विराटनगर ११ साउन | हदबन्दी भन्दा बढि भएको बहुमुल्य सरकारि जग्गा प्लटिंगगरि वेचविखन गर्न लागिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि जग्गा कारोवारीहरु फुकुवा गराउन अख्तियार धाउन थालेका छन ।
विराटनगर उपमनगरपालीका ३ शंकरपुर सोमवारे हाटमा रहेको हदवन्दि भन्दा वढिभएको सरकारी वहुमुल्य जग्गा मन्त्रिस्तरिय निर्णय गराएर घडेरीको रुपमा विक्री गर्न लागीएपछि उजुरि परेको थियो । स्थानियवासीहरुले हदवन्दि भन्दा वढि भएको जग्गा कागजी मिलान गरेर घडेरी प्लटिंगगरि वेचविखन गर्न लागेको भन्दै जग्गाको वेचविखन रोक्का गरि सत्यतथ्य छानवीन गर्न माग गर्दै अख्तियारमा उजुरीगरका थिए उजुरि पछि अख्तियारले उक्त्त जग्गा अनुसन्धानकालागि विक्रि वितरणमा रोक लगाएको छ । वेचविखन रोक्का भएपछि जग्गा धनीहरु जग्गा फुकुवा गराउन अख्तियार धाउन थालेका को बताइएको छ । कम राजस्व तिरेर वेचवीखन गरिएका र हदवन्दि भन्दा वढि भएका जग्गा सरकारले नियन्त्रणमा लिएर सम्पत्ति वनाउनुपर्नेमा उल्टै पुर्व प्रधानमन्त्रि माधव कुमार नेपालको पालामा मन्त्रिस्तरिय निर्णयवाट कागजी मिलान गराई ४४ वर्ष देखि निस्कृय रहेको उधोगलाई एकाएक सकृय गराएर जग्गाको सट्टाभर्ना समेत गराएर मन्त्रिस्तरिय निर्णय गराई भुमीको कारोवार गर्ने व्यापारिहरुले घडेरी प्लटिंग गरि महंगो मुल्यमा वेचविखन गर्न थालेका थिए ।
पुर्व प्रधानमन्त्रि स्वर्गीय नगेन्द्र प्रसाद रिजालका नातेदारहरुकाले तात्कालिन समयमा भुमीसुधारको हदवन्दिवाट जोगाउन कथित रिजाल क्यानिङ कम्पनी खडागरि जोगाएको सवा ४ विगाहा ५ कठठा ९ धुर १ आना जग्गा मोरङको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको वनिगामा गाविसमा सस्तो मुल्यमा सट्टाभर्ना गराई जग्गा कारोवारिहरुले प्लटिङगरि महंगो मुल्यमा विक्रि गर्न थालेपछि स्थानीय बासिले अख्तीयारमा उजुरि हालेर रोक्का गराइ बेचबीखन गर्न रोकाएका थिए ।
हदवन्दि जग्गामा क्यानिंग उधोग भनिएपनि केही आप र लिचिका वगैचा वाहेक अरु केही नभएको र त्यहाँ सुकुम्वासीहरुले वसोवास गर्न थालेपछि जग्गा कारोवारीहरुले रातारात जग्गाधनी खडागरि सरकारी जग्गा मन्त्रिस्तरिय निर्णयवाट व्यक्त्तिको नाममा विक्रि गराउन सफल भएको स्रोतले बताएको छ ।जग्गा व्यक्त्तिको नाममा दर्ता गराउन वर्षौ देखि वस्दै आएका सुकुम्वासिहरुलाई जिल्लामा रहेका प्रमुख राजनैतिक दलहरुको सहयोगमा सिमित मुआव्जा दिएर हटाईएको स्रो्तले बतायो ।अहिले उक्त्त जगामा प्लटिङ गरी प्रति कठठा ५० लाख विक्रि मुल्य राखेर ग्राहक खोज्ने काम गरिदैआएको छ । कम्पनीका नाममा सट्टाभर्ना दिईएको वनिगामा ३ को जग्गा भने वढिमा ४ लाख मुल्य वरावरको रहेको स्रामेतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार विराटनगरका धनाढय मारवाडि समुदायका व्यापारिहरु समेत उक्त्त घडेरी विक्रि कार्यमा संलग्न भएकोले उनीहरुनै अख्तियारमा वेचविखन फुक्का गराउन धाईरहेका छन । उनीहरुले अख्तियारमा विवादमा आईसकेका अधिकृत राम आर्चायको सहयोगमा मालपोतलाई फुकुवाको पत्र लेखाउने तैयारी गरिरहेको वताईएको छ ।
राज्यले हदवन्दि भन्दा वढि भएका जग्गा खोजी गरि सुकुम्वासिलाई दिनुपर्छ भनी २०५१ सालमा केशव वरालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरि प्रतिवेदन समेत तयार गरेको र अन्य सरकारले त्यसालाई कायान्वयनमा ल्याउने वाचा गरेका भएपनि प्रधानमन्त्रि माधव नेपालको पालामा नेकपा मालेको तर्फबाट भुमी सुधार मन्त्रि रहेका डम्वर श्रेष्ठ महासचिब सिपी मैनाली समेतको मिलेमतोमा मोटो रकम लिएर उक्त्त जग्गा क्याविनेटबाट निर्णय गराइ व्यक्त्तिका नाममा दर्ता गराईएको थियो । हाल २४ जना ले सवा विगाहा वरावर जग्गा खरिद गरिसकेको र केहीले नगरपालीकावाट घरनक्सा समेत पास गराई घर निर्माण समेत गरिसकेका छन । स्थानिय राजनैतिक दलका केही कार्यकर्ता र जग्गा कारोवारिहरुको मिलेमतोमा राज्यले अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गामा उल्टै मन्त्रिस्तरिय निर्णय गराएर व्यक्त्तिका नाममा रजिष्ट्रेसन पास गरि घडेरी प्लटिंग गरिएको वुझीएकोले तत्काललाई सम्पुर्ण वेचविखन रोक्का गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाण्डौले वैसाखमा पत्र पठाएपछि सोही पत्र अनुसार सवै जग्गाको वेचविखन रोक्का गरिएको जिल्ला मालपोत अधिकृत मधु पोख्रेलले वताएका छन ।
