विराटनगर, ३१ वैशाख ।
प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी बिराटनगरमा प्रस्तावित प्रदेश सभा भवन निर्माण विवादमा तानिएको छ । लागत स्टीमेट प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेट भन्दा तेब्बर बढी आएपछि सांसदले नै बिरोध जनाएका छन् । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत भवन निर्माण गर्न १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । तर मोरङ बाहेकका जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४३ सांसदले द्ध करोड भन्दा बढी रकम खर्च हुने देखिएको भन्दै निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन दवाव दिएका हुन ।
प्रदेशसभा भवन निर्माण रोक्न माग गर्दै उनीहरुले सभामुख प्रदिप कुमार भण्डारीलाई हस्ताक्षर सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएपछि काम अघि बढाउने की नबढाउने भन्ने अन्यौल बढेको हो । सभामुख भण्डारीले सांसदको आग्रहले निर्माणमा असर गर्छ की गर्दैन भन्ने भन्दापनि सरकारले बजेट छुट्याईसकेको अबस्थामा केही काम अघि बढेको बताए । ‘स्टिमेटमा छुट्याएको रकम भन्दा बढी खर्च आउला तर सभाहलको डिजाईन अझै तयार गर्ने र बजेट तर्जुमा गर्ने बिषयमा सरकारसँग थप सल्लाह गरिनेछ, उनले भने । 
उनका अनुसार, अस्थायी भन्दापनि स्थायी राजधानी तोकिएपछि सोही अनुरुप निर्माण हुने स्थायी संरचनाकै लागि रकम खर्च गर्नुपर्ने माग आएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले हाल प्रदेशसभा रहेको जिल्ला समन्वय समितिकै परिसरमा जग्गा नापजाँच समेत अघि बढाई लागत स्टिमेट र नक्सासमेत तयार गरेको छ । सचिवालयका सचिव केदारप्रसाद पनेरुले आफुले नै नक्साको मोटामोटी स्केच तयार गरेको जानकारी दिए । अहिलेको हल धेरै नै साँगुरो छ, सचिव पनेरुले भने, नयाँमा २ सय जना अटाउनसक्ने गरी प्रिफेबको सभाहल निर्माण गर्ने सचिवालयको तयारी छ ।’
कहिलेदेखि निर्माण थाल्ने भनेर उनले खुलाएनन् तर हल ब्यवस्थीत र सुबिधा सम्पन्न हुने दावी गरे । सत्तारुढ एमाले र माओवादी केन्द्र, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका ६ जना सहित प्रदेश सभाका बहुमत सांसदले निर्माण रोक्न हस्ताक्षर गरेका हुन् । उनीहरुले यस बिषयमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘प्रदेश सभाले स्थायी राजधानी तोक्ने काम बाँकी रहेको अबस्थामा २–४ महिनाका लागि यति ठुलो रकम खर्च नगरौँ भन्ने हाम्रो माग हो, एमाले सांसद लक्ष्मण तिवारीले भने, सरकारले छुट्याएको बजेट भन्दा लागत स्टिमेट नै बढ्न गई ४ करोड पुर्याईएको छ । त्यत्रो ठुलो रकम हाललाई खर्च नगरौ बरु स्थायी मुकाम तोकेर मात्र निर्माण थालौँ भनेका हौँ ।’ उनले अहिले छोटो समयका लागि अस्थायी ठाउँमा अस्थायी निर्माणमा धेरै रकम खर्च गर्नु अनुचित रहेको टिप्पणी गरे । 
प्रदेसभा बैठक जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा अस्थायी रुपमा तयार पारिएको हलमा बस्दै आएको छ । यो हलमा हल मर्मत र पुनःनिर्माणमा संघीय सरकारले पठाएको बजेटबाट २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अन्नपुर्ण पोस्ट
