विराटनगर, २१ जेठ ।
विराटनगरलाई स्थायी राजधानी तोक्नै लाग्दा अहिले सांसदहरुको एउटै बिषय बनेको छ, स्थायी राजधानी बनाउने मनस्थितीमा बिराटनगरवासी नै नरहेको एउटै उदाहरण दिन्छन् जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष नरेश पोखरेलको । उनले आज भन्दा एक महिना अघि नै पत्रकारसम्मेलन गरी कार्यालय छाड्छु भनेको यतिका दिन बितिसक्दा पनि कार्यालय छाडेका छैनन् । कार्यालय ब्यवस्थित गर्ने बारेमा प्रदेश सरकार घनिभुत छलफलमा लागिरहेको अबस्थामा एउटा सामान्य जनप्रतिनिधिको हठ र जिद्दीका कारण लामो समयदेखि प्रदेश सभासचिवालयलाई समितिका प्रमुख पोखरेलको गतिबिधिले अनिर्णयको बन्दी बनाएको सचिवालय श्रोत बताउँछ । सचिवालायले अफुले बनाएको योजना अनुसारको काम कार्यालय खाली नगरिदिँदा गर्न पाएकौ छैन ।
पोखरेलको आफ्नो घर बिराटनगरमा नभएको कारण क्वाटरको लोभले कार्यालय नछाडेको हुनसक्ने भन्नेहरु पनि देखिएका छन् । हुन पनि पटक–पटक आलोचना खेपी सकेका पोखरेलले किन कार्यालय छाडेका छैनन् त ?तर यस बारेमा पोखरेलले आफुले कुनै अप्ठेरो नपारेको बताएका छन् । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, उद्योग संगठन, मोरङ ब्यापार संघसँग भएको छलफल पछि कार्यालय छाड्ने भनेको तर त्यसको लागि पुरानो प्राबिधिक कार्यालयको भवन मर्मत सम्हार प्रदेश सरकारले गरिदिनु पर्ने भन्ने उल्लेख गरिएकोमा त्यस्तो नहुँदा कार्यालय खाली गर्न नसकिएको पोखरेलले बताए । ‘कार्यालय सार्ने बारेमा हाम्रो कुनै असहयोग हैन, पोखरेलले भने, त्यसको लागि प्रदेश सरकारले सर्ने वातावरण बनाएको छैन ।’ प्रदेश सरकारले वातारवण बनाउने बितिकै हप्ता १० दिनमा नै सर्ने पोखरेलको भनाई छ ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले कार्यालय सार्ने बिषयमा सबै कुरा मिलिसकेको बताए । उनले संसद सचिवालयसँग तत्काल पैसा नभएको भन्ने सुनिनमा आएको थियो त्यो प्रदेश सरकारले मिलाउँछौँ भनेकोले खासै अप्ठेरो हुने अबस्था नभएको बताए । ‘जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि ब्यवस्थापन त गर्नु पर्यो नी, प्रजिअ आचार्यले भने, जहाँ जान्छस् जा भन्ने हिसावले हुँदैन लाग्छ त्यसको चाँडै नै ब्यवस्थापन हुने तयारीमा छ ।’
अहिले भईरहेको भवन प्रदेश सभा सचिवालयको लागि प्रयोगमा ल्याउने, हाललाई पुरानो प्राबिधिक कार्यालयमा समन्वय समिति रहने, त्यसको मर्मत सम्हार प्रदेश सरकारले गरिदिने गरी समन्वय समितिको बैकल्पिक ब्यवस्थापन गरिएको आचार्यको भनाई छ।
सभामुखको असन्तुष्टी
जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नो भवन नछाड्दा अहिले तल्लो पतलामा खुम्चीएर बसेको संसद सचिवालयलाई कार्य सम्पादनमा असजिलो भएको छ । एक नम्बर प्रदेशका सभामुख प्रदिप कुमार भण्डारी कोठाको अभावमा संसदीय दलहरुलाई कार्यालय दिन नसकिएको बताए । उनका अनुसार, धरानबाट नै संसदमा आउजाउ गर्नु पर्ने बध्यता रहेकोले समस्याहरु प्रसस्तै रहेका छन् ।
‘राती १० बजेपनि कहिलेकाँही फर्किनु पर्छ धेरै काम बिराटनरमा नै हुन्छ, सभामुख भण्डारीले भने, समन्वय समितिले माथिबाट आफ्नो कार्यालय हटाएर काम गर्ने सहज वातावरण बनाउनु पर्छ ।’
एक नम्बर प्रदेश संसद सभा संचालनमा आएको पनि ४ महिना पुगिसकेको छ । तर अहिलेसम्म सभामुखको बासको ब्यवस्थापन समेत हुन सकेको छैन । जिल्ला समन्वय समितिले कार्यालय छाडेको अबस्थामा त्यही भित्र रहेको क्वाटर प्रयोग गर्ने मनस्थीतीमा सभामुख देखिएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति काम बिहिन र भुमिका बिहिन अबस्थामा बसिरहेका छ । तर नियमित सदन संचालन गर्नु पर्ने बैठक बोलाउनु पर्ने र नियमित प्रदेशको निति, नियम कानुन बनाउनु पर्ने प्रदेश संसदलाई भने अप्ठेरोमा पारिएको सभामुख भण्डारीले बताए ।
