विराटनगर, २८ वैशाख ।
साढे ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्या प्रकरणसँग जोडिएको ३० जना अभियुक्तको बारेमा बिहिवारबाट शुरु भएको बहसमा सरकार वादीको तर्फबाट बहस सकिएको छ । जिल्ला न्यायाधिश नारायण प्रशाद शर्माको ईजलाशमा भएको बहसमा सरकारी पक्षले ईजलाश समक्ष नेपाल सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिलहरुले बहस गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सह–न्यायाधिवक्ता गोपाल रिजाल, धनकुटाका उच्च सरकारी वकिलका निमित सह न्यायाधिवक्ता मनोज आचार्य, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका सह न्यायाधिवक्ता चिरन्जिवी पराजुली, मोरङ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठक, सप्तरीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद सापकोटा, मोरङका सहयक जिल्ला न्यायाधिवक्ता पदम वस्ती र रोहित पोखरेलले बहस गरेका थिए ।
बैशाख १९ गते जिल्ला अदालत मोरङमा दायर गरेको मुद्दामा ६३ जनालाई ‘आपराधिक समुह स्थापना र संचालन गरी सुन चोरी पैठारी, चोरी निकासीको अबैध कारोवार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तब्य ज्यान’ अभियोगमा बिहिवारबाट बहस शुरु भएको हो । सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिएसँगै आईतवारबाट प्रतिवादीको तर्फबाट बहस हुनेछ । बुधवारसम्म ४२ जनाले वकालतनामा दर्ता गराएकोमा बहस गर्ने दिनसम्म ८० बढी प्रतिवादीको तर्फबाट वकिलहरुले बहस गर्ने जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार नवराज दुलालले जानकारी दिए ।
भिडियो प्रमाण रोकियो
साढे ३३ किलो सुनको सुराक लिने क्रममा सनम शाक्यको हत्यामा संलग्न भएका, उक्साएका, हत्यापछि लास लुकाउन सहयोग गरेका र मुख्य अभियुक्त गोरेलाई भगाउन सहयोग गरेको प्रमाणलाई भिडियो तथा अडियो मार्फत सार्बजनिक गर्न रोक लगाईएको छ । जिल्ला अदालतमा जारी बहसका क्रममा वादीका तर्फबाट बहस गर्ने सरकारी वकिलहरुले ईजलासमा प्रमाणको रुपमा भिडियो देखाउन खोज्दा प्रतिवादीको प्रतिरक्षामा वकालत गर्ने वकिलहरुले त्यसको अबरोध गरेका हुन् । सरकारी वकिलले आफ्नो बहस सके लगत्तै भिडियो देखाएर बयानमा बोलिएका विषय र बहसमा उठाईएका दाबी प्रमाणित गर्ने भिडियो देखाउने कार्यक्रम रहेको थियो । पाँच मिनेटसम्म गोरेले सनमलाई हत्या गर्न अपनाएको कठोर बिधि र लाश ब्यवस्थापनका लागि गरिएका योजनाहरु हेरेपछि कानुन ब्यवसायीले त्यसलाई रोक्न भनेका थिए ।
हत्या गर्न अपनाईएको कठोर विधी र लास ब्यवस्थापनका लागि गरिएका योजनाहरु देखाएर लगाईएको अभियोग सरकारी वकिलहरुको तर्फबाट पुष्टी गर्ने प्रयास भएको थियो । तर त्यसबाट अभियुक्तहरुमा नकारात्मक असर पर्ने र एकले अर्कोलाई लगाएको आरोपका कारण अझ उनीहरु भित्रै अपराध बढ्ने भन्दै प्रतिवादीको तर्फबाट वकिलले रोकेपछि त्यसलाई न्यायाधिशलाई उपलब्ध गराईएकोले न्यायाधिशले हेर्ने र सरकाररी वकिलले उपलब्ध गराएकोले त्यो देखाई रहन जरुरी नभएको भन्दै प्रतिवादीका वकिलहरुबाट त्यस्ता कुरा आएपछि रोकिएको थियो । विरोधपछि संकलित सबै प्रमाणलाई न्यायाधिश नारायण प्रसाद शर्माले प्रमाणको रुपमा अध्ययन गर्ने बताएसँगै भिडियो देखाउन रोकिएको थियो ।
अवैध सुन र सनम शाक्य हत्याका अभियुक्त गोरे भनिने चुडामणी उप्रेतीका गतिविधी, उनले गरेका फोन संवाद, गहमन्त्रालयद्धारा गठित समितिसँग अभियुक्तले दिएको बयान लगायत भिडियो थियो । प्रतिवादी पक्षका वकिलले गोरेले सनम शाक्यको हत्यामा दिईएको यातना र हत्यापछि लासलाई ब्यवस्थापनका लागि गरेको कुराकानीलाई ईजलाशमा हेर्दाहेर्दै अस्वीकार गरेका थिए । प्रतिवादीको तर्फबाट आएको आग्रहलाई ईजलाशले त्यसलाई प्रमाणको रुपमा राखेर अध्ययन गर्ने बिषयमा देखाउन रोकिएको थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिलको मोरङका न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठकले प्रतिवादीको तर्फबाट वकिलहरुले नदेखाउन र न्यायाधिशले आफुले स्वयम हेरेर निर्णय लिन सक्ने भएकोले नदेखाउन भन्दै रोकेको बताए ।
अनुसन्धन सकिएर अदालतमा अभियोग दायर भईसकेपछि सबै प्रमाण देखाउन पाउने अधिकार वादी सरकार पक्षलाई छ । तर प्रतिवादी पक्षका कानुन ब्यवसायी वकिलहरु अत्तालिएको सरकार वादीका वकिलहरु बताउँछन्। उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका सह न्यायाधिवक्ता चिरन्जीबी पराजुलीले सबै प्रमाणहरु वाहिर छर्लङग हेरेपछि दावी प्रस्तुत गर्न नसक्ने भएकोले विरोध जनाएको बताए ।
