काठमाडौैँ, साउन १७ गते । भूकम्पका कारण ढलेको ऐतिहासिक धरहराको प्राचीन स्वरूप झल्किने गरी पुनःनिर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा सोमबार बसेको सरोकारवाला निकायसहितको बैठकमा प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, पुरातत्व विभाग र मेरो धरहरा म बनाउँछु अभियानको संयुक्त पहलमा धरहरा पुनःनिर्माण गर्ने सहमति भएको हो ।
बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. पोखरेलले मुलुककै पहिचानका रूपमा रहेको धरहरा पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिएर अबको तीन वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्न जोड दिनुभयो ।
करिब आठ अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको धरहरा पुनःनिर्माणका लागि अहिलेसम्म मेरो धरहरा म बनाउँछु अभियानअन्र्तगत करिब नौ करोड रुपियाँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको थापाथली शाखामा जम्मा भइसकेको छ । उक्त शाखामा रकम जम्मा हुने क्रम निरन्तर चलेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । २०७२ सालको भूकम्पले पूर्णरूपमा भत्किएको धरहरा पुनःनिर्माणका लागि मेरो धरहरा म बनाउँछु अभियान सुरु गरेर रकम सङ्कलन गरिएको थियो । नेपाल टेलिकमले धरहरा पुनःनिर्माणमा चासो देखाए पनि ठोस रूपमा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।
महानगरपालिका, नेपाल टेलिकम, पुरातत्व विभागलगायत निकायबीच आवश्यक समन्वय नभएपछि प्राधिकरणले धरहरा पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकता दिन सरोकारवाला निकायलाई ताकेता गरेको थियो । सोमबार प्राधिकरणले बोलाएको बैठकमा नेपाल टेलिकम, पुरातत्व विभाग, पर्यटन मन्त्रालय र महानरपालिकाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा. हरिराम पराजुलीले विभिन्न निकायबीचको खिचातानीका कारण धरहरा पुनःनिर्माणमा ठोस प्रगति नभएको भन्दै अब यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने सहमति भएको बताउनुभयो ।
उहाँले अब बन्ने धरहराको थ्रीडी मोडल आगामी आइतबार बस्ने बैठकमा नेपाल टेलिकमले प्रस्तुत गर्ने र पुनःनिर्माणको काम अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले महारानी त्रिपुरासुन्दरी देवीको सम्झना स्वरूप विक्रम संवत् १९८२ मा उक्त धरहरा निर्माण गर्न लगाएका थिए ।
विक्रम संवत् १९९० को भूकम्पले क्षति पुगेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमसेर राणाले धरहरालाई पुनःनिर्माण गराएका थिए । २०७२ सालको भूकम्पका कारण ऐतिहासिक उक्त धरहरा पूर्ण रूपमा भत्किएको हो । धरहरा पुनःनिर्माणको लागि गोश्वारा हुलाक कार्यालय, टक्सार विभागको जग्गा र सुन्धारासमेतलाई समेटेर ४२ रोपनी जग्गा व्यवस्था गरिने योजना छ ।
रकम अभाव हुँदैन
विभिन्न माग राख्दै विरोधमा उत्रिएको गुम्बा विहार पुनःनिर्माण सङ्घर्ष समितिसँग प्राधिकरणले सोमबार छलफल गरेको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, बौद्ध दर्शन प्रर्वद्धन तथा गुम्बा व्यवस्थापन समिति र सङ्घर्ष समितिबीच भएको बैठकमा भूकम्पले भत्किएका गुम्बा तथा विहार पुनःनिर्माणलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. पोखरेलले विगतमा कार्यविधि नबनेका कारण गुम्बा तथा विहार पुनःनिर्माणका लागि छुट्टाइएको करिब ४२ करोड ५ लाख रुपियाँ खर्च हुन नसकेको भन्दै यसको पुनःनिर्माणमा सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले गुम्बा तथा विहार पुनःनिर्माणमा प्राधिकरणले रकम अभाव हुन नदिने बताउनुभयो । सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधिले नयाँ कार्यविधिले केही कठिनाइ सिर्जना गरेको भन्दै गुम्बा विकास समितिमार्फत त्यस्ता क्षतिग्रस्त गुम्बा तथा विहारको पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने,
नक्साङ्कन भइसकेको गुम्बाहरूलाई मान्यता दिनुपर्ने माग अघि सारेका थिए ।
बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्यद्वय चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र धुव्र शर्माले कार्यविधिले गुम्बा तथा विहार पुनःनिर्माणका लागि थप सहयोग पुग्ने भन्दै विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएर समझदारीका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
