विराटनगर, २२ फागुन ।
प्रदेश सरकारले आज सय दिने कार्यक्रम सार्बजनिक गरेको छ । एक नम्बर प्रदेशलाई अरु प्रदेश भन्दा नमुना र १ नम्बर बनाउने बाचा गर्दै आएको प्रदेश सरकारले सय दिने कार्यक्रम साजनिक गरि रहँदा संघिय सरकारले जारी गर्ने पञ्चबर्षिय कार्यक्रम जस्तो देखिएको छ । सरकारले एक सय दिनमा के गर्ला भनेर प्रतिक्षा गर्दै आएको सरकाले सबै कार्यक्रम एकै डालोमा हालेर ल्याएपछि १ सय दिनको कार्यक्रम हो की बार्षिक या पञ्चबर्षिय भन्नेमा अन्योल देखिएको हो । तर केही तत्काल गर्न सकिने कार्यक्रमहरु पनि सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता हिक्मतकुमार कार्कीले सय दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकास, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, भूूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पुर्वाधार विकास, आर्थिक मामिला तथा योजना, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका छुट्टाछुट्टै एक सय दिने कार्यक्रम सार्वजनिक भएको हो । मुख्यमन्त्री राईले सरकारसँग अहिले बजेट, कानुन र पूर्वाधारको अभाब भएकोले एक सय दिने कार्यक्रममा नीतिगत विषय समेटिएको बताउनुभयो । ‘कानुन निर्माण र अन्य सरकारले गर्नुपर्ने काम पनि अगाडि बढिरहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय प्रदेशसभाले टुंगो लगाउने भएकोले कार्यक्रममा नसमेटिएको जानकारी दिनुभयो । 
तत्काल गर्न सकिने यस्ता योजना
प्रदेशका मन्त्रालयहरुको भौतिक संरचना, वित्तिय साधन र श्रोत तथा मानव संशाधनको विकासमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिने पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले गर्ने कार्यक्रम अन्तरगत आवश्यक कानून बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने, अल्पकालिन नीति तथा रणनीतिहरु तयार गरी कार्यन्वयन गरिने, प्रदेश तहमा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, कानूनी तथा प्रशासनिक क्रियाकलापहरुको सम्बन्धमासूूचना तथा जानकारी लिने, संप्रेषणको लागि वेवसाइट तयार गरिने जानकारी दिईएको छ । मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन, भ्रष्टचार नियन्त्रण गरी शुसासन कायम गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, प्रदेशमा शान्ति सुुरक्षा तथा अमनचयन कायम गरी दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने, गुुनासो सुन्ने अधिकारी, नागरिक हेल्प डेक्स, वडापत्र तथा विद्युुतीय डिस्प्ले राख्ने व्यवस्था मिलाइने, प्रदेशदेखि जिल्ला, नगर हुुँदै गाउँपालिकासम्म सूचना बोर्ड, सूचना केन्द्र स्थापना गरी सूचना प्रवाह गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने तयारी मुख्यमन्त्री कार्यालयको छ । “आफ्नो काम कारवाही जनताकै लागि” भन्ने नाराका साथ हरेक कार्यालयले कम्तिमा एक महिनामा एकपटक नागरिक सुुनुवाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, कर्मचारी प्रशासनमा व्यवसायीकरणका लागि आवश्यक कदम चालिने, सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ र सक्षम तुल्याइनेछ, कर्मचारीतन्त्रमा सुुद्धिकरण गरिने तयारी छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले पहिलो प्रथामिकतामा राखेको भ्रष्टचार, दण्डहिनता, अपराध नियन्त्रणमा शुन्य सहनसिलता कायम गरिने सार्बजनिक गरिएको छ ।
सामाजिक विकासका १०० दिन ः ग्रामिण भेगसम्म चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउन चिकित्सकहरुलाई ग्रामिण इलाकामा रहन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइने, प्रत्येक स्थानीय तह, गाउँपालिका र नगरपालिकामा नियमित स्वास्थ शिविर सञ्चालन गरिने योजना अघि सारिएको छ । स्कूूल जाने उमेरका वालवालिकाहरुको भर्ना दरलाई स्थानीय तहहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा भर्नादरलाई शत प्रतिशत पुुर्याइने, स्कूूल छोड्ने अवस्थाको दरलाई न्यून गर्न तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुुल्क गरी गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिइने जनाईएको छ । प्रदेशका सबै नागरिकको स्वास्थ्यमा सरल पहुँचको अभिवृद्धि गर्न तथा आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन सम्बन्धित निकायहरुलाई परिचालन गरिने, प्रदेशलाई लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाबमोजिम रुपान्तरण गर्न सडक वालवालिका, जेष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विधवा तथा एकल महिलालगायत अति विपन्न वर्गलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यकोे थालनी गरिने, प्रदेशभित्र मदिरा तथा सूूर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन, विक्रि वितरण, भण्डारण र प्रयोगमा नियमन र नियन्त्रण गरिने, जेष्ठ नागरिकहरुलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाइने तत्काल गर्न सकिने काममा छन् भने अरु सार्बजनिक भएका कार्यक्रमहरु बहु बर्षिय योजना अन्तरगतका योजनाका रुपमा आएका छन् । 
प्रदेशको विकासको मेरुदण्डकारुपमा रहेको जोगवनी–विराटनगर–धरान–किमाथान्का सडकलाई उच्च प्राथमिकताकासाथ देशको राष्टिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत राख्न संघीय सरकारसँग पहल गरिने, “एक घर पाँच बिरुवा” को कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अनिवार्यरुपमा कार्यन्वयन गरिने, भवन संहितालाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन आवश्यक तालिम सञ्चालन गरिने, आर्सनिक विहिन पानीको उपलब्धता र वितरणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन थालिने जस्ता कार्यक्रम पहलको रुपमा अघि सारिएको देखिन्छ ।
सबै मन्त्रालयका नारा
एक सय दिनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रदेश नम्बर १ मा रहेका सबै मन्त्रालयका नारा सार्वजनिक भएको छ । एक सय दिनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सुशासन र समृद्धि ः हाम्रो प्रतिवद्धता’ भूूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ‘कृषिमा व्यवसायिकता ः आजको आवश्यकता’ सामाजिक विकास मन्त्रालयको ‘गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पुुर्वाधार ः स्वस्थ जीवन र सामाजिक परिवर्तनको आधार’ रहेको छ । त्यस्तै भौतिक पुुर्वाधार विकास मन्त्रालयको आफ्नो नारामा ‘लगानीमैत्री वातावरण ः पुुर्वाधारको विकास’ तयार पारिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय ‘करमा सहभागिता ः विकासमा साझेदारीता’, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको ‘कानूूनको रक्षा ः जीउ–धनको सुुरक्षा’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ‘उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ‘सुधारौं हाम्रो विकासको आचरण’ नारा सहितको कार्यक्रम कार्यक्रम तय गरिएको हो ।
