विराटनगर, २१ वैशाख ।
जिल्ला समन्वय समिति मोरङको कार्यालय सार्न बिषयमा लामो समय पछि समन्वय समितिका प्रमुख नरेश पोखरेल सकारात्मक देखिएका छन् । लामो समयसम्म संसद भवनको लागि कार्यालयलाई अटेर गर्दै आएका पोखरेल आज दिउँसो शेरधन राईसँग भएको छलफल पछि कार्यालय सार्ने बारेमा सकारात्मक देखिएको मसख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए । संसद सचिवालय तथा प्रदेश सभा भवन निर्माणको चरणमा नै पत्रकार सम्मेलन गरी कार्यालयको तल्लो तला मात्र दिएको दाबी गर्दै आएका पोखरेलले आफु कुनैपनि हालतमा भवन नछाड्ने अडान राखेका थिए ।
वाहिर फरक अभिब्यक्ति दिने अनी प्रदेश सरकारसँग छाडीहाल्छु भनेर अटेर गर्दै आएका पोखरेल अन्ततः कार्यालय छाड्ने बिषयमा सकारात्मक देखिएको बताईन्छ ।
‘जिल्ला समन्वय समिती र संसद सचिवालय तथा प्रदेश सभाहललाई एकै ठाउँमा संचालन गर्न समस्या भएको भन्दै सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारी सहितले पटक पटक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आउनु भएको थियो, समन्वय समितिका एक कर्मचारीले भने, साह्रै अटेर गर्दा कार्यालय प्रति नै सबैको हेर्नेदृष्टीकोण गलत भो ।’
जिल्ला समन्वय समितिलाई सार्ने बिषयमा जिल्ला समन्वय समिति सकारात्मक रहेको भनी मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पत्रकारसँग गरेको कुराकानीको केही घण्टा बित्न नपाउँदै पोखरेललाई टोलीफोेन गरी जानकारी लिन खोज्दा उनले समन्वय समिति सार्ने सहमती नभएको बताए ।
‘जिल्ला समन्वय समितिको बैठक नबस्दासम्म केही भन्न सक्दिन, उनले भने, अहिलेसम्म छलफल मात्र भएको हो सार्ने बारेमा सकारात्मक भएको हैन ।’ जिल्ला समन्वय समितिले लामो समयसम्म कार्यालय ब्यवस्थापन नगर्दा प्रदेश सभा संचालनमा समेत समस्या हुँदै आएको छ भने सुरक्षा संवेदनशिलता बढेको भन्दै सांसदहरुले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । तर त्यो बिषयमा समन्वय समितिका प्रमुखले सुने नसुनेको झै गर्दा समस्या भएको प्रदेश सभाका एक सदस्यले बताए । तपाईकै कारण प्रदेश सभा अनी राजधानी अन्यत्रै सर्ने भयो नी त ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले झर्किँदै भने, ‘राजधानी पनि सर्दैन, प्रदेश सभा पनि कतै जाँदैन अनी जिल्ला समन्वय समिती पनि काँही जाँदैन ।’
उनले दिने यस्ता अभिब्यक्ति र उनको कार्यशैली कसैले पनि मन पराएका छैनन् । जिल्ला समन्वय समितिमा संसद बैठक शुरु भएको ३ महिना बितिसक्दा पनि आफ्नै अडानमा बस्नुले उनले सरकारको निर्णयलाई अटेर गरेको आरोप चौतर्र्फी लाग्दै आएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्री मात्र हैन मुख्यमन्त्री, सांसद, तथा सभामुख पनि उनको यो कार्यशैलीले रुष्ट बनेको संसद सचिवालय श्रोत बताउँछ । ।
तत्काल सहमतीभए जिल्ला समन्वय समितिलाई पुरानो जिल्ला प्राबिधिक कार्यालयको भवनमा राख्ने कुरा भएको छ। त्यो घर पुरानो भएको भन्दै उनले अटेर गरेको श्रोत बताउँछ । २ बर्ष अघि त्यो भवनबाट जिल्ला प्राबिधिक कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिको तेश्रो तलामा सारिएको थियो।
