विराटगनर, ७ जेठ ।
गत मंसिरमा सम्पन्न भएको प्रदेश सभा र प्र्तिनिधि सभाको निर्वाचनको बेलामा विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर १ को पुष्पलाल चोकमा एउटा सभाको आयोजना गरिएको थियो । त्यो एउटा चुनावी सभा थियो । चुनावी सभामा ठुलो सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नको लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आउने भनेपछि भिडभाड बढ्नु स्वाभाबिक नै थियो । पुष्पलाल चोकमा आयोजना भएको कार्यक्रममा सबै आफ्नै काममा ब्यस्त थिए । सबैले भाषण सुनाए , भोट माग्नेले भोट मागे, नारा लगाउनेले नारा लगाए त्यो बेलासम्म नेपालका पत्रकारहरु खिच्ने र रेकर्ड गर्ने कार्यक्रममा ब्यस्त थिए ।
जब केपी ओलीले बोल्न थाले एक अमुक अनुहार क्यामेरा सहित केपी ओलीको भिडियो खिच्न थाल्यो । त्यो बेला केपी ओलीसँग भारतको सम्बन्धमा भनेको जस्तो सुधार आउन सकेको थिएन । उनलाई भारतले हेर्ने दृष्टीकोण फरक थियो । त्यो ब्यक्तिले ओलीले बोलेका हुबहु एउटा पनि नछाडीकन सबै रेकर्ड ग¥योे । अनी केही पत्रकारहरुले सोधे तपाई कुन मिडियाको ? त्यो अमुक ब्यत्तिले जवाफ दिए , हैन म दुतवासबाट आएको हुँ भन्दै हिन्दीमा जवाफ फर्काएर उनी हिँडेका थिए । उनलाई त्यहाँ भारतीय दुतावास सम्पर्क कार्यालयले पठाएको श्रोतले बतायो । भारतले आफ्नो सम्पर्क कार्यालय २०६५ सालमा स्थापना गरेयता अहिलेसम्म सम्पर्क कार्यालय बिराटनगरको काम यस्तै खालका शंकास्पद रहँदै गएको चौतर्फी गुनासा आउँदै गएका छन् ।
२०६५ सालमा कोशीमा आएकोबाढी लगत्तै बिराटनगरमा स्थापना भएको भारतीय राजदुतावासको फिल्ड अफिस स्थापनासँगै नेपालमा भारतीय हस्तक्षप बढेको प्रमाण बनेर बारम्बार विवादमा आउने गरेको छ । खासगरी विपक्षी दलका लागि राष्ट्रियताका मुद्दा चर्काउने बलियो अस्त्र बन्दै आएको यो कार्यालय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयमले हटाउने घोषणा गरेपछि अहिले फेरी एक पटक सबैको चासोको बिषय बनेको छ ।
६ बर्ष अघि नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्टमन्त्री भएकै बेला परराष्ट्रले फिल्ड कार्यालय हटाउन भारतीय दुतावसलाई पत्राचार गरेको थियो । तर भारतीय पक्षले मन्त्रालयको निर्देशन अटेर गर्दै आयो । त्यो लगतै थप सक्रियता दुतावास कार्यालयले बढायो । अझ पछिल्लो समयमा त भारतीइ सम्पर्क कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरुले जासुसीको रुपमा काम गर्ने गरेको समेत श्रोत बताउँछ । अब प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा कार्यन्वयनको बिषय सकैको चासोको बिषय बनेको छ । 
फिल्ड कार्यालय रहेको बिराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर १३ मलाया रोडमा बाहिर देखिने गरी नै भित्र सिसी क्यामेरा जडान गरिएको छ । त्यहाँ रहेको कार्यालयमा बाहिरबाट जानेले सहजै जान सक्दैनन् । यति मात्र हैन अहिले भारतले बनाउँदै आएको एकिकृत संयुक्त जाँच चौकी (आईसीपी) को रिपोर्टिङको बारेमा फोटो खिच्नको लागि पनि यही सम्पर्क कार्यालयको अनुमती चाहिन्छ । नेपाली भुमी निर्माण हुँदै आएको आईसीपीको कामको अबस्थाको स्वयम नेपाली पत्रकारले त जानकारी पाउन गाह्रो छ भने आम सर्बसाधारणको पहुँचको धे टाढाको बिषय बन्दै आएको छ । बिना सिफारिस कुनै पनि काम हुँदैन ।
सरकारका प्रमुख देखि जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, राज्य संयन्त्रका सबै तह भारतीय सम्पर्क कार्यालय हटाउनु पर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।तर भारतीय पक्ष भने हटाउने भन्दा पनि अझ बलियो बनाउने गरी अड्डा जमाएर बसेको छ ।
यसरी स्थापना भयो
