काठमाडौं–सरकारले एक वर्षअघि ‘राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२’ स्वीकृत गरी त्यसका आधारमा युथ विभजन –२०२५ ल्याएपनि कार्यन्वयनमा अझै आउन नसकेको कारण देशमा हाल १९ प्रतिशत युवाहरु पूर्ण बेरोजगार रहेका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफलमा उपसचिव महेन्द्र पौडेलले नीतिमा युवाहरुलाई लक्षित गरी सुवर्ण कार्यक्रमहरु तय गरिएर १० वर्षे रणनीतिक योजना तय गरिएको भएपनि कार्यन्वयनमा नआउँदा युवाहरुलाई वेरोजगारीको समाना गर्नु परेको जनाए।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले जनवरी २०१६ देखि लागू भएको युथ भिजनले युवाको दशवर्षे रणनीतिक योजना, कार्यान्वयनको पाटो र अनुगमनलगायत विभिन्न क्षेत्रमा युवाको परिचालन र अवसरको विषयमा जानकारी गराए। १० वर्षे रणनीति अनुसार युवा विकासका विभिन्न आधार तय गरेको छ। गुणस्तरीय र ब्यवसायिक शिक्षा पहिलो आधार स्तम्भ रहेको छ। दोस्रो आधार भने रोजगारी,उद्यमशीलता र सिप विकास,तेस्रो आधार युवा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा तथा चौथो आधार परिचालन ,सहभागिता र नेतृत्व विकास रहेको छ।
यसैगरी पाँचौ आधारमा खेलकुद र मानोरन्जनको माध्यमबाट युवाको समग्र विकासकोसमेत व्यवस्था गरिएको छ। सबै आधारको आ–आफनो लक्ष्यहरु १० वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रणनीतिले गरेको छ।
जनगणनाका अनुसार कुल जनसँख्याको ४०.३५ प्रतिशत युवा छन् । युवा नीतिले नेपालको सन्दर्भमा १६ वर्षदेखि ४० वर्ष उमेर समूहकालाई युवा ब्याख्या गरेको छ। त्यसमध्ये १६–२४ उमेर समूहलाई अध्ययन गर्ने उमेर र २५–४० वर्षउमेर समूहलाई क्रियाशिल उमेर मानेको छ।
उपसचिव पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाली युवाको वर्तमान अवस्था निकै चुनौतिपूर्ण रहेको बताए। मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सरकरकारी तथ्याँक अनुसार कुल युवा जनसँख्याको अर्ध बेरोजगार युवाको सँख्या ३६ प्रतिशत छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)का अध्ययन अनुसार पूर्ण बेरोजगार दर १९.२ प्रतिशत छ भने अर्धबेरोजगार दर २८.३ प्रतिशत छ।
‘हाम्रा देशमा अर्ध बेरोजगारीमा रहेको ३६ प्रतिशत युवा शक्ति आर्थिक उत्पादन र सिपसँग जोडिन सकेको छैन,’उपसचिव पौडेलले भने, ‘सीमान्तकृत,अल्पसंख्यक,आदिवासी,अपांगत, भएका युवाहरु बेरोगारी दर उच्च छ।’ उनले थपे, ‘बैदेशिक रोजगारीमा जाने बार्षिक ५ लाख ३८ हजार युवामध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष छन्। उनीहरु तल्लो स्तरको काम गरी दयनीय गुजारा गरिरहेका छन्।’ उपसचिव पौडेलले ‘राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२’ बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै युवाका लागि छुट्याइएका बजेट अभाव रहेको समेत स्पष्ट पारे। युवा तथा खेलदकुद मन्त्रालयले आयेजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीले ग्रामीण भेगका युवा, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका युवाका मागलाई अझै पनि युवा नीति तथा भिजनमा समावेश नगरिएकोमा गुनासो गरे।
राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले युवा विद्यार्थीको निरन्तर पैरवी र दबाबकै कारण उक्त युथ भिजन आउन सफल भएको बताउँदै बर्सेनी हजारौंको सङ्ख्यामा विद्यार्थी विदेसिनुको कारण गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव पनि एक भएको बताए। उनले शिक्षाको गुणस्तरमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘अहिले ९० लाख ९३ हजार जनसंख्या शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरिरहेका छन् । ती मध्ये अधिकांसले उच्च शिक्षा हासिल गरेर विदेशिन लालायित हुन्छन् ,’ ढुंगेलले भने, ‘शिक्षित युवा वर्गहरु गुणस्तरीय जीवनयापन गर्ने लालसामा विदेसिन्छन् । यसले मुलुक विकासमापछि पर्दै गएको छ ।’ उनले ७४ प्रतिशत अयोग्य युवा विदेश गएर कष्टकर जीवन बिताइरहेको अवस्थामा सरकराले तत्काल युवा नीति कार्यन्वयन गरी युथ भिजन –२०२५ को अवसरलाई युवामाक्र उपयोग गर्ने बातावरण तयार पार्नु पर्ने बताए।
मन्त्रालयका सह–सचिव गिरिराज पाण्डेले दश वर्षे युथ भिजन कार्यक्रमलाई सफल पार्न सम्बन्धित विभिन्न १० मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको जानाए। उनले युवाको सर्वागिंण विकासकालागि युवा परिषद स्थापना भएको औल्याउदै परिषदले गर्ने सबै काममा युवाको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको जिकिर गरे।
मन्त्रालयका उप–सचिव ज्ञानराज सुवेदीले सरकारले युवालक्षित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत कार्यक्रममा युवालाई बढीभन्दा बढी सहभागी गराई उनीहरुको व्यक्तित्व, नेतृत्व विकास गर्ने लक्ष्य लिएको दाबी गरे।
