विराटनगर, १० जेठ ।।
मुख्य न्याधिवक्ताको काम, कतर्वव्य र अधिकारको बारेमा संविद्यानले स्पष्ट नवोलेपछि १ नम्बर प्रदेश सभाले ऐन बनाएर मुख्यमन्त्रीका कानूनी सल्लाहाकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । गत वैशाख २४ गते प्रदेश सभाले बनाएको कानून वुधवार प्रमाणिकरण भएपछि ऐन स्वत कार्यान्वयनमा आएको हो ।
प्रदेश प्रमुख गोविन्द तुम्वाहाडले मुख्य न्याधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा र सर्तको बारेमा बनेको ऐन प्रमाणिकरण गरेका हुन् । यस प्रदेशको मुख्य न्याधिवक्तामा चुणामणी आचार्य २ महिना अघिनै नियुक्ती भएका हुन । 
महान्याधिवक्ताको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहेर काम गर्नुपर्ने यस अघिको कानून थियो । काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा संविधानले केही बोलेका थिएन । ऐनमा प्रदेश तहका सरकारी वकीलको कार्यालयमा कार्यरत जुनसुकै तहका कर्मचारीलाई सरुवा गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । तर सरुवा गर्दा महान्याधिवक्तासँग समन्वय गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
यस प्रदेश अन्र्तगत ४ उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय विराटनगर, धनकुटा, ओखलढुगा, इलाम र १४ जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय छन । मतहतका कार्यालयमा मुख्य न्यायधिवक्ताले अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिनेसम्मको अधिकार ऐनले दिएको छ ।
उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय विराटनगरमा मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय रहने र आवश्यक कर्मचारी केन्द्रले पठाउने ऐनमा भनिएको छ । नियुक्ती पाए देखीनै सरकारलाई कानुनी सल्लाहकारको भुमिका खेल्दै आएका मुख्य न्याधिवक्ता चुडामणी आचार्यले ऐन बनेपछि यसले कानुनत थप बलियो बनाएको छ । ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार मुख्य न्यायधिवक्तालाई संवैधानिक पदमा राखिएको छ । उच्च अदालतको न्यायधिश सरह सेवा सुविद्या पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
