विराटनगर, २३ वैशाख । एक नम्बर प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको मुख्यन्यायाधीवक्ताको काम कर्तब्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य सर्तका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने खालको देखिएको छ ।
िप्रदेश सभाको शुक्रवार बसेको बैठकमा आन्न्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले पेश गरेको उक्त विधेयकको दफा १३ को ३ मा उल्लेखित मुख्य न्यायाधिवक्ताको सेवा शर्तमा पेट्रोल र डिजेलको बिल पेश गर्नु नपर्ने उल्लेख छ । मृख्य न्यायाधीवक्तालाई दिईएको पेट्रोल र डिजेलको विल पेश गर्नु पर्ने छैन, विधेयकमा भनिएको छ । उक्त विधेयक पारित भएपछि कानुनको रुपमा लागु हुनेछ । तर कानुनमै बिल पेश गर्नु नपर्ने भन्ने उल्लेख गर्नुले स्वेच्छाचारिता र अपारदर्शितालाई बढावा दिन खोजेको भन्दै संसदमा प्रश्न उठेको छ । ‘कानुनमा यस्ता सानातिना भाषा राख्नु उपयुक्त देखिएन, विधेयकको शैद्धान्तिक छलफ,लका क्रममा कुरा गर्दै प्रदेश सभा सांसद कुलप्रसाद साम्वाले भने– ’पेट्रोल डिजेलको बिल पेश गर्नुपर्ने छैन, भन्ने कु्रा अमर्यादित र अशोभनीय देखियो ।‘ सांसदले प्रदेश सभामा प्रश्न उठाएपछि जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा काकुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले पेट्रोल र डिजेलको विल पेश गर्नु नपर्ने भन्नुको कारण न्युनतम भएको भन्दै सामान्य जवाफ दिए । सेवा सुबिधामा प्रष्ट मासिक ८० लिटर ईन्धन उपलब्ध गराईने भन्ने उल्लेख गरिएको भएपनि विल पेश गर्नु नपर्ने ब्यवस्थाले सानो भएपनि भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बल दिएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
