प्रदीप परियार
बिर्तामोड । पूर्वमा पहिचानसहितको संघीयतालाई बलियो ढंगबाट उठाउँदै आएको संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल शक्ति आर्जन गर्न लागेको छ । पहिचान पक्षधर शक्तिहरु टुक्रिँदा पहिचान विरोधीले खेल्न पाएको भन्दै उनीहरुले ५ वटा पार्टीलाई एकीकृत गर्दै संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल बनाएका हुन् ।
संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् मञ्च सम्बद्ध, लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपाल र राष्ट्रिय गणतान्त्रिक पार्टीबीच एकीकरण भई लिम्बुवान प्राप्तिको लागि एकजुट भएको नेताहरुको भनाइ छ । ०४६ सालको आन्दोलनपछि सुरु भएको लिम्बुवान आन्दोलनले ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि राजनीतिक ट्रयाक लिएको थियो । पहिचानको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउँदै आएको संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल अरुणपूर्व ९ जिल्लालाई लिम्बुवान प्रान्त बनाउने गरी लागेको छ ।
पार्टी एकीकरण हुनुभन्दा अगाडि विभिन्न नाम दिई स्थापना भएका क्षेत्रीय पार्टीले आन्दोलनलाई जसरी सशक्त बनाएका थिए पछिल्लो समय त्यो ‘स्पीरिट’ नभएको स्वीकार्छन् । उनीहरु एकतापछि आन्दोलनमा रचनात्मक ढंगले लागि पर्ने योजना रहेको सुनाउँछन् । पछिल्लो समय लिम्बुवान आन्दोलन अघिल्ला दिनसरह फास्ट ट्रयाकमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । नेताहरु भन्छन् – विभिन्न आरोह अवरोहले गर्दा ट्रयाकमा हिँड्न सकिएन अब ट्रयाकमा हिँड्नेछौं ।
लिम्बुवान आन्दोलन सफल कि असफल भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । यस विषयमा लिम्बुवान आन्दोलनका अगुवाहरुको फरक फरक मत छ । संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका केन्द्रीय सचिव टेकबहादुर खजुम (खेसेहाङ) लिम्बुवानको इतिहास जनतालाई बुझाउन नसक्दा समस्या देखापरेको स्वीकार्छन् । उनले लिम्बुवानको ‘मार्केटिङ’ गलत भएको स्वीकारे । पहिचान विरोधीले लिम्बुवानको मार्केटिङ गलत गरिदिएपछि सबैको बुझाइमा जातीय राजनीति भन्ने छाप बसेको बताउँछन् । उनले १८३१ साउन २२ गते पृथ्वीनारायण शाहले अरुणपूर्व ९ जिल्लालाई लिम्बुवान भनेर अधिकार दिएको सम्झौता आफूहरुसँग भएको बताएका छन् । उनले २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले समेत सो सम्झौतालाई नवीकरण गरिदिएको भनाइ छ । ०२१ सालको मुलुकी ऐनमा भने लिम्बुवान अधिकार ढिसमिस गरेपछि लिम्बुवान आन्दोलन समस्यामा परेको केन्द्रीय सचिव खजुमको भनाइ छ । ०६२÷०६३ पछि लिम्बुवान पार्टीले सुरु गरेको आन्दोलनसँग धेरै झुक्ने अवस्था थियो । अहिले क्षेत्रीय आन्दोलन भन्दै शीर्ष दलहरु पन्छिने गरेका छन् – एक नेता भन्छन् ।
अरुणपूर्व ९ जिल्ला लिम्बुवान प्रान्त बनाएरै छाड्छौं, ढिलो छिटो हुनसक्छ, खजुम थप्छन्–लिम्बूले शासन गर्छन् भन्दै सबै डराएका होलान् । तर त्यो भ्रम मात्र हो । अरुण पूर्वमा लिम्बूको जनसंख्या अन्य जातिको भन्दा धेरै नै कम छ ।’ नेता खजुमले पहिचानको आन्दोलनमा तत्कालीन माओवादीले धोका दिएको बताएका छन् । उनले माओवादीले आश्वासन दिएर आन्दोलनलाई कमजोर बनाइदिएको बताए ।
