सरोज ढुङ्गेल
काठमाडौँ, कात्तिक २९ गते । मेडिकल कलेजहरूले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बाहेक विविध शीर्षकमा ठूलो रकम असुल्दा चिकित्साशास्त्र अध्ययनरत विद्यार्थी चर्को मर्कामा परेका छन् । अतिरिक्त शुल्क आतङ्कले विद्यार्थी अभिभावकलाई चिकित्सा शिक्षा निल्नु न ओकल्नु भएको छ । सरकारी निर्णयसमेत समयमा कार्यान्वयन नहुँदा निराशा छाएको छ । मेडिकल कलेजले बढी शुल्क फिर्ता गर्ने सुरसारै गरेका छैनन् ।
सरकारले तोकेभन्दा मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग पाँच लाखदेखि २२ लाख रुपियाँसम्म बढी शुल्क लिएका छन् । शुल्क फिर्ता गराउन विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समिति बनाएरै आन्दोलित भए पनि प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शुल्क फिर्ता दिन गरेको निर्णय पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिका संयोजक प्रकाश चन्दले सरकारले तोकिएको शुल्कभन्दा २२ लाख रुपियाँसम्म बढी शुल्क उठाएकै कारण विद्यार्थी आन्दोलित हुनु परेको जानकारी दिनुभयो ।
केही समयअघि चितवनस्थित नेसनल मेडिकल कलेजका छात्रलाई छात्रावासमा गएर कुटपिट गरेको घटनासमेत सार्वजनिक भयो । कलेजले बढी शुल्क लिएको घटना सार्वजनिक गरेको भन्दै विद्यार्थीमाथि आक्रमण भएको थियो ।
घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारले पटक पटक मेडिकल कलेजलाई शुल्क फिर्ता गर्न समयसीमा दिएको छ । तर मेडिकल कलेजले सरकारको उक्त निर्देशन पालना गरेका छैनन् । मेडिकल कलेजले सरकारले दिएको समयसीमामा रकम फिर्ता गर्नुको सट्टा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको कुर्सी खोस्नेसम्मको चेतावनी पनि दिने गरेको छ ।
पछिल्लो पटक कात्तिक २५ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले १५ दिनको समयसीमा दिएर मेडिकल कलेजहरूलाई शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । शुल्क फिर्ता नगरे कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि सरकारले दिएको छ । अहिलेसम्म कुनै मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट लिएको शुल्क फिर्ता गरेको जानकारीमा आएको छैन ।
निजी स्तरबाट सञ्चालित कलेजहरूले मात्र होइन, नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित मेडिकल कलेजले समेत सरकारले तोकेभन्दा आठ लाख रुपियाँ बढी शुल्क लिएको जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छ ।
कात्तिक १ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एमबीबीएस तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपियाँ तोकेको थियो । यस्तै बीडीएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिरका लागि समान २० लाख १९ हजार ५८० शुल्क तोकेको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले विद्यार्थीबाट लिने शुल्कमध्ये एक तिहाइ रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिक रूपमा किस्ताबन्दीमा लिने व्यवस्था ऐनमा नै भएकाले सोही व्यवस्थाअनुसार मेडिकल कलेजहरूले शुल्क लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बढी शुल्क लिएका कलेजलाई शुल्क फिर्ता गर्न समयसीमा दिइसकेको भन्दै शुल्क फिर्ता नगरे सरकारले कारबाही गर्ने बताउनुभयो ।
प्राडा गिरीले शिक्षण शुल्कमा उल्लिखित विषयभन्दा बढी रकम लिएको पाइए कानुनविपरीत हुने जानकारी दिनुभयो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिएको पुष्टि भएको आधारमा सरकारले १५ दिनको समयसीमा दिइसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति र डिनलाई समेत बढी शुल्क उठाउने मेडिकल कलेजलाई शुल्क फिर्ता गराउन आवश्यक निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
विद्यार्थीले निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै उजुरी गरेपछि सरकारले मेडिकल कलेजहरूलाई शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो । हाल काठमाडाँै विश्वविद्यालयअन्तर्गत नौवटा र त्रिविअन्तर्गत आठवटा सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेज छन् ।
चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिका संयोजक प्रकाश चन्दले मेडिकल कलेजहरूले विभिन्न बहानामा सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क तिर्न बाध्य भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विद्यार्थी एक वर्ष अध्ययन गरेर अर्को वर्ष अध्ययन गर्न जाँदा कलेजहरूले प्रमोसन शुल्क भनेर दुई लाख रुपियाँसम्म लिएको जानकारी गराउनुभयो ।
यसअघि चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मुद्रास्फीतिका आधारमा शैक्षिक सत्र २०७६÷७७ को शुल्क निर्धारण गरेको थियो । यसअघि वि.सं. २०७५ असोज २८ गते सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एमबीबीएसका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार तथा बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपियाँ शुल्क कायम गरेको थियो । हाल तोकेको शुल्क यही वर्षलाई मात्र मान्य हुने आयोगले स्पष्ट गरेको छ ।
केही वर्ष अगाडिसम्म मेडिकल कलेजहरूमा मेडिकल काउन्सिलको अनुगमन छल्न विदेशबाट भाडामा प्राध्यापकहरू ल्याउने गरिन्थ्यो । मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले काउन्सिलका सदस्यलाई प्रभावित गराएर अनुगमनमा राम्रो भनेर पठाइन्थ्यो । तर डा. गोविन्द केसीको पटक पटकका अनशनले मेडिकल कलेजमा फष्टाएको सो प्रवृत्ति भने अन्त्य भएको छ ।
डा. केसीको अनशनका कारण एमडीजीपीमा अध्ययनरत विद्यार्थीले एक करोड २५ लाख रुपियाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । सरकारी कलेजमा निःशुल्क र निजी मेडिकल कलेजमा २२ लाख रुपियाँमै एमडी अध्ययन गर्न सकिन्छ तर बढी शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति भने अझै कायम छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्राडा भगवान कोइरालाले मेडिकल कलेजलाई कानुनभन्दा माथि जान छुट नभएको बताउनुभयो । उहाँले काउन्सिलले मेडिकल कलेजलाई आवश्यक कारबाहीका लागि चिकित्सा आयोगसमक्ष जानकारी गराइसकेको भन्दै शुल्क फिर्ता नगर्ने कलेजलाई कानुनतः कारबाही भएरै छाड्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’का अध्यक्ष डा. बसरुद्दिन अन्सारीले चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई तोडमोड गर्न नहुने भन्दै त्यह(ीअनुसार आफूहरू अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले फिर्ता शुल्कका सम्बन्धमा पहिलो वर्षमा लिएको शुल्कलाई दोस्रो वर्षमा समेत समायोजन गर्न सकिने बताउनुभयो । प्रशासनिकलगायत अन्य खर्च कटाएर बाँकी रहेको शुल्कलाई मात्र ऐनले शुल्क तोकेको भन्दै उहाँले मेडिकल कलेजले त्यहीअनुसार शुल्क लिएको जानकारी गराउनुभयो । - गोरखापत्र
