब्बल र इमान्दार साबित गर्नसक्नु पर्दछ । यसका लागि राज्य, सरकार र पार्टीका सर्वोच्च निकायमा बसेका नेताले आर्थिक अपारदर्शिताको जीवन पूर्णरूपमा परित्याग गर्नै पर्दछ । यसका साथै सिंगो सरकारी संयन्त्र सञ्चालन गरिरहेका कर्मचारीमा मौलाएको भ्रष्टप्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्छ । कर्मचारी र करदाता, करदाता र नेता, मन्त्री र करदाता अनि यी सबै पक्षका बीचमा सौहाद्र्रपूर्ण सम्बन्ध बनाएर चलखेल गरिरहेका बिचौलियाको गोप्य सम्बन्धको अन्त्य नभइकन कर चुहावट रोकिने कुनै संकेत देखापर्दैन । मन्त्री, कर्मचारी तथा नेताको आचरण सुधारसहित कर छली कडाइका साथ रोक्न थप नीति तथा कार्यक्रम जरुरी छ । नागरिकस्तरबाट समेत कर छलीका विरुद्ध सार्थक खबरदारी आवश्यक छ ।
