बिर्तामोड । नख्खु जेल तोडेको अभियोगमा झापाली कम्युनिष्ट योद्धामाथि लगाइएको मुद्दा सरकारले ३९ वर्षपछि फिर्ता लिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सरकारले सुखानी काण्डका १५ सहित २० जना कम्युनिष्ट योद्धामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिएको हो । दुई दिनअघि बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उनीहरुको नाम आममाफीका लागि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
२०३३ सालमा नख्खु जेल तोडेर फरार भएकामध्ये एमाले नेताहरु घनेन्द्र बस्नेत, नरेश खरेल र भीष्म धिमाल लगायतको मुद्दामा सरकारले आममाफी दिएको हो ।
उनीहरुसँगै झापा आन्दोलनका अगुवा धर्म घिमिरे र नारद वाग्लेको मुद्दा पनि सरकारले फिर्ता लिएको छ । उनीहरु पाँचसहित १५ जना कम्युनिष्ट नेता नख्खु जेल तोडेर भागेका थिए ।
सुखानी काण्डको कैद सजाय भुक्तान गर्न बाँकी पूर्वसांसद् पदम भण्डारीसहित १५ जनाले पनि आममाफी पाएका छन् । कैद अवधि नसकिँदै जेल तोडेर भागेकामध्ये बस्नेत एमालेका केन्द्रीय सदस्य छन् । झापाका स्थायी बासिन्दा खरेल एमालेका तर्फबाट समानुपातिक कोटामा संविधानसभा सदस्य हुन् । घिमिरे र धिमाल एमाले परित्यागपछि एकीकृत नेकपा माओवादीमा आवद्ध छन् ।
घिमिरे अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्वर–१ बाट निर्वाचित भएका थिए । वाग्लेले सक्रिय राजनीतिक जीवन छोडिसकेका छन् । बहुदलीय व्यवस्थापछि सबैलाई आममाफी घोषणा गरिएको थियो । ललितपुर जिल्ला अदालतको रेकर्ड अनुसार पाँचजना कम्युनिष्ट योद्धा कैद सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहनेको सूचीमा थिए ।
एमाले सभासद् खरेलले पटक–पटक आममाफी दिए पनि अदालती रेकर्डका कारण मुद्दा कायमै रहेको र आफूले फिर्ताका लागि सरकारसँग निवेदन गरेको बताए । ‘कैद सजाय भुक्तान भइसकेको अवस्थामा पनि अदालती रेकर्ड नसच्चिएकाले मुद्दा कायमै रहेछ’, एमाले सभासद् खरेलले भने, ‘त्यही मुद्दामा आममाफीका लागि निवेदन गरेको थिएँ ।’