पूर्वमा लिम्बुवान आन्दोलन जसरी चर्किएको छ त्यसरी नै कोच, थरुहट पनि आन्दोलनरत् छन् । झापा, मोरङ, सुनसरी लगायत ६ जिल्लालाई कोच, थरुहटले पनि दाबी गरिरहेका छन् । लिम्बुवान प्रान्त हुने हो भने झापा मोरङ, सुनसरी पनि लिम्बुवान प्रान्तमा पर्छ । चार दलबीच भएको सहमति अनुसार ६ प्रदेश र तीन दलबीच भएको ७ प्रदेशको सहमतिले लिम्बुवानको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दैन । शीर्ष दलले गरेको सहमतिमा सहमत नजनाएका क्षेत्रीय दलहरु सँगसँगै आन्दोलनमा निस्किएका छन् । लिम्बुवान प्रान्तका लागि लडिरहेको पार्टीलाई कोच, थरुहटले समेत अरुणपूर्वका केही जिल्ला दाबी गर्दा पनि एकजुट हुनु रहस्यमय छ । यी दलहरु आफ्नो अडान नछोड्ने पक्षमा छन् । संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल अन्य क्षेत्रीय दलहरुलाई चिढ्याउने पक्षमा पनि देखिँदैन । पहिचानको आन्दोलनमा यी दलहरुबीच के सहमति हुन्छ भन्ने बारे उनीहरुलाई नै थाहा छैन । एक नेता भन्छन् – संविधानमा पहिचानसहितको संघीयता लेखिए बाँकी हामी मिलाउँछौं । संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका सचिव खजुमले अन्य पार्टीलाई उपस्वायत्तताको व्यवस्था गर्ने बताउँछन् । उनले भने – यहाँ थारुको पनि बस्ती छ, कोचको पनि छ । तर, इतिहासको दस्तावेज छैन । वहाँहरु पछि आएर बस्नुभएको हो ।
तत्कालीन माओवादीले लिम्बुवानसँगै थारु, मधेसी, दलित, मगर, शेर्पा सबैलाई पहिचानसहितको संघीयता बनाउने भनेपछि उनीहरुले साथ समेत दिएका थिए । तर, यतिबेला माओवादीले धोका दिएपछि उनीहरुको लडाइँ पनि पहिलो प्राथमिकतामा माओवादीसँगै भएको नेताहरुको कथन छ । माओवादी मात्र होइन, पहिचान विरोधी सबै दलसँग हाम्रो लडाइँ हो – खेजुम भन्छन् । विभिन्न समयमा भएको सम्झौतालाई शीर्ष दलले वेवास्ता गरे । माथिल्लो तहमा हामी दवाब दिँदैनौं, अब सडकबाटै सरकार झुकाउँछौं – सचिवले भने ।
लिम्बुवानको आन्दोलन अराजक छ नि भन्ने सन्दर्भमा उनले भने – शीर्ष दलले गरेको आन्दोलन जस्तो अराजक आन्दोलन गरेका छैनौं । हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौं । हाम्रा आन्दोलनसँग कोही डराउनु पर्दैन । उनले एक मधेस एक प्रदेश, थरुहट, कोच नमान्ने बताएका छन् । अहिलेको अवस्थामा मान्दैनौं – खजुम भन्छन् । लिम्बुवानलाई कमजोर बनाउन केन्द्रीय राजनीतिक लागेको सबैलाई थाहा छ । तत्कालीन संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्का महासचिव एवम् संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका सचिव भन्छन् – अब दुई कित्तामा राजनीति चल्छ । एकात्मकवादीको एक भाग, पहिचान पक्षधरको अर्को भाग । उनले भने – लिम्बुवानका लागि जनमत स्वीकार्न सकिँदैन । लिम्बुवान प्राप्त नभए निषेधको राजनीति हुने र समानान्तर गतिविधि गर्ने लिम्बुवानी नेताहरु बताउँछन् ।
यता कोचिला राज्यका लागि आन्दोलनरत् पूर्वी थारुवान कोचिला राज्य संघर्ष समिति झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा, सप्तरी र उदयपुरलाई दाउ छोपिरहेको छ । संघर्ष समितिका संयोजक श्रीप्रसाद चौधरीले भूगोलको ऐतिहासिकताका आधारमा कोचिला राज्य हुने बताँछन् ।
उनले अन्य पहिचानवादी दलसँग सहकार्य गरेर आन्दोलनलाई स्थापित गराउने दाबी गरेका छन् । यसरी ६ जिल्ला दाबी गरिरहेको कोचिलाले लिम्बुवानलाई ३ जिल्ला मात्र छोड्ने तस्वीर देखिन्छ । उनी भन्छन् – हामीबीच झगडा भयो भने माछा माछा भ्यागुता हुने पक्का छ ।