२०६५ सालमा आएको कोशीको बाढीका कारण पुर्ब पस्चिम राजमार्ग लामो समय सम्म अबरुद्ध बनेपछि बिराटनगरका उद्योगी ब्यवसायीको आग्रहमा भारतीय दुतावासले अस्थायी कार्यालय स्थापना ग¥यो । शुरुमा उद्योग संगठन मोरङको कार्यालयमा एउटा कोठामा भारतीय दुतावास र भन्सारका कर्मचारीले नेपाली सवारी साधनलाई रुट परमिट दिन्थे । केही समय पछि बरगाछीमा सरेको कर्यालय हाल विराटनगर १३ साल्ट्रेडिङ नजिकै संचालनमा छ । यो कार्यालयको घोषित काम भनेको यातायातका लागि रुट परमिट दिने, ब्यापार सहजीकरण भनिएपनि त्यतिमा मात्र सिमित छैन । उसले त्यो देखाएर अन्य गतिबिधि समेत संचालन गर्दै आएको जानकारहरु बताउँछन् । उसले भित्री रुपमा राजनीति पहुँच बढाउने नेपाल भारत मैत्री संघका नाममा संगठन बिस्तार गर्ने, र चिनियाँ गतिबिधि नियाल्ने काम गर्दै आएको छ । यो कार्य घोषित रुपमा र देखिने गरी नहुँदा यसबारे बोल्न कोही तयार छैनन् ।
अहिले पनि यो कार्यालयले यातायात अनुमती दिँदै आएको छ । नेपाली नम्बर प्लेटको सवारी साधनलाई भारतीय भुमिमा गुड्ने अनुमती दिँदै आएको हो । यस बाहेक आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि केही बर्ष यता पुर्बका बिभिन्न जिल्लाका बिद्यार्थीलाई छात्रबृती दिने लगायतका काम पनि गर्दै आएकोछ । यसको प्रभाव कति बलियो छ भने राजनीति नेताहरु नै स्वयम उसको गतिबिधि अस्वीकार नगर्ने तहमा पुगिसकेका छन् ।
यस्तो आरोप
हालैमात्र आफैलाई गोली हान्न लगाएर चर्चामा आएका हिन्दुवादी आचार्य श्रीनिवास लगायतका हिन्दु अतिवादीसँग कार्यालयका कर्मचारीको सम्बन्ध राम्रो रहेको बताईन्छ । केही बर्ष पहिला ईटहरीमा हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा आन्दोलन गरेर बितण्डा गर्दा यो कार्यालयका केही कर्मचारीले उक्साएको श्रोतको दावी छ । यस बाहेक बिभिन्न बिद्यालय तथा सामाजिक संस्थाहरुलाई विकासे प्रस्ताव माग्ने र सहयोगका लागि आश्वासन दिने काम पनि दुतावासको सम्पर्क कार्यालय विराटनगरले गर्दै आएको छ । अहिले यो कार्यालयमा ८ जना कर्मचारी कार्यारत रहेकाछन् ।
पछिल्लो समय निर्वाचनको बेला केपी ओली सहभागी कार्यक्रमहरुमा भारतीय सम्पर्क कार्यालयबाट कर्मचारी नै पिछा गर्दै हिड्ने गरेको श्रोत बताउँछन । उनले निर्वाचनताका बोलेका बिषयहरु भिडियो गर्नेसम्मको काम हुँदै आएको थियो ।
ब्यवसायीका फरक धारणा
जुन बेला कोशी कटान भएको थियो । सहुलियतको लागि ब्यापारीको पहलमा सवारी साधनको परमिट दिनको लागि कार्यालय स्थापना भयो । कार्यालयको स्थापनाले अहिलेसम्म ब्यवसायीलाई घाटा भन्दा बढी फाईदा नै पुगेको उनीहरु बताउँछन् । उद्योग वाणिज्य महासंघ १ नम्बर प्रदेश समिति उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउत राज्यले सम्पर्क कार्यालय हटाउन गरेको निर्णय सकारात्म भएपनि अहिले नेपाल आयल निगमका ढुवानीका साधनहरुको लागि परमिट लिन असजिलो हुने बताउँछन् । अहिले भारतमा ईन्धन लिन जाने ढुवानीका साधनहरुले यही कार्यालय बाट परमिट लिएर ढुवानीका लागी जाने गरेका छन् । ‘हाम्रै पहलमा भारतीय दुतावासको सम्पर्क कार्यालय बिराटनगरमा ल्याईएको हो, राउत भन्छन्,राज्यले उपयुक्त ठानेन भने हटाउँदा पनि भयो तर ब्यापारीलाई भने केही समस्या आउँछ ।’ 
हरेक पटक भारतीय बिषय आफु अनुकलु हुँदा नबोल्ने अनी आफु प्रतिकुल हुने बितिकै बोल्ने परिपाटीको कारण समस्या आउँदै गएको र बर्षौ देखि यस्ता खालका बिषयहरु आउने गरेको राउतले बताए । तर पछिल्लो पटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमण सकेर फर्किएको एक हप्ता नबित्दै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट आएको अभिब्यक्तिले विराटनगरमा रहेको भारतीय दुतवासको सम्पर्क कार्यालय हट्ला की नहट्ला भन्ने बिषयले बजार तताएको छ ।
यहाँबाट हुने गतिबिधिको बारेमा राज्यले निगरानी गरेर कार्वाहीको दायरामा ल्याउन सक्यो भने कार्यालय हटाएर भन्दा राखेर फाईदा हुने ब्यवसायी बताउँछन् । अहिले पनि भारतीय भन्सारसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान यही कार्यालयबाट हुँदै आएको छ । यदी कार्यालय हट्दाको अबस्थामा सामान्य समस्या पर्दापनि काठमाडौँ जानु्पर्ने बाध्यतामा ब्यवसायी रहँदै आएको उनीहरुको भनाई छ।
