विराटनगर, १० जेठ । प्रदेश १ को मन्त्रीपरिषद बैठकले सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव दिनका लागि चार सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको छ । बैठकले विराटनगर महानगरपालिकाका पूर्व मेयर रमेशचन्द्र पौडेल, सुयशराज प्याकुरेल, डा. उत्तरकुमार रेग्मी र सोमनाथ अधिकारी सम्मिलित विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विज्ञ समूहमा रहेका डा.रेग्मी विराटनगर महानगरपालिकाका पूर्व योजना प्रमुख हुन् भने प्याकुरेल युवा उद्योगी हुन् । त्यसैगरी सोमनाथ अधिकारी व्यवसायिक क्षेत्रका विज्ञ तथा कानुन सम्बन्धी जानकार व्यक्तिको रुपमा चिनिएका ब्यक्तिहुन । विज्ञ समितिले सरकारको कामकारवाहीमा महत्वपूर्ण सुझाव दिनुका साथै निर्णय कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको विषयमा सरकारलाई प्रतिक्रिया प्रदान गर्नेछ । 
मन्त्रिपरिषद बैठकले आगामी जेठ १७ गते दिउँसो ३ बजे प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । संसद अधिवेशन नचलेका कारण कतिपय विषयमा अध्यादेश ल्याएर अघि बढ्नु पर्ने परिस्थिती आएको छ । बैठकले योजना छनौट तथा कार्यान्वयन निर्दे्शिका २०७५ पारित गरेको छ भने निकट भविष्यमा हुनसक्ने बाढी पहिरोको प्रकोप नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण गर्न बजेटको प्रबन्ध गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिए । आगामी आथिृक बर्ष २०७५÷०७६को बजेट ल्याउन बाधक बनेको आर्थिक कार्यबिधि ऐनलाई अध्यादेश मार्फत पहिलो पटक संशोधन गरेको छ। प्रदेश प्रमुख गोबिन्द तुम्बाहाङले उक्त ऐनको दफा ९ को उपदफा १ र २ संशोधन गर्न पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७५ जारी गरेका हुन् ।
अध्यादेश जारी हुने अबस्था नआएको भए प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउन झण्डै ३ महिना लाग्ने थियो ।
