विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले लिएको पारिश्रमिक फिर्ता गर्नुपर्ने

विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले लिएको पारिश्रमिक फिर्ता गर्नुपर्ने

विराटनगर, २८ वैशाख
प्रदेश नम्बर १को संसदले जनप्रतिनिधिको सेवा सुबिधा सम्बन्धि कानुन निर्माण गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफुखुसी लिँदै आएको पारिश्रमिक फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । प्रदेश सभाले कानुन निर्माण नगर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफैले निर्णय गर्दै तलव र सुबिधान लिईरहेकोमा कानुन बनिसकेपछि त्यो खारेज हुने भएको हो । बिराटनगर महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिको तलव सम्बन्धि निर्णय गरेको १५ दिन नपुग्दै प्रदेश कानुन निर्माण भएपछि महानगर कार्यपालिकाको निर्णय खारेज भएको छ । गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यले पाउने सुबिधाको सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि महानगरले गरेको पारिश्रमिक सम्बन्धि निर्णय स्वत खारेज भएको हो ।

नेपालको संबिधान २०७२ ले गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुबिधा सम्बन्धि ब्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । कानुन निर्माणसँगै महानगरले भुक्तानी गरेको पारिश्रमिक रकम बेरुजु भएको छ । महानगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्षको १० महिनामा जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक बापत १ करोड २४ लाख ६५ हजार भुक्तानी गरिसकेको छ । महानगरपालिकाको बैशाख ९ गते बसेको चौधौँ कार्यपालिका बैठकले महानग प्रमुख उपप्रमुख वडाअध्यक्ष कार्यापालिका सदस्य र वडा सदस्यहरुको पारिश्रमिक निर्धारण गरेको थियो । कार्यपालिकाले पारिश्रमिक निर्धारण गरेपछि अहिलेसम्म ८५ जनाले पारिश्रमिक भुक्तानी पाईसकेका छन् । भने २० जनाले भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।
महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेकोमा प्रदेश कानुनले भने भत्ता सहितको सुबिधा मात्र दिने ब्यवस्था गरेको छ । महानगर कार्यपालिकाले प्रमुखलाई मासिक ५० हजार, उपप्रमुखलाई ४५ हजार वडा अध्यक्षलाई ३० हजार कार्यपालिका सदसइलाई १५ हजार र वडा सदस्यलाई ६ हजार पाँच सयका दरले पारिश्रमिक दिने निर्णय गरी रकम भुक्तानी गरिएको थियो । प्रदेश सभाबाट पारित बिधेयकले महिनामा ३ पटक भन्दा बढी बैठक भत्तालिन नपाउने गरी प्रमुखले प्रति बैठक ३ हजार, उपप्रमुखले २ हजार ५ सय र वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले २ हजार २ सय र वडा सदस्यले २ हजारका दरले भत्ता पाउने ब्यवस्था गरेको छ । प्रदेश कानुन अनुसार मासिक ३ बैठक बसेमा प्रमुखले ४२ हजार रुपैयाँ, उपप्रमुखले अधिकतम ३५ हजार, वडा अध्यक्षले अधिकतम २९ हजार एक सय बरावरको सुबिधा पाउनेछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्