विराटनगर, २३ वैशाख ।
विराटनगर महानगरपालिका तथा कोशी राजमार्गमा अहिले विद्युतका पोल सार्ने काम धमाधम भईरहेको छ । ठेकेदार कम्पनीले केही समस्या आएर काम किन ढिला भयो भन्यो भने सँधै एकै खालको जवाफ दिन्छ, बिद्युत प्राधिकरणले पोल सारेन । विजुलीको पोल नसारेको मात्रै गुनासो सुन्न बानी परेका हामीले पछिल्ला दिनहरुमा पोल सार्ने काम भएको देख्दै आएका छौ तर त्यसको गति पनि उही कछुवा कै तालमा छ । विराटनगरको रानी देखि अहिले सुनसरीको तरहरासम्मको सडक विस्तारको काम भईरहेको छ । 
दुहवी नगरपालिकाको .मुख्य बजार १.६ किलोमिटर बाहेकका लगभग सबै सडकको वाल उठाउने काम ७० प्रतिशत सकिएको छ । तर त्यो सडकका वाल उठाएपछि सारिनु पर्ने बिजुलीका पोलहरु सारिएको पाईँदैन । तर रोडशेष चोक देखि रानीसम्मको सकडमा पोल सारेर तार लगाउने काम धमाधम भईरहेको छ ।
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले यसरी बिद्युतको तार जडानका लागि पठाएको कर्मचारी आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर काम गर्न बाध्य भएका छन् । यसरी पोलमा चढ्नको लागि एउटा फलामे भ¥याङसम्म उपलब्ध गराउन नसक्दा कर्मचारी बाँसको भ¥याङमा चढेर तार कस्न र बाँध्नमा ब्यस्त देखिन्छन् । यो रोडशेष चोक भन्दा केही दक्षिण मुख्यमन्त्री कार्यालयको अगाडीको सडकमा पोलमा जोड्दै गरेको तारमा उनीहरु आफ्नै ज्यानलाई बाजी लगाएका देखिन्थे । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको यस्तो जोखिमपुर्ण कामलाई सहज काम गर्नको लागि प्राधिकरणले गाडीले माथि पोलसम्म बसेरै काम गर्ने खालको ब्यवथा गर्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो देखिएको देखिएको छैन । 
तर नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले भने जोखिमपुर्ण काम लगाउन नपाउने बताएकोछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रका प्रमुख राजु श्रेष्ठले सुरक्षाको सवालमा कुनैपनि सम्झौता नहुने बताए । उनले अहिले सडक विस्तारको क्रममा पोल ब्यवस्थापन र तार टाँग्ने काम समेत विद्युत प्राधिकरणको नभएकोले त्यो काम ठेकेदार कम्पनी स्वयमको रहेको बताउँदै पन्छिए । तर सुरक्षाको दृष्टीकोणमा उनले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘सेफ्टी फ्याक्टरमा कुनै सम्झौता हुँदैन, प्रमुख श्रेष्ठले भने, सुरक्षाको सवालमा लापरवाही गरी कसैको जिन्दगीमा कसैले खेलवाण गर्न पाउँदैन ।’ पोटमा चढ्ने बेलामा अत्याबस्यक सुरक्षाका साधनहरु प्रयोग नगरेको पाईए कार्वाही गरेर काम रोक्ने समेत उनले चेतावनी दिएका छन्् । उनले काम गर्दाको अबस्थामा पोलमा चढ्दा या तार तान्दाको अबस्थामा बेल्ठ, जुत्ता , हेल्मेट, अर्थिङ गर्न अनिवार्य गरिएको सुनाए ।
