बिनु तिम्सिना
विराटनगर कार्तिक १ ,
विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा विगत दुइ वर्ष देखि विराटनगर जुटमिल बन्द अवस्थामा रहेको छ । २५ वर्षका लागि लिजमा लिएको भारतीय कम्पनीले ३३ केभीए विद्युत् प्रसारण लाइन नपाएको भन्दै मिलमा ताला लगाएको हो । देशकै जेठो जुटमिलका रुपमा रहेको विराटनगर जुट मिलको मर्मत सम्भार नगरिदा भौतिक संरचनाहरु भत्कन थालेका छन् । २०७१ असोज १९ गते देखि बन्द अवस्थामा रहेको विराटनगर जुट मिलको भौतिक संरचना भत्कन थालेको छ ।
लामो समयदेखि बन्द हुँदै चल्दै आएको विराटनगर जुट मिल २०७० सालमा भारतीय कम्पनी विल्सन इन्टरनेसनलले वार्षिक एक करोड ३५ लाख सरकारलाई दिनेगरी २५ वर्षका लागि भाडामा लिएको थियो । मिल सञ्चालक समिति र भाडेदारबीचको सम्झौतापत्रमा सञ्चालक समितिले ३३ केभिएको डेडिकेटेड लाइन जडान गरिदिनु पर्ने प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको थियो तर सञ्चालक समितिले उसका मागहरु पुरा गर्ननसकेपछि हाल २०७१ साल असोज १९ गते देखि जुटमिल बन्द रहेको संचालक समितिका सदस्य तथा विराटनगर जुट मिलका निर्देशक राजेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो ।
६ बर्ष बन्द भएर १९ महिना चलेको विराटनगर जुट मिल बन्द भएको २ वर्ष पुगीसकेको छ । १९९३ मा भारतका उद्योगी राधाकृष्ण चमडियाले स्थापना गरेको मिलको भौतिक संरचनाको समय समयमा मर्मतसम्भार नगरिदा भत्कीन थालेको छ । निकै जिर्ण भन्दै गएको मिलको आइतबार बिहान मात्रै ८ नम्बर बिम छेउमा ५० फिट छत खसेको जुटमिलका प्रशासन अधिकृत तारानाथ तिम्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।
भारतीय कम्पनी विल्सम इन्टरनेसनल प्रालिले बन्द भएपछिको अवधिमा सरकारलाई रकम बुझाउनुनपर्ने गरी सम्झौता भएको निर्देशक कार्कीले जानकारी दिनुभयो । जुट मिल पुर्णरुपमा सञ्चालन हुने हो भने ३ हजार ५ सयले रोजगारी पाउँछन् । भने दैनिक ४५ टन उत्पादन हुन्छ ।
जुट मिललाइ ऋणै ऋण
ऐतिहासिक विराटनगर जुट मिलको अहिले साँवा, ब्याज र ब्याजको ब्याजसमेत गरीसरकार र विभिन्न बैंकहरूमा गरी ३ अर्ब २० करोड ऋण पुगेको उहाले जानकारी दिनुभयो । मिलले २०३६ सालदेखि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र बिक्री करसमेत बुझाएको छैन ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा २०३६ सालदेखि २०५७ साल सम्मको आयकर १ करोड ७६ लाख २६ हजार, २०७० साल सम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर ८ लाख ८० हजार र आव २०४२ देखि ०५२ सम्मको बिक्री कर २ करोड ४५ लाख ९८ हजार तिर्न बाँकी देखिन्छ ।
मिलले बुझाउनुपर्ने ऋणमध्ये १ अर्ब ८० करोड ब्याज मात्र छ । २०३६ सालदेखि कुनै पनि कर नतिरेको मिलले कर बुझाउन मात्र १६ करोड ५० लाख बाँकी छ ।
त्यसैगरी २०५१ सालमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगबाट ४५ लाख ऋण लिएकोमा हाल उक्त उद्योगले ८ करोड ७० लाख माग दाबी गरिरहेको छ । सरकारबाट १ अर्ब १३ करोड पटकपटक ऋण लिएको छ ।
६९ विगाहा जग्गा रहेको जुट मिलले मालपोत मात्रै ७५ लाख बुझाउन बाँकी छ ।
मिलमा उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग र महालेखा नियन्त्रण विभागको ४६ प्रतिशत सेयर छ भने बाँकी १ सय ७२ जना सर्वसाधारण सेयरधनी छन् ।
२०४८ सालमा सेयर सदस्यहरूको साधारणसभाले सञ्चालक समिति गठन गरेको त्यसपछि एकैपटक २०६५ सालमा साधारणसभा भए पनि अध्यक्षलगायत सञ्चालक समिति भने मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गर्दै आएको छ । यहाँसम्म कि सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा सेयर सदस्यमध्येबाट नियुक्ति पनि सरकारले नै गर्ने गरेको छ ।
२०३६ सालसम्म मिल नाफामा रहेको त्यसपछि घाटामा चल्दै बन्द हुँदै आएको हो । १९९३ मा भारतका उद्योगी राधाकृष्ण चमडियाले यो मिलको स्थापना गरेका हुन् । त्यस बेलादेखि नै उनको ३४ प्रतिशत तत्कालीन श्री ५ को सरकारको १२ प्रतिशत र अन्य सर्वसाधारणको सेयरमा मिल स्थापना भएको हो । भारतीय पक्षले २०५१ सालमा आएर आफ्नो सबै सेयर नेपाल सरकारलाई दिएको हो । नेपाल बैंकबाट औद्योगिक धितोमा साँवा १ करोड ७५ लाख साधारण ब्याज ६ करोड ८६ लाख ७१ हजार ब्याजको ब्याज १ अर्ब ४६ करोड ७५ लाख ९३ हजार पेनाल ब्याज ७६ लाख ४८ हजार जम्मा ब्याज १ अर्ब ५४ करोड २९ लाख १३ हजार पुगेको छ । 
यसैगरी एनआईडीसी बैंकबाट १० लाख साँवा, पुरानो ब्याज १ करोड ६ लाख पुरानो जरीवाना १३ लाख ७५ हजार ब्याजको ब्याज ११ लाख ४ हजार बिमा ऋण ५१ हजार ७ सय २९, त्यसको ब्याज १ लाख ५६ हजार पेनाल ब्याज २२ लाख ७८ हजार विविध १ लाख ३४ हजार गरी जम्मा १ करोड ६७ लाख ९२ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ पुगेको छ ।
भौतिक सम्पति र जग्गाले धनि जुटमिललाइ व्यवस्थीत तरिकाले संचालन गर्ने हो भने आफ्नै भौतिक सम्पतिबाट पनि राम्रो आम्दानि गर्न सकिने निर्देशक कार्की बताउनुहुन्छ । ६० वटा सटर भाडामा लगाएको जुटमिलले त्यसको भाडाबापत भने प्रति सटर ६० रुपैयाँ मात्रै पाउने गरेको छ । कार्कीले भन्नुभयो, ‘बिचौलियाहरुले एउटा सटर ८ देखि १० हजार सम्ममा घाडामा लगाएका छन् तर जुटमिललाइ भने एउटा सटरको भाडा ६० रुपैयाँ मात्रै दिने गरेका छन् । ’
